काठमाडौ । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाका सरकारी बैंक र सार्वजनिक संस्थानको ऋण जोखिमपुर्ण भएको बताएको छ ।राष्ट्रियस्तरका तथा तल्लो तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेका साथै सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका संस्थामा सञ्चित ऋणले संस्थाको दीगोपनाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको पनि विश्व बैकले भनेको छ ।
विश्व बैंकको प्रकाशन ‘लुप्त ऋणः दक्षिण एसियामा वित्तीय संकट निवारण उपाय’ मा सार्वजनिक संस्थान र सरकारी बैंकहरूमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा दक्षिण एसियाली देशहरूको बढी निर्भरता रहेकाले लुप्त ऋणको जोखिम रहेको औंल्याएको हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका संस्थाहरूमा पनि यसप्रकारको समस्या रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकको उक्त प्रकाशनले त्यी संस्थामा सुधारका लागि मुख्य नीतिगत कदमको सम्बन्धमा सुझाव दिदै सम्बन्धित सरकारलाई आर्थिक विकासमा थप पुँजी परिचालनका उपाय पेस गरेको छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष हार्तिववग साफरले कोभिड–१९ ले दक्षिण एसियामा बढ्दो ऋणको जोखिम औंल्याइदिएको भन्दै सरकारी संस्थान र बैंकहरूको बढ्दो ऋण जोखिमको सूचक भएको उल्लेख गरेका छन् । ऋण लगानीमा आधारित सार्वजनिक दायित्व परिपूर्ति गर्दा संवेदनशील ढंगले ऋणको पारदर्शिता तथा यसको समता र दीगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन । कार्यकुशलताको अभावका कारण सरकारी संस्थान र बैंकहरू तथा सार्वनिक–निजी लगानीका संस्थामा दायित्व बढी रहेको छ ।
सरकारको बजेटमा सञ्चित ऋणको अवस्थाबारे जानकारी भएपनि वित्तीय विवरण सार्वजनिकीकरणको विद्यमान मापदण्डमा यस्तो ऋण लुप्त देखिने गरेको विश्व बैंकले आफ्नो प्रकाशनमा उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंककामा दक्षिण एसिया मामिलामा काम गरिरहेका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टीमरले सरकारी संस्थान र बैंकको कार्यकुशलता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै तल रहेको भन्दै कोभिड–१९ ले पारेको आघातबाट पुनर्स्थापित हुनका लागि सामाजिक लाभका लगानीलाई जारी राख्दै अन्य अदक्षता निराकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दक्षिण एसियामा समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखापर्ने संकटले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा थप असफलताले कुल राजस्वको ४ प्रतिशत र अत्याधिक ऋणका कारण रूग्ण बनेका सार्वजनिक संस्थानका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत, श्रीलंका तथा पाकिस्तानमा यस्तो संकटको गहिरो असर पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ संस्थानले नाफा आर्जन गरेका छन् भने १८ संस्थान घाटामा रहेका छन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सार्वजनिक संस्थानको नाफा त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ दशलमव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । संस्थानको सञ्चित नाफा भने २९ दशलमव ५३ प्रतिशतले वृद्धि भइ ७५ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा शुन्य दशमल ९३ प्रतिशतले बढेर ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
