शासन भनेको निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । शासन भन्ने शब्द कम्पनी, वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय समस्या, स्थानीय तह वा यिनीहरूबिचको अन्तक्र्रिया आदिमा प्रयोग हुन्छ । यो शब्द आमजनताका आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारलगायतका विभिन्न संस्थाहरू र यिनका अङ्गहरूको दायित्व वरपर केन्द्रित हुन्छ । शासन शब्द सरकारमा कसरी नेतृत्व छानिन्छ र यसलाई निगरानी राख्ने निकायहरू कुन कुन छन्, यिनलाई जवाफदेही बनाउने शक्ति कति छ, यिनको विश्वसनीयता कति छ ? आदि सन्दर्भमा प्रयोग हुँदै आएको छ । शासनको यो प्रक्रियालाई राम्रो अर्थमा प्रयोग गरिँदा सुशासन हुन आउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले सुशासनलाई मानव अधिकार र कानुनको शासनको निश्चितता, लोकतन्त्रको सबलीकरण, पारदर्शिता र सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि हो भनेका छन् । कसैले यसलाई सहभागिता, समानता र समावेशिता भनेका छन् भने कसैले शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र र उत्तरदायी सञ्चारमाध्यम भनेका छन् । सुशासनभित्र नेतृत्वको वैधता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र पैसाको प्रभाव कम गर्ने उपाय आदि पर्छन् । कसैले सुशासनलाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता, साङ्गठनिक क्षमता, कानुनको शासन, सत्यतथ्यता र पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र खुल्ला सूचना प्रणाली, सहभागिता आदिको विकास र विस्तार हो भनेका छन् ।
बृहत् नेपाली शब्दकोशले सुशासनलाई उत्तम किसिमको शासन, असल राज्य व्यवस्था, कल्याणकारी शासन व्यवस्था भनेर परिभाषित गरेको छ । अर्थात् सुशासन भनेको विश्वास हो । सुशासनको ठिक उल्टो कुशासन हो र यसको अर्को अर्थ भ्रष्टाचार हो । सुशासन भनेको सार्वजनिक नीतिलाई समाजिक आवश्यकतासँग जोड्ने काम हो । विकसित देशहरूमा सुशासनको विषय देशको मूल नीति रहन्छ । सुशासन कुनै गहना होइन, देश विकास र नागरिकहरूको सेवाका लागि अनिवार्य तत्व हो । यो सीमाहीन अवधारणा, नीति र व्यवहार हो ।
सुशासन र कुशासनको समग्र प्रभाव
कुनै पनि संस्था वा राज्य विकास गर्नका लागि सुशासन अत्यावश्यक हुन्छ । सुशासनले संस्थालाई कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता दिन्छ । सुशासन सर्वव्यापी मुद्दा हो, जसलाई पुँजीवाद र समाजवाद दुवैले पनि उठान गरेका छन् । पुँजीवादले पुँजीको पुनरोत्पादनका लागि सुशासन आवश्यक छ भन्छ भने समाजवादले सामाजिक न्यायका लागि । रामराज्य भनेको सुशासित राज्य हो । समाजवाद भनेको पनि सुशासनयुक्त समाज हो । जनताले हरेक सेवाहरू प्राप्त गर्दा सहजतापूर्वक प्राप्त गरुन् भन्ने यसको चाहना हुन्छ ।
यसको उल्टो कुशासनले व्यक्तिको आयमा कमी ल्याउने, गरिबी बढाउने, व्यावसायिक असफलतामा वृद्धि गर्ने, वस्तु वा सेवाको मूल्यमा वृद्धि गर्ने, ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बनाउने, चरम सामाजिक सङ्कट ल्याउने, कालो अर्थव्यवस्था वृद्धि गर्ने, पुँजी पलायन वृद्धि गर्ने; राज्यलाई कमजोर बनाउने आदि काम गर्दछ । वित्तीय क्षेत्रको कुशासनले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउने सम्भावना रहन्छ । यसको ठिक विपरीत यदि संस्थाहरूमा सुशासन भएमा त्यसले समग्र गति दिने र देशको अर्थतन्त्रलाई नै अगुवाइ गर्ने अवस्था आउँछ ।
सुशासनभित्रका अन्तरतत्वहरू
सुशासनका अन्तरतत्वहरूमा कानुनको शासन, सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता, सहभागिता, समानता र समावेशिता, प्रभावकारिता र कुशलता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, आर्थिक वृद्धि र वितरणको बिचमा सन्तुलन, साधन र स्रोतको प्रयोगमा वर्तमान र भविष्यबिचको सन्तुलन, दूरगामी विचारमा प्रस्टता आदि पर्दछन् । बुँदागतरूपमा उल्लेख गर्दा सुशासनका विशेषताभित्र निम्न कुराहरू पर्दछन् ।
पहिलो, निर्णयले प्रभाव पर्ने तहका सबैलाई प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहभागी बनाइन्छ । दोस्रो, कानुनको शासन सुशानको अर्को तत्व हो, जसले कानुनी संरचना न्यायपूर्ण र निष्पक्ष खालको हुनुपर्छ भन्दछ । तेस्रो, पारदर्शिता, जसले संस्था, संस्थागत प्रक्रिया, सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, सूचनामाथि सामयिक, पूर्ण र जस्ताको तस्तै पहुँच दिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताले एक अर्कालाई सघाउँछन् । चौथो, सुशासनमा संस्था र प्रक्रियाले सबै सरोकारवालाहरूको सेवा गरेको हुन्छ । पाँचौँ, सुशासनको एउटा आधार नीति, प्रक्रिया आदिका सन्दर्भमा सबै स्वार्थ समूहका बिचमा मतैक्यताको प्रयास हो । छैटौँ, सुशासनमा सबैलाई समानता रहन्छ र सबैले आफ्नो अवस्था सुधारको अवसर पाउँछन् । सातौँ, निर्णयकर्ताहरू जहिले पनि आमसरोकारवालाहरूप्रति जवाफदेही हुन्छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन : अर्थतन्त्रको आवश्यकता
वित्तीय क्षेत्रको सुशासन भन्नाले वित्तीय साधन स्रोत र क्रियाकलापको कुशल, प्रभावकारी र पारदर्शी व्यवस्थापन हो । यसको मूल उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व ल्याउने, जोखिम घटाउने, कुशलता बढाउने, ठगी र बेइमानीहरूलाई हटाउँदै मूल्यमा स्थिरता ल्याउने हुन्छ । यसभित्र नीति, व्यवहार र प्रक्रियाहरू निर्माण गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्नुका साथै सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोग, पारदर्शितामा वृद्धि, नीति नियमको स्थापना आदि पर्दछन् । सबैले जानेकै विषय हो कि वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनभने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ र यो आफैले पनि आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यस क्षेत्रले प्रत्यक्षरूपमा समग्र अर्थतन्त्रको करिब ७.५ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ भने अरू क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यस क्षेत्रले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि गर्न चाहनेलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने आमनागरिकलाई बचत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्छ । मूल्य नियन्त्रण तथा ब्याजदर स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी आकर्षण आदिमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले गतिशील, विश्वसनीय र उत्पादनशील वित्तीय प्रणाली सबै देशको चाहना हुन्छ ।
अर्थतन्त्र कुशल रूपमा चलाउन र प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन अत्यावश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास बढाउन पनि सुशासन चाहिन्छ । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न, अर्थतन्त्रमा जोखिम कम गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न वित्तीय अनुशासन आवश्यक हुन्छ । सुशासनको अभावमा विगतमा नेपालमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै ः नेपाल विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट, सम्झना वित्त कम्पनी, ओरियन्टल ग्रुप र अहिलेका धेरै सहकारी संस्थाहरू असफल भएजस्तै सबै संस्थाहरू असफल हुन पुग्छन् ।
वित्तीय संस्थामा सुशासन प्राप्त गर्ने तरिका
आर्थिक बदमासी रोक्नका लागि कौटिल्यले तीन किसिमका उपायहरू सुझाएका छन् । पहिलो, नियम कानुन प्रस्ट र विस्तृत खालको बनाउने र त्यसबारेमा सबैलाई सूचित गर्ने । दोस्रो, साङ्गठनिक संरचना त्यस्तो हुनुपर्छ जहाँ स्वार्थहरू बाझिँदैनन् । तेस्रो, बदमासी गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन वृद्धि गर्नका लागि १. संस्थागत सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउने, २. नेतृत्वको सार्वजनिक व्यवस्थापन बलियो बनाउने, जसभित्र सम्पत्तिको स्वघोषणा तथा स्वार्थहरूको नियमनसम्बन्धी नियमहरू निर्माण गर्ने, ३. सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउने, ४. नागरिक समाज र मिडियालाई बलियो बनाउने, ५. स्थानीय सहभागिता र सामुदायिक सशक्तीकरण बढाउने, र ६. प्रभावकारी एवम् प्रस्ट नियम, पारदर्शी सार्वजनिक र निजीक्षेत्र, एकाधिकारको अन्त्य, संयुक्त राष्टसङ्घ तथा बाह्य देशहरूबाट सिक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कुराहरूमा सबैभन्दा पहिले त बोर्ड सदस्यहरू आफ्नो पदका लागि योग्य हुनुपर्छ । उनीहरूमा आफ्नो जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पूर्ण ज्ञान हुनुपर्दछ र संस्थाका सन्दर्भमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । सञ्चालकहरूमा वित्तीय संस्थाको रणनीतिक उद्देश्य र मूल्यमान्यता निर्माण गर्ने, त्यसको मूल मर्मका बारेमा जानकारी हुने र आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका प्रयोगका बारेमा राम्रो जानकारी हुनुपर्छ । वित्तीय सुशासनका लागि नियामक निकायहरू बलिया र प्रभावकारी हुनुपर्छ । नियमनकारी निकायले स्वामित्व, सम्बन्धित पार्टी कारोबार, परीक्षणका लागि विभिन्न सूचकहरूको निर्माण, बोर्डका सञ्चालकहरूका आर्थिक गतिविधि आदिका बारेमा हेर्नुपर्छ ।
नियामकहरूले सुशासनका सन्दर्भमा उचित निर्देशन दिने, नीति नियमहरू मान्न लगाउने, लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन लगाउने, अंशियार समूह संरचना हेर्ने, देखिएका समस्याहरूका बारेमा बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउने आदि काम गर्नुपर्छ । उच्च व्यवस्थापनले आपूm दक्ष हुने र दक्ष कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने, सूचना प्रविधि र सूचना सम्प्रेषणलाई चुस्त बनाउने र उचित अनुगमन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने, जोखिमयुक्त कामहरूलाई सदैव ध्यान दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई निष्पक्ष बनाउने आदि काम गर्नुपर्छ ।
साथै, वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि सेयरहोल्डरहरू आफ्नो अधिकारका बारेमा सेचत र सुसूचित हुने, ग्राहकहरू र बचतकर्ताहरू नियम विपरीतका काममा संलग्न नहुने, लेखापरीक्षकहरूले उचित किसिमको लेखापरीक्षण गर्ने र बोर्ड तथा उच्च व्यवस्थापनलाई सूचित गर्ने, बैंकिङ सङ्घहरूले औचित्यपूर्ण कामका सिद्धान्तहरू बनाउने, जोखिम हेर्ने अन्य निकायहरूले कर्पोरेट सुशासनका कुराहरू हेर्ने र सूचित गर्ने, सरकारले उचित नियम कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, न्यायालयले सो सम्बन्धमा ज्ञान राख्ने र उचित न्याय दिने, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सोको उचित मूल्याङ्कन गर्ने, धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्ज एकाइहरूले वित्तीय संस्थाहरूको स्वामित्वका सबन्धमा उचित नियमन गर्ने र कर्मचारी युनियन र समग्र कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै गैरकानुनी कामका सम्बन्धमा सचेत हुने र गराउने आदि अवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी वित्तीय संस्थाको उद्देश्य, संस्कृति, मूल्य र मान्यताअनुसारको कर्मचारी पारिश्रमिक नीति हुनुपर्छ । समग्रमा संस्था पारदर्शी हिसाबले चलाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । संस्थागत संरचना पनि सोहीअनुसारको तयार गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
सुशासनले क्षमतावान संस्थाको माग गर्दछ, जसलाई निर्माण गर्ने कुरा कुनै घटना होइन बरु निरन्तर प्रक्रिया हो । यसले संस्थालाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न र प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउनका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ । वित्तीय पक्षबाट हेर्दा राम्रो र सहभागितामूलक बजेट प्रणाली, पारदर्शी र सशक्त काम गर्ने तरिका, भरपर्दो र पारदर्शी लेखाप्रणाली, सशक्त लेखापरीक्षण र मूल्याङ्कन नै सुशासन हो । वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि वित्तीय सुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
खरिद व्यवस्थापनमा धाँधली हुन सक्ने ठाउँ छ वा छैन राम्रोसँग हेर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने, लेखापरीक्षण क्षमता बढाउने, नगद कारोबारलाई कम गर्ने, क्षमतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउने, सूचनाहरूलाई सकेसम्म बाहिर ल्याउने वा सार्वजनिक गर्ने, निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता बढाउने, गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने एकाइ गठन गर्ने, आचारसंहिता बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने कामहरूले वित्तीय संस्थामा सुशासन बढाउन मद्दत गर्दछन् । वित्तीय सुशासनको विकासका लागि मिडिया पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
(प्रा.डा. कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
