काठमाडौं : केन्द्रीय बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहँदा एकाएक मुलुकको राजनीतिक माहोल परिवर्तन भएको छ । दुई ठूला दलहरु कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमतिपछि राजनीतिक रुपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
यता, सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएको ढिलोमा १ महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसआधारमा यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिनतिर लागे भने कसको सरकार बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न साउन १८ गतेसम्म पर्खिनुपर्ने देखिन्छ ।
यता, केन्द्रीय बैंकको कार्यविधि अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार अब साउन १५ गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ ।
नयाँ सरकार बन्ने भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने अड्कलबाजी भइरहँदा श्रेष्ठ भने सरकार परिवर्तनसँग मौद्रिक नीतिको कुनै सरोकार नरहने दाबी गरेका छन् । ‘मौद्रिक नीतिको सरकार परिवर्तनसँग कुनै सरोकार हुँदैन’ उनले भने । तर श्रेष्ठको भनाई विपरीत राष्ट्र बैंककै अर्का एक अधिकारी भने पहिलो साताभित्रै मौद्रिक नीति आउने सम्भावना न्यून बनेको बताउँछन् ।
आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेका गभर्नर अधिकारीले सरकार परिवर्तनको बाटो हेर्ने ती अधिकारीको भनाई छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गभर्नर नियुक्त गरेका अधिकारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
यसले पनि अगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही लचिलो आउँछ भन्ने धेरैको आकंलन हुन थालेको छ । त्यसो त पछिल्लो केही समयदेखि गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा लचिलो नीति लिने बताउँदै आएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको बजेटसँग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । प्रचण्ड सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै कानुनी रुपमा मिलेसम्म बजेटको केही नीतिगत कुराहरुमा फेरबदल हुनसक्ने देखिन्छ ।
यद्दपि, बजेटमा अब खासै ठूलो परिवर्तन भने नहुने अर्थविद्हरुको भनार्इृ छ । वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी नयाँ बन्ने सरकारले बजेटमा खासै परिवर्तन गर्ला जस्तो आफूलाई नलागेको बताउँछन् । ‘यो बजेट काँग्रेसले पनि पास गरेको हो’ उनले भने, ‘केही नीतिगत परिवर्तन भए पनि खासै फेरबदल होला जस्तो लाग्दैन ।’ उनले यही बजेटले निर्दिष्ट गरेअनुसार आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आउँदा खासै ठूलो असर नगर्ने बताए ।
हाल कर्जा विस्तारको गति सुस्त रहेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको दबाब रहेको छ । यता, उद्योगी व्यापारीले लगानीको वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । साथै, अर्थविद्हरुले भने सरकारी खर्चलाई बढाएर कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवाह गर्ने खालको नीति ल्याउन जोड दिएका छन् ।
