काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नन पफर्मिङ लोन (निष्कृय कर्जा) १० वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको एनपीएल समग्रमा ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ । यो २०७१ असार यताको सबैभन्दा धेरै हो । त्यस समयदेखि २०७८ सम्म उक्त दर क्रमश घट्दै आएको थियो । पछि २०७८ देखि भने झन बढ्दै गएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८० चैतसम्म समग्रमा वाणिज्य बैंकको एनपीएल ३.८९, विकास बैंकको ३.६३ र फाइनान्सको १०.४० प्रतिशत पुगेको छ । यसरी निष्कृय कर्जा दर बढेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश दर पनि घट्ने देखिएको छ । कोभिड-१९ को महामारी पछि घट्दै गएको बैंकहरुको लाभांश दरमा झनै गिरावट आउने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । खराब कर्जा बढेपछि आम्दानी थुप्रै रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा यिनीहरुको नाफामा असर पर्न जान्छ । त्यसैले लाभांश दर पनि कम हुनु स्वाभाविक हो ।
गत वर्ष पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश दिन सकेनन् । अहिले पनि अधिकांश कम्पनीहरुको रिटेन्ड अर्निङ शीर्षक ऋणात्मक छ । त्यसैले जानकारहरुले यस वर्ष पनि बैंकहरुले लाभांश दिन नसक्ने सम्भावन रहेको बताउँछन् । सेयर बजारका जानकार नीरव पुडासैनी समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एनपीएल बढेको हुँदा लाभांश दर घट्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कम्पनीको एनपीएल बढ्नु भनेको त्यसको पफर्मेन्स पनि पछिल्ला वर्षको भन्दा खस्किदै गएर हो । पछिल्लो १० वर्ष यता उक्त दर क्रमश बढेको छ । कोभिडपछि झन बढेको छ । त्यसैले यिनीहरुले वितरण गर्ने लाभांश दर घट्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।’ उनले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका बैंकहरु नराम्रो पफर्मेन्स भएका बैंकसँग मर्ज भएपछि पनि यस्तो देखिएको बताए । यसले पनि बैंकहरुलाई धेरै नै असर परेको उनको भनाई छ ।
त्यसो त, राम्रो व्यवस्थापन र वित्तीय सूचक बलियो भएका बैंकले केही कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीसँग मर्ज हुँदा त्यस कम्पनीको खराब सूचकलाई पनि आफूसँगै समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि केही बैंकहरुले गत वर्ष लाभांश दिन सकेनन् । अहिले पनि त्यस्ता बैंकहरुबाट लाभांश प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।
आर्थिक मन्दी, राष्ट्र बैंकको नीति, कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारणले ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्दाको कारण खराब कर्जा बढेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको प्रोभिजनको रकममा पनि वृद्धि देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रोभिजन (लोन लस प्रोभिजन) बापतको रकम समग्रमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।















