२०८१ माघ २५ शुक्रबार

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा आर्थिक सुचकांकहरु मजबुत देखिएका छन् । तर सूचकांकले देखाएजस्तो अर्थतन्त्र भने चलायमान हुन सकेको छैन् । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी भएका कारण साउनमा शोधानान्तर स्थिति बलियो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १९ अर्ब ७६ करोडले घाटामा रहेको थियो ।साउनमा चालू खाता १२ अर्ब ९९ करोड बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ११ करोड ८८ लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा ९ करोड ८५ लाखले बचतमा रहेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ अर्ब ६५ करोडले धनात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ८० करोड ३ लाख कायम भएको थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ४० करोड ऋणात्मक रहेको थियो । आयातमा १ दशमलव ६ प्रतिशतले र व्यापार घाटा पनि शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले घटेका कारण शोधानान्तर बचतमा आएको हो । यसैगरी पहिलो महिनामा नै छलाङ मार्दै रेमिट्यान्स पनि २५ प्रतिशतले वढेका कारण करिव ३३ महिनापछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार साउन महिनामा ७.५२ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले मुलकसँग कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड र अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । सरकारले भने साउनमा चालु खर्चका रूपमा ३५ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको छ र राजस्व ७८ अर्ब ८७ करोड संकलन गरेको छ । साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ दशमलव ९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ साउनदेखि लगातार १४ महिना घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति भने २०७९ असोजदेखि बचतमा आएको थियो । शोधनान्तर बचत भएपनि चालू खाता घाटा कायम रहँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कायम नै रहेको थियो । तर, अहिले भने शोधानान्तर र चालू खाता बचतमा भएका कारण अर्थतन्त्र मजबुत देखिएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ७३ अर्ब पुग्दा साढे १२ महिनाको आयात धान्न पुग्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा नै विदेशी विनिमय सञ्चित करिब ३४ अर्बले बढेर १५ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको विदेशी विनियम सञ्चिति २.२ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा लगातार कमजोर बन्दै गर्दा नेपाली रुपैयाँमा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्दै गए पनि अमेरिकी डलरमा पनि सञ्चित बढ्दै गएको छ । असारमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा १ महिनामा १ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो । २०८० साल साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।

२०८० साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.२ प्रतिशत, कुल आयातसँगको अनुपात ८५.७ प्रतिशत, विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू २६.३ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २८.६ प्रतिशत, कुल आयातसँगको अनुपात ८३ प्रतिशत, विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू २५ दशमलव १ प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २५ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा सुस्त गतिमा

चालु आवको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । यो गत वर्षको भन्दा ०.१ प्रतिशत कम हो । गत आवमा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आई बजार माग सिर्जना हुन नसक्दा बैंकहरूले कर्जा विस्तार हुन सकेको थिएन । चालु आबमा पनि यो क्रम जारी रहेको छ ।

गत आवमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा करिब १३ प्रतिशतको कर्जा लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३.८ प्रतिशतमै खुम्चिएको थियो । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, चर्को बैंक ब्याजदर, उपभोक्तामा क्रयशक्तिको ह्रासजस्ता विविध कारणले कर्जाको माग हुन नसकेको हो । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको भने बजारमा वस्तुको माग हुन नसक्दा कर्जा विस्तार प्रभावित भएको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६४.० प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.७ प्रतिशत र ३६.३ प्रतिशत थियो ।

चालु आवको पहिलो महिनामा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ०.१ प्रतिशतले र विकास बैंकहरुको ०.२ प्रतिशतले घट्दा वित्त कम्पनीहरुको भने ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । यो साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये १२.१ प्रतिशत कर्जाको लागि चालु सम्पत्ति सुरक्षणको रुपमा रहेको छ भने ६७.१ प्रतिशत कर्जाको लागि घरजग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ । २०७९ साउन मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः १२.४ प्रतिशत र ६६.६ प्रतिशत थियो ।

चालु आवको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १.१ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १.५ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.७ प्रतिशत र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.९ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १.५ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २.४ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ०.३ प्रतिशत, नगद प्रवाह कर्जा ७.६ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ०.१ प्रतिशत र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५.० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै अधिविकर्ष कर्जा २८.९ प्रतिशत (पछिल्लो वर्षको कर्जाको पुनरवर्गीकरणको कारणसमेत) र हायर पर्चेज कर्जा १६.८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ११.९ प्रतिशतले बढेको छ । २०८० साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दति निक्षेपको अंश क्रमशः ५.० प्रतिशत, २६.७ प्रतिशत र ६१.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ७.२ प्रतिशत, २६.९ प्रतिशत र ५८.८ प्रतिशत थियो ।

दुई महिनामै ४० अर्ब आन्तरिक ऋण

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । साउनमा २० अर्ब ऋण उठाएको सरकारले भदौको सुरुमा थप १० अर्ब उठाएको थियो भने पछि ९ अर्ब रुपैयाँ उठाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ अन्तमा विकास ऋणपत्रमार्फत ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उठाइँएको छ । ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् । यस्तो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने सुविधा दिइएको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ भने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ ।

ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवमा अहिलेसम्म खर्च धान्न सक्ने गरी राजस्व असुली भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले एक खर्ब ४१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।यस्तै, सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यही बेलासम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएका बेलामा पनि सरकारले पटक–पटक गरी करिब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यतिमात्र होइन, चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तालिका छ ।

संघीयताअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकारले वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहका खातामा भदौ सुरुमै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । भदौसम्म पर्याप्त राजस्व असुली नहुने तर एक तिहाइ समानीकरण अनुदानबापतको रकम दिनुपर्ने भएका कारण सरकार सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको हो । यस्तो हिस्सा अन्य बजेटजस्तै कागजपत्रमा नभएर उनीहरुको बैंक खातामा नगद जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही कारण सरकार सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको हो । यस्तै, दोस्रो किस्ता मंसिरमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख छ । त्यसको एक तिहाइ अर्थात् ४८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सरकारले भदौ सुरुमै उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक तीनै तहका सरकारले गर्ने बजेट खर्च भएपछि भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि कार्यालयको खातामा नगद जम्मा हुँदैन ।

सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये राजस्व असुलीबाट १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ । बाँकी ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने बजेटको लक्ष्य हो । यो कुल ऋणमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइँदै छ । अहिले यही लक्ष्य गरिएको २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये भदौ अन्तसम्ममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समानीकरण अनुदान दिनका लागि राजस्वको स्रोतले नभ्याएपछि सरकारले सुरुमै ओभरड्राफ्ट लिनुभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो हो भन्दै यसो गरिएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार यसबेला बैंकहरुसँग पर्याप्त मात्रामा नगद मौज्दात छ । यस्तोमा ब्याज पनि केही सस्तो पर्ने अनुमान सरकारको छ । वाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले लगानीयोग्य रकम साढे चार खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।आगामी दिनमा हुने खर्चको व्यवस्थापनका लागि अर्थले सुरुमै स्रोतको प्लानिङ गरेर आन्तरिक ऋण उठाएको ती अधिकारीले बताए । असोजमा कर्मचारीलाई दशैं खर्च दिनुपर्ने र अन्य खर्चहरुको पनि भुक्तानी दिँदा अहिलेको राजस्व अपुग हुन सक्छ । त्यसैले खर्च व्यवस्थापनका लागि ऋण उठाइएको दावी सरकारको छ ।

अर्कोतिर बजेटमा आन्तरिक ऋणको अंक तोकिएपछि सरकारले एक वर्षभित्र कुन–कुन महिना कति रकमले ऋण उठाउने भनेर सुरुमै तालिका बनाएको हुन्छ । अहिले पनि त्यही तालिकाअनुसार उठाइएको हो । अर्थका ती अधिकारीले बैंकहरुसँग पर्याप्त रुपमा नगद भएका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बचतकर्तालाई समेत फाइदा पुग्ने बताए ।

सरकारले बजारबाट ब्याज तिरेर उठाएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिए पनि खर्च हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा जानुअघिका अधिकांश वर्षहरुमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ– फागुनतिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गथ्र्यो । चालु र पुँजीगत खर्च नबढेको तर राजस्व पर्याप्त उठेको वर्षहरुमा सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण भने लिने गरेको थियो ।

विगतमा सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्र्यउत्पादनको धेरै थोरै रहेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा एक्कासी ऋण बढेको छ । आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमै दोब्बरले बढेर गत आवमा २२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि जीडीपीको आधा अझै पुगेको छैन । यस अर्थमा तत्कालै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको आकार पुगेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय