२०८१ माघ २५ शुक्रबार

काठमाडौं । बैंकरहरुको एक महिना लामो कसरतपछि बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।​ चालु वर्षको साउनदेखि निक्षेपमा गणना गर्न नपाएका बैंकहरुले अब भदौमा जाने यस्तो रकम भने निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

निक्षेप गणना गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा बैंकर र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबीच पटक–पटक कुराकानी भएको थियो । निक्षेप गणना गर्न पाउने/नपाउने निर्णयको फाइल वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलको टेबुलमा पुर्याएको छ ।

फाइलमा के निर्णय भएको छ ? हालसम्म थाहा नभएको महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले फाइल सचिवकहाँ पेश गरेका छौं । के निर्णय भयो ? फाइल फर्केर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा हुने फाइदा र घाटाको विषयमा मन्त्री महतले विज्ञहरुसँग सुझाव लिँदै आएका थिए । स्थानीय तहमा जाने रकम बैंकलाई ८० प्रतिशत नै निक्षेपमा गणना गर्न दिन नहुने र केही प्रतिशत घटाएर दिन उनी सकारात्मक थिए । सोहीअनुसार दुवै पक्षबीच सहमति भएको जनाइएको छ । यसका लागि महतले सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिएर आइतबार एक हप्ता लामो भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

यद्यपी बैंकहरुले भने स्थानीय तहमा जाने पैसा सतप्रतिशत नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउनका लागि अनुदानको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने नियम बनाएका थिए । सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै त्यसपछिका तत्कालिन अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए ।

यो सुविधा बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म प्रयोग गरेका थिए । तर मन्त्री महतले साउनमा तरलता प्रवाह बढेको भन्दै यो सुविधा निरन्तरता दिएका थिएनन् ।​ ऐनअनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई भदौ २ गते ४ शीर्षकको अनुदानको रकम स्थानीय तहको खातामा जम्मा गर्ने गर्दछ । यदि मन्त्रीले छिट्टै निर्णय गरे भदौबाट नै बैंकहरुले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले भने बैंकलाई यो सुविधा दिन नहुने पक्षमा छन् । सरकारको पैसालाई नै सरकारले ब्याज तिर्नुपर्ने भनि उनीहरुले यो विषयमा असहमति जनाएका हुन् । अहिले सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यस्तो रकम सरकारले बैंकबाट नै लिने गरेको छ ।

यस्तै बैंकले स्थानीय तहमा राखिदिएको रकम स्थानीय तहले तत्काल खर्च गर्न सक्दैनन् । खर्च गर्न नसकेको रकम बैंकले कर्जा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसरी सरकारले आफ्नै रकम ब्याज तिरेर लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय