काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियनबिच सहमति जुट्न नसके पनि सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको धेरै पटकको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबिच सहमति हुुन नसकेपछि मध्यमार्गीको भूमिकामा रहेको सरकारले अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको हो।
सहसचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिमा श्रमिकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र रोजगारदाताका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधित्व रहेको छ।समितिमा जेटियुसिसीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निजामतीको तल्लोस्तरका कर्मचारीको सरह (२५/२६ हजार) रुपियाँ तोक्नुपर्ने अडान लिएको थियो।
२०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आवमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ। हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपियाँ छ। श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ थप गरी १५ हजार पाउँदै आएका छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
