काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको सिबिफिनले बताएको हो ।
समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सम्भव नरहेपनि वित्तीय एवम् व्यवसायिक क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक रहेको सीबीफिनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुले पेश गरेका सुझावहरु आगामी निर्देशनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने सिबिफिनले अनुरोध गरेको छ ।
साथै, सिबिफिनले पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सिबिफिनले गरेको छ । जसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र नभई बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबिफिनको दाबी छ ।
यस्तै, साना कर्जामा जोखिम भार कम गर्दा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाईंदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
यस्तै, ३ महिना अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्दा बचत निक्षेप मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन सिबिफिनले माग गरेको छ ।
सिबिफिनकाअनुसार उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैँन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने सिबिफिनले बताएको छ । त्यसैले कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सिबिफिनको आग्रह छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा डिजीटल सेवा दिइरहेका छन् । त्यसैले थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स नदिन आग्रह गरेको छ ।
तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउँदा उपयुक्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनको धारणा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
