काठमाडौ । चालु वर्ष सकिन २ साता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विकास निर्माणको चटारोले तिव्रता पाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार १७ असारसम्ममा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । यस्तो खर्च अबको २ सातामा ६०÷७० प्रतिशत पुर्याउने अनुमानसम्म चल्न थालेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असारमा यस्तो खर्च ५७ प्रतिशत पुगेको थियो । जबकि गत वर्ष पनि असार १६ सम्मको विकास खर्च ४० प्रतिशतमै सिमित थियो । गत वर्ष असारको १५ दिनमै १७ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने असार एक महिनामा २२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसिछ १५ जेठमा बजेट ल्याउने मिति तोकिएको हो । बजेट आउन ढिला हुने, राजनीतिक अस्त्र बजेट बन्ने, बजेट पास हुन नसक्दा खर्च गर्न समस्या हुने भन्दै असार मसान्तमा आउने बजेटलाई जेठ १५ मै ल्याउने व्यवस्था गरिएपनि विकास निर्माणको कार्यल भने गति लिन सकेको छैन् ।
संविधान जारी भएको वर्ष २०७२/७३ को असारमा भएको विकास खर्च ४९ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको वर्ष २०७३÷७४ मा यस्तो खर्च ४१ प्रतिशतमा खुम्चिएको पनि तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असारमा मात्रै २५ प्रतिशत र बाँकी ११ महिनामा ४० प्रतिशत भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने असारमा २१ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । यो वर्ष पनि अहिलेको तुलनामा बढी अर्थात कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च असारमै हुने आकलन गरिउको छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार सरकारले प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेका कारण वर्सेनि असारमा हुने विकास खर्चको चाप घट्न सकेको छैन् । मर्मतसम्भार गर्नेले असारमै काम सक्ने गरी योजना बनाएर काम गर्ने परिपमाटी अहिले पनि कायमै रहेको छ । सरकारले मंसिरमा सकिएको कामको भुक्तानी असारै पर्खेर बस्ने गरेको कारण समेत अन्तिम समयमा बढी खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
दातृ निकायले समेत आफैं ठेक्का लगाउने र खर्च गर्ने परिपाटी बसिरकेको छ । ती निकायले भुक्तानी दाबी गर्ने काम असारमै हुन्छ भने सरकारले पनि ठूला आयोजनाको भुक्तानीको समय यही बेलासम्मलाई तन्काउने गरेको छ । यता निर्माण व्यवसायीहरु सरकारले समयमा नै निर्णय नगर्ने र भुक्तानी लिन बाँकी रकमलाई प्राथमिकता नदिने गरेका कारण बर्सेनि पुँजीगत खर्च असारमै हुने गरेको बताउँछन् ।
अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकोमा उनीहरुले त्यस्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्षको मंसिरदेखि सरकारले समय तोकेर काम गर्ने र भुक्तानी दाबी गर्ने गरी समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयसीमा अनुसार काम हुन नसकेको, सरकारकै कमजोरीका कारण हुन नसकेको कामको दोष निर्माण व्यवसायीलाई आउने गरेका कारण बर्सेनि बजेट छिटो आए पनि खर्च भने अन्तिम समयमा मात्रै हुने गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
मूल्यवृद्धि बढ्नु, त्यही अनुसारको भुक्तानीमा व्यवसायीले सहुलियत वा समायोजन नपाउनु, बजेट छिटो आए पनि वर्षातको मौसम शुरू भइहाल्ने कारण असोजपछि मात्रै काम हुनुलाई बिकास बजेट खर्च नहुनुको कारक तत्वको रुपमा लिइएको छ । सरकारले आयोजनाको अध्ययन गर्नेदेखि ठेक्का लगाउनेसम्मका नयाँ काम शुरू गर्दा आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतित गरिसक्दा काममा ढिलासुस्ती हुनेगरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले ठेक्कापट्टा ढिलो लाग्दा खर्चको भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेका कारण अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च देखिने गरेको बताएका छन् । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी जतिबेला काम सकियो र बिल पेश भएको छ, त्यतिबेलै दिने गरेको जिकिर अर्थमन्त्रालयको छ । तर, व्यवहारमा भने लागु हुन सकेको छैन् । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीदेखिको सबै काम साउनदेखि मात्रै शुरू हुन्छ । साउनमा शुरू गरेको काम विभिन्न कारणले ढिला हुँदै जाँदा असारमा पुगेको हुन सक्ने सम्मको आकलन सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
