२०८१ माघ २९ मंगलवार

पछिल्लो समय नेपालमा सेयर बजारको विस्तार तीव्र भएको छ । सहभागिताको हिसाबले पछिल्लो पाँच वर्षमा क्रान्ति नै भएको छ । सेयर बजारको परम्पारगत कागजी झन्झट हटाएर अनलाइन प्रणाली लागु भएपछि डिम्याट खाताको पहुँच विस्तार तीव्र भएको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा भएको यही रुपान्तरण तथा जागरणकै कारणले गर्दा आवश्यक पर्दा कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन पनि सहज भएको छ । तर सँगै सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने सेयरको प्रक्रिया विवादरहित होइन उल्टो बढिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डका यसअघिका अध्यक्ष त यही विवादका कारणले पद गुमाउन पुगेका थिए । अस्वभाविक वित्तीय तथ्यांक तयार पारी धेरै मूल्य निर्धारण गरेर सेयर जारी गर्नेदेखि लिएर सेयार जारीपूर्व नै मिलेमतो भइरहेका खबर बाहिर आइरहेका छन् । यही क्रममा पछिल्लो समय घोराही सिमेन्टको आईपीओ विवादित बनेको छ । विवादित बनेसँगै तत्कालका लागि बोर्डले सो आईपीओ स्थगन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । आम सर्व–साधारणको वित्तीय सरोकारसँग जोडिने प्रक्रिया अझ धेरै पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा झन किन विवादित भइरहेको हो ? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँग बिजनेस न्यूजले गरेको कुराकानी साभार प्रस्तुत गरिएको छ :

घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रक्रिया स्थगन भएको छ । खासमा यो प्रकरणमा भएको के हो ?
घोराही सिमेन्टको केसलाई बाहिर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यस्तो होइन । यो धेरै जटिल कुरा होइन । यो प्रक्रियामा केही प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएर छानबिन समिति बनेर काम भइरहेको छ । समितिले गरिरहेकाले मैले धेरै बोल्न मिल्दैन । हाम्रो काम भनेको न्याय दिने हो । फर्जी आवेदन प¥यो र जनता ठगिँदैछन् भन्ने जुन गुनासो आयो यस्तो प्रश्न उठेपछि हामी जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, त्यसैले रोकेर छानबिन गरिरहेका छौँ । रोक्नु पनि किन परेको हो भने जनताको पैसा सीआस्वाको प्रणालीबाट बाहिर निस्केर कम्पनीको खातामा नजाओस् भनेर हो ।

आवेदन दिएका तर पैसा होल्ड भएकाहरूले स्थगन गरेर जान चाहेपछि के हुन्छ ?
अहिले ब्लक भएको पैसा त व्यक्तिकै खातामा हुन्छ । कम्पनीको खातामा जान दिनु भएन भन्नेमात्र हो अहिलेका लागि । यो प्रक्रिया लम्बियो भनेर पैसा झिक्न चाहेपछि खोलिदिन्छौँ । यसका लागि सीडीएसमा आवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिएपछि खुला हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमै फर्किन्छ ।

ठूला कम्पनीको आईपीओ आउँदा विवाद धेरै आउन थालेको छ । सबैभन्दा पारदर्शी र नियमित भनिएको क्षेत्रमै यस्तो धेरै प्रश्न किन आइरहेका छन् । विश्वास बढाउनका लागि के गर्नुभएको छ ?
हाम्रो समाज पनि यस्तै भयो खासमा । कोही कम्पनीले चुस्त दुरुस्त गरेको भएपनि आरोप लगाइदिने । आफूबाहेक सबै खराब र चोर हुन भन्ने एउटा धारणाको विकास आम तहमा भइरहेको छ । यो राम्रो होइन । आईपीओमात्र होइन ऋणपत्र होलान् अन्य उपकरण हुनसक्छन् त्यसमा आउने हरेक आह्वान आउँदा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेरै आउँछन् । विभिन्न नियामकीय परीक्षणबाट पास भएका डिस्क्लोजरहरू ठीक भएर गएका हुन्छन् । छानबिन भएर आएका हुन्छन् । नियमअनुसार आएका कुरामा हामीले रोक्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले नियमअनुसार आएका सबैलाई स्वीकृत गरेर पठाएका छौँ ।

त्यो राम्रो पक्ष हो यसले लगानीको वातावरण बनाउँछ भनिएको हो । यहीअनुसार मैले पनि काम गरेको हुँ । तर यहाँ त व्यक्तिमाथि नै आक्रमण गर्ने कुरा हुन्छ । प्रक्रिया मिलेको भएमा तत्काल पारित हुनुपर्छ । घोराहीको आईपीओ पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै स्वीकृत भएको थियो । अडिट भएको, अन्डरराइट भएको कुरा हो । नियमअनुसार सबै घोषणा गरेर आएको कम्पनी हो । सबैतिर परीक्षणबाट पास भएको हो । तर तुरुन्तै पास गरेपछि गलत नियत राखियो कि भनेर भनिन्छ । मैले अर्थ समितिमा पनि भनेँ कि यहाँ आफू गोबर खाने भएपछि सबैले गोबर खान्छन् किन भन्ने मान्यता राखिन्छ तर रमेश हमाल गोबर खाँदैन । त्यही भएर मैले चाँडो काम गरेको मतलब गोबर खाएर होइन । असल नियतका साथ गरेको हुँ । धितोपत्रको कारोबारमा विश्वसनीयता नहुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ, ऋणपत्र वा हकप्रद जे जारी गर्नुपर्दा पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । फेरि त्यस्ता प्रक्रिया एउटै संस्था वा छाताबाट मात्र हुँदैन सन्तुलनकारी प्रणालीद्वारा निर्देशित पनि छन् । यस्तोमा अविश्वास नै भइहाल्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ, खाली नकारात्मक धारणाको विकास अलि बढी भयो कि !

पछिल्लो समय सीटी होटल र नागरिक मिडियाको आईपीओमा पनि प्रश्न उठ्यो । कम्पनीहरूको फर्जी र अस्वभाविक वित्तीय विवरणका आधारमा मूल्यांकन गरेको कुरामा पनि बोर्डले आँखा चिम्लियो भन्ने प्रश्न पनि छ नि ?
कुन जारी गर्नुपर्ने कुन नपर्ने ? यो निर्धारणका लागि धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बोर्डलाई यसको जिम्मेवार तोकिएको छ । डिस्क्लोजर सबै भएको छ र मूल्यमा अन्डराइटिङ भएको छ भने के गर्ने ? त्यो अन्डराइटिङ गर्ने संस्था पनि नियमनअनुसार अनुमति पाएकै हो । आखिर हाम्रो प्रणाली भनेकै त्यही त हो नि । नियमित एउटा संस्थाको सिफारिस मान्य हुन्छ । यदि नहुने हो सबै एउटैले मात्र गर्ने हो भने त कामै हुँदैन । सबै काम बोर्डले नै गर्ने हो भने एउटै कम्पनीका लागि ४÷५ वर्ष लाग्ने भयो । त्यसैले प्रणालीभित्रका संस्थामा एकले अर्कोलाई मान्यता त दिनैपर्छ नि ।

राम्रो नियतले थितिमा रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ । हामीले डिजिटल डिस्क्लोजर प्रणाली लागु गर्न खोजेका छौँ । संसारमा धेरैतिर यही प्रणाली लागु छ । आईपीओ भनेकै त्यही डिस्क्लोजर प्रणालीको एउटा भाग त हो । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने र सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने हो । त्यसमा लगानी गर्ने वा नगर्ने नागरिकको अधिकार र इच्छाको कुरा हो । डिस्क्लोजर सही छ कि छैन हेर्ने त्यो हो । यदि यसमा फरक परेमा कारबाही त हुन्छ । घोराहीको क्रममा त्यही भएको हो । पहिला उनीहरूले घोषणा गरे ठीकै थियो तर हामीलाई शंका लाग्यो र अहिले छानबिन हुँदैछ ।

रेटिङमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व छ भनिन्छ । यसले पनि असर गरेको छ भनिन्छ ?
रेटिङ कम्पनीको अनुगमन त म आएपछि नै सुरु भएको थियो । मैले नै यसमा अग्रसरता लिएर सुरुवाति नसियत पनि दिएका छौँ । अहिले पनि गलत अभ्यास भइरहेका छन् भने हामीले क्लोज्ली हेरिरहेका छौँ र यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ । वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको कुरामा, रेटिङको कुरामा आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

समाजमा नकारात्मक धारणा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो । त्योभन्दा बढी विश्वासको संकट होला । त्यो संकट हटाउनका लागि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
सबैभन्दा पहिला यसमा स्वअनुशासन हो । सबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ । यति ठूलो प्रणालीमा एकाध कम्पनी र व्यक्तिले सजिलै ठग्न सक्दैनन् र सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कहीँ न कहीँ समातिन्छ र कारबाही हुन्छ । अहिले पनि भइरहेकै छ । आईपीओ जारी गर्ने भनेको एकातिर कम्पनीले पुँजी जुटाउने र अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर पनि हो । लाभको वितरण पनि हो । यसलाई वृहत वितरण प्रणालीका रुपमा हेरिनुपर्छ । यस्तो राम्रो अभ्यासमा कम्पनीले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ । झुटो विवरणलाई पेस गरौँ भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन । सबैले पेसागत आचरणमा बस्नुपर्छ ।

यहाँ भयो के भने जनताले पनि बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । कमजोर कम्पनीमा किन लगानी गर्ने ? सबै कम्पनीमा आईपीओ भर्न पर्दैन । संसारभरको एउटा असल अभ्यास के हो भने कम्पनीको भ्यालुको फेयर प्राइसमा सेयर जारी गर्न पाउनुपर्छ तर लगानी गर्न अनिवार्य हुँदैन । नराम्रोमा सकभर नगरौँ र राम्रो कम्पनीमा मात्र गरौँ । तर हाम्रोमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न खोज्यो कि अतिरञ्जना गरिन्छ । यसो हो भने त ठूला र राम्रा कम्पनी आउँदैनन् । मेरो मान्यता भनेको त स्टक मार्केटमा बलिया कम्पनी र राम्रा कम्पनी आउन् भन्ने हो । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो कम्पनी स्टकमा आउनुपर्छ । त्यसको स्वामित्व जनताले लिन पाउने वातावरण हुनपर्छ । त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व जनतामा गएपछि त राम्रो पनि हुने भयो । जनताको पनि उत्थान हुन्छ । मैले त्यसैमा काम गरिरहेको छु ।

तर सय रुपैयाँमा प्राधिकरण त आउँदैन । यसमा कुरा के हो भने अन्डरराइटरले राम्रोसँग काम गर्नैपर्छ । उसैको हातमा हुन्छ कि सेयर मूल्य सही छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने । ऊ छाप मात्र लगाउने संस्था हुन हुँदैन । वित्तीय विवरण मिहीन ढंगले हेर्नुपर्छ । यही समस्या आउने देखेर मैले घोराहीको आईपीओ आवेदन अघि बढ्दाखेरि अतिरिक्त लेयरको प्रक्रिया खडा गरेको छु । बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य आईक्यानबाट हुन्छ । त्यहाँको उपाध्यक्षमा मूल्याकंन समिति बनाइएको छ । भेरिफिकेसन समिति बनेको छ । बोर्डको टिममात्र नभएर अतिरिक्त नियमन उपकरण बनाइयो । सेवालाई ढिला बनाउने नियत त राख्न हुँदैन । फाइल ढिला नहोस् भनेर अतिरिक्त लेयरको प्रोटेक्सन बनाइयो । अब अडिट भएकै भएपनि मूल्यको भेरिफिकेसन हुन्छ । त्यो कमिटिले अन्तिम मूल्यांकन नगरेसम्म साइन हुँदैन । त्यो लागु भएर पनि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको केसमा त्यसले काम गरिसकेको छ । त्यसले ४० रुपैयाँ घटाइदिएको छ । कमिटी बनेपछि सजिलो भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय