काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत साल्ट ट्रेडिङको करिब ६ दशक लामो एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई पनि नुन खुला गरेपछि आम उपभोक्तामा नुनको गुणस्तर र मुल्य बढ्ने चिन्ता थपिएको छ ।सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलार्ई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै बजेटमार्फत साल्टटेडिङको एकाधिकार हटाएको थियो ।
यसअघि सरकारले देशभरी नै नुन आपूर्ति गर्ने कानुनी अधिकार साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै दिएको सयमा पनि सेन्चुरी ग्रुपको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) बिक्री गरेको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले निजी स्वार्थका लागि बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई नुनमा खुला गरेको बताए । उनले सरकारको निगरानी तथा नियन्त्रणमा जनताले सुलभ र सस्तो मूल्यमा नुन उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्थामा सरकारले नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन ।
उपभोक्ताकर्मीहरु भने साल्ट ट्रेडिङको आपूर्तिमा प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले आपूर्तिलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन प्रतिस्पर्धीका लागि खुला गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने बताउछन । बिगत ४ बर्ष देखि साल्ट ट्रेडिङले प्रति किलो २० रुपैयांमा आयोडिनयुक्त नून बिक्री गर्दे आइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई सहज रुपमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध भैरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको बताए ।
पूर्व वाणिज्य आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सहज रुपमा आम उपभोक्तालाई आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गरी रहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबारमा खुला गर्नु सही समय नभएको बताएका छन । सरकारको निर्णयले भोलीका दिनमा पहाडी, हिमाली जिल्लाका जनताले सहज रुपमा नुन पाउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्नेमा उपभोक्ताबाली संस्थाले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
साल्ट ट्रेडिङले विगत ५८ वर्ष देखि सरकारको नियमलाई पूर्ण पालन गरी निरन्तर रुपमा आयोडिनयुक्त नुन देशभरी आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । उस्ले दुर्गम २२ हिमाली जिल्लामा वितरण गर्ने भानु नूनमा सरकारले ढुवानी अनुदानमा प्रतिकेजी ९ रुपैयांमा बिक्रि वितरण गरी गर्दै आएको छ भने तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा तेज र शक्ति नून प्रति केजी १५ रुपैयांमा बिक्रि वितरण गरी रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
