कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थव्यवस्था मन्दीमा मात्रै गएन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी चुनौती र सन् १९३० को महामन्दीपछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कट र अहिलेसम्म नभएको वर्षको रूपमा लिएको थियो । जसका कारण ठूलो संख्यामा मानवीय जीवन खतरामा पर्नुका साथै विश्व बजारमा वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध उत्पन्न भइरहेको थियो । कोराना संक्रमण थप फैलिन नदिन लगाइएको बन्दाबन्दी अन्त्य गर्नुका साथै खोपको कारणले गर्दा यसको असर कम भई विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै सहज रूपमा पुनरुत्थान हुन लागेको थियो ।
यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गरी आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पु¥याउन विभिन्न नीति अवलम्बन गरिएको थियो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढ्दै गएको र यसको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रसँग तरलता अभाव भएका कारण ब्याजदर बढ्न सुरु भएको थियो । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना बन्दको कारणले गर्दा पर्यटन र विप्रेषणको माध्यमबाट आउने रकममा कमी आएका कारण यस्तो अवस्था देखापरेको थियो । यसै परिप्रेक्षमा मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरिएको थियो । तर विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको समयमा सन् २०२२ को सुरुआतमा रुस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण यसमा थप नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएका कारण मुद्रास्फीतिको दर उच्च रहेको छ भने खाद्यान्न मुद्रास्फीतिको दर बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखापरेको उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् । खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले गरेको फेडरल फण्ड रेटको वृद्धिका कारण अमेरिकी डलरसँग उदीयमान र विकासशील देशका मुद्राहरू अवमूल्यन भएका छन् । फलस्वरूप, विश्वभर नै मुद्रास्फीतिको दर उच्च रहेको छ र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्ने गरेका केन्द्रीय बैंकले तोकेको दरभन्दा ती देशको मुद्रास्फीति उच्च रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२३ को जनवरीमा प्रकाशित World Economic Outlook मा ‘Inflation Peaking amid low Growth’ शीर्षक नै राखेको छ अर्थात् करिब विश्व अर्थव्यवस्थामा गतिरोध देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कोषले विश्व अर्थव्यवस्था सन् २०२२ मा ३.४ बाट सन् २०२३ मा २.९ प्रतिशतमा रहने र २०२४ मा भने ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । कोषले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्पmत नीतिगत दर बढाएका कारण र रुस–युक्रेनबीचको युद्घलाई यसको प्रमुख कारण मानेको छ । यसैगरी, विश्व मुद्रास्फीति भने सन् २०२२ को ८.८ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत रहने र सन् २०२४ मा ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यो दर अभैm पनि कोभिड संक्रमण हुनुभन्दा पहिलेको दर ३.५ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
मुद्रास्फीति
मूल्यमा स्थायित्व अर्थात् मुद्रास्फीतिको दर २–३ प्रतिशतसम्म हुनुलाई स्वस्थ अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार मानिन्छ यसैले विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेका हुन्छन् र त्यसैअनुसार नै मौद्रिक नीति निर्माण गर्दछन् । किनकि उच्च मुद्रास्फीतिले हरेक वर्गका जनताको आशा र हरेक क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रतिकूल असर पार्दछ । घरायसी क्षेत्रले अर्को वर्ष यो वर्षभन्दा उच्चस्तरको जीवनस्तर कायम गर्ने अनुमान गरेका हुन्छन् भने व्यावसायिक क्षेत्रले अर्को वर्ष कम मूल्यमा उच्चस्तरीय वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने सोचेका हुन्छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चुनावको घोषणापत्रमा बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका हुन्छन् ।
कतिपयले त अझ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई निःशुल्क बनाउने र विद्युत महसुलमा निश्चित प्रतिशतसम्म छुट दिनेसमेत उल्लेख गरेका हुन्छन् । मूल्यवृद्घि नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारको विरुद्घ सडकमा प्रदर्शन हुन्छ र कतिपय देशमा सरकारसमेत पतन भएको उदाहरण सुन्न सकिन्छ । यसै गरी, उच्च मुद्रास्फीति भएमा वित्त नीति निर्माण गर्दा सरकारले खर्चको मात्रा बढाउनुपर्दछ । सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनउन्मुख विकास निर्माणका कार्यको लागत बढ्ने भएकाले घाटा बजेट बनाउनुपर्दछ । घाटा बजेट पूरा गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यसको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा सरकारी खर्च बढ्छ र यो थप मुद्रास्फीतिको कारण हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा पनि सरकारी बजेटले निर्धारण गरेको मुद्रास्फीतिको दरलाई लक्षित गरेर मुद्राप्रदाय र ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको त मुख्य उद्देश्य नै आन्तरिक र बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीति बढ्न नदिने हुन्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नको लागि कसिलो अर्थात् सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाउँछ । यसैले अर्थव्यवस्थामा आर्थिक विकास, समष्टिगत माग र रोजगारी घट्ने पूर्वानुमान भए तापनि धेरैजसो समयमा नीतिगत दरमा वृद्घि गर्छन्, जसले गर्दा ब्याजदर बढ्छ । कुनै निश्चित समयमा वस्तु र सेवाको मूल्यमा भएको वृद्घि अर्थात् मुद्रास्फीतिलाई प्रतिशत परिवर्तनमा हेर्ने गरिन्छ । खासगरी पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणवाट छानिएका प्रतिनिधिमूलक घर परिवार (जसले सम्पूर्ण देशको परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छन्) ले उपभोग गर्ने छानिएका वस्तु र सेवा (जसले सम्पूर्ण देशको परिवारले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् को मूल्यवृद्घिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ ।
वस्तु भन्नाले खाद्यान्न, कपडा, भाँडाकुँडा जस्ता देख्न सक्नेलाई बुझिन्छ भने सेवा भन्नाले उपभोग गर्न सकिने तर नदेखिने शिक्षा, स्वास्थ, यातायात तथा सञ्चार जस्ता सेवालाई बुझिन्छ । यसलाई विश्वका धेरै देशमा तथ्याङ्कीय प्रविधिबाट तयार गरिएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको प्रयोगबाट मापन गरिन्छ । सुन्दा सामान्य लागे तापनि यसको असर अर्थव्यवस्थामा अत्यन्त जटिल प्रकारको हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य त यसले मुद्राको क्रयशक्ति घटाउँछ । समान परिमाण र समान गुणस्तरको वस्तु र सेवा उपभोग गर्नको लागि पहिलेको तुलनामा बढी मुद्रा खर्च गर्नुपर्दछ । मुद्रास्फीतिको तुलनामा तलब अर्थात् ज्यालादरमा वृद्घि नभएमा सर्वसाधारणले पहिलेको तुलनामा कम परिमाणमा वस्तु र सेवा उपभोग गर्दछन् वा कम गुणस्तरको वस्तु र सेवा उपभोग गर्नुपर्दछ ।
उच्च आय भएका व्यक्तिले पहिलेको बचतबाट उपभोग गर्न सक्ने भए तापनि न्यून आय वर्गले भने उपभोग नै कटाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै व्यक्ति गरिबीको रेखाभित्र पर्दछन् । यसले गर्दा बजारमा उत्पादित वस्तु र सेवाको उपभोग नहुने हुनाले व्यवसायीले उत्पादन घटाउनुपर्दछ र बेरोजगारी देखापर्दछ । धेरैजसो समयमा उच्च मुद्रास्फीति नै मुद्रा सङ्कुचन वा मन्दीको कारण बनेको छ । उच्च मुद्रास्फीतिले मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा बढाउँछ, जसलाई समाधान गर्न नसकेमा थप मुद्रास्फीति बढ्छ । मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाको मुद्रास्फीति बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । घरायसी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रले मुद्रास्फीति थप बढ्ने अनुमान गरेमा ज्यालादर बढाउने र घरभाडा बढाउने जस्ता कार्य गर्दछन्, जसबाट मुद्रास्फीतिमा थप दबाब बढ्छ ।
यसैले केन्द्रीय बैंकहरूले यसलाई सर्वसाधारणले कसरी लिएका छन् र आगामी दिनमा उनीहरूको के अपेक्षा छ भन्ने जानकारी लिन समयसमयमा यसको सर्वेक्षण गर्ने गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्रैमासिक रूपमा मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाको सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । यसै क्रममा २०७९ पुस २४ देखि ३० गतेसम्म ६० वटा बजार क्षेत्रका २,०१० जना व्यक्तिबाट अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट उनीहरूको अपेक्षाबारे जानकारी लिइएको थियो । सन् १९७३ र सन् १९७९ मा विश्वभर नै देखापरेको उच्च मुद्रास्फीति मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षालाई समाधान गर्न नसकेको कारणले देखिएको थियो । त्यस अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था अहिले जस्तो थिएन । यस समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्र बढेको कारणले मात्र भएकोमा यस पटक भने खाद्यान्न, रासायनिक मलको समेत मूल्यवृद्घि भएको थियो । मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव त त्यतिबेला पर्दछ जब मानिसहरूले आफ्नो देशको मूद्राप्रति नै विश्वास नलागेर विदेशी मुद्रा सङ्कलन गर्न थाल्छन् । त्यसैले यसलाई अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानिन्छ ।
ब्याजदर
सामान्यतया ब्याजदर भन्नाले ऋणीले ऋणदातालाई ऋण लिएबापत तिर्नुपर्ने रकमलाई जनाउँछ र यसलाई वार्षिक प्रतिशतको रूपमा गणना गर्ने गरिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार गर्दा हुने ब्याजदरबाहेक ब्याजदर भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत जम्मा गरेबापत प्राप्त हुने ब्याजदर र ऋण लिँदा तिर्नुपर्नेे ब्याजदरलाई लिइन्छ । सिद्घान्ततः ब्याजदर कर्जाको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । कर्जाको माग व्यावसायिक समूह र सरकारबाट समेत हुन्छ भने आपूर्तिकर्ताको रूपमा अर्थात् बचतकर्ताको रूपमा सर्वसाधारण र व्यावसायिक क्षेत्र हुन्छन् ब्याजदरले बचत र लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने वा प्रोत्साहित गरी समस्त आर्थिक गतिविधिमा प्रभावित पार्ने हुनाले केन्द्रीय बंैकहरूले यसलाई मौद्रिक नीतिको औजारको रूपमा प्रयोग गर्दछन् र केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले ब्याजदर बढ्ने वा घटने सङ्केत गर्दछ । विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपातलगायत अन्य दरहरू घटाउँछ, जसले गर्दा ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्दछ भने सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाउनपर्ने अवस्थामा भने यी दरलाई बढाउँछ ।
मुद्रास्फीति र ब्याजदर
मुद्रास्फीतिले ब्याजदरलाई निर्देशित गर्दछ भने ब्याजदरले पनि मुद्रास्फीतिको दरलाई निर्देशित गर्दछ । तर पनि बचतमा प्रोत्साहन गर्नको निम्ति वास्तविक ब्याजदर भने मुद्रास्फीतिको दरभन्दा बढी हुनुपर्दछ । ज्बधपष्कज अर्थात् सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीतिले मूल्यमा स्थायित्व ल्याउन महत्वपूर्ण भए तापनि धेरै लामो समयसम्म ब्याजदर उच्च रहेमा यसले रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ र जसले गर्दा आर्थिक वृद्घिदर कम हुन जान्छ । सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाएको समयमा केन्द्रीय बंैकले नीतिगत दरलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने तरलताका दरलाइ बढाउँछ, जसले गर्दा अरू ब्याजदर बढ्छ र ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्छ । यसका कारण उत्पादन र साथै खर्च गर्न निरुत्साहित हुने भएकाले वस्तु र सेवाको माग घट्न थाल्छ । यसबाट अर्थव्यवस्थाको समष्टिगत माग घट्न जान्छ, जसले गर्दा मूल्य घट्न थाल्छ ।
व्यापारिक क्षेत्रले उत्पादन घटाउन थाल्छन् । यसले गर्दा कम कामदारले मात्र रोजगारी पाउने हुनाले बेरोजगारी बढ्छ । उपभोक्ता र व्यवसायिक दुवै क्षेत्रलाई उच्च मुद्रास्फीतिले अनिश्चितता पैदा गर्ने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ । उच्च मुद्रास्फीतिको समयमा मूल्य यति छिटो बढ्छ कि वस्तु र सेवा कहिले खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अनिश्चितता पैदा हुन्छ । सन् २०२१ देखि नै विश्वभर मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम देखिएकोले मुद्रास्फीतिको दर कम गर्न सन् २०२२ को सुरुदेखि नै विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदै लगेका छन् । विश्वभरकै अर्थव्यवस्थामा असर पार्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वले पनि सन् २०२२ को सुरुदेखि नै नीतिगत दर बढाउँदै लगेको थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुद्रास्फीति दर सन् २०२२ को जुनमा ९.१ र वार्षिक दर ८.० प्रतिशत पगुेको थियो । यो ४० वर्षपछिकै सबैभन्दा बढी रहेको थियो । फेडरल रिजर्भले फेडरल फण्ड रेट सन् २०२२ मार्चमा ०.२५–०.५० प्रतिशत रहेकोमा यसमा सात पटक वृद्घि गरी सन् २०२३ फेब्रुअरीमा ४.५०–४.७५ प्रतिशत पु¥याएको छ । फेडरल फण्ड रेट भन्नाले निक्षेप सङ्कलन गर्ने संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा रहेको आफ्नो बढी रकमलाई अन्य बचत सङ्कलन गर्ने संस्थालाई ओभरनाइट ऋणमा लिने ब्याज भन्ने बुझिन्छ । यसै गरी, बैंक अफ इङ्गल्याण्डले पनि सन् २०२२ फेब्रुअरीमा ०.५० प्रतिशतमा रहेको बैंकदरलाई आठ पटक वृद्धि गरी सन् २०२३ फेब्रुअरीमा ४.० प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंक अफ इङ्गल्याण्डले मुद्रास्फीतिलाई दुई प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि मुद्रास्फीतिको दर दश प्रतिशत पुगेको कारण मुद्रास्फीतिलाई न्यून गर्न ब्याजदर बढाउनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकमा पनि २०२१ डिसेम्बरमा वार्षिक मुद्रास्फीति ५.३ रहेकोमा २०२२ डिसेम्बरमा १०.४ प्रतिशत पुगेको थियो । सबैभन्दा धेरै हङ्गेरीको २५.० प्रतिशत थियो भने स्पेनको ५.५ प्रतिशत थियो । यसैले युरोपियन केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । भारतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य चार प्रतिशत र अधिकतम सीमा छ प्रतिशत रहे तापनि उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२२ अप्रिलसम्म बढ्ने क्रममा रह्यो अर्थात् ७.८ प्रतिशत रह्यो र अगस्टमा सात प्रतिशत रह्यो भने २०२२ डिसेम्बरमा ५.७ प्रतिशत रही लक्ष्यभित्रै रहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इण्डियाले सन् २०२२ अप्रिलमा चार प्रतिशत रहेको रिपो दर अर्थात् नीतिगत दरलाई छ पटक वृद्घि गरी सन् २०२३ फेब्रुअरी ८ मा ६.५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।
यसैगरी, बैंकदरलाई पनि ४.२५ बाट वृद्धि गरी ६.७५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ करिब ७.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ र यसको असर नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरमा पनि परेको छ । यसबाट नेपाली रुपैयाँको पनि अवमूल्यन भएको छ । कुनै देशमा मुद्रास्फीतिलाई न्यून गर्न कति प्रयास भएको छ भन्ने तथ्य त्यस देशले कति छिटो नीतिगत दर बढाएको छ, कति प्रतिशतले बढाएको छ र कति समयसम्म त्यो दर स्थिर राखेको छ भन्नेमा भर पर्दछ । नेपालमा भने आ.व. २०७८÷७९ मा औसत मुद्रास्फीति बजेटले लक्षित गरेको सीमाभित्रै रहेको भए तापनि २०७८ फागुनदेखि मुद्रास्फीतिको दर क्रमशः बढ्दै गएको छ । २०७९ भदौ महिनामा मुद्रास्फीतिको दर ८.६४ प्रतिशत पुगेको थियो भने मङ्सिर महिनाबाट घट्ने क्रम सुरु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थसहित खाद्यान्न, खाने तेल, औषधि, धातु र रसायनिक मललगायतका वस्तुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भई मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक उपकरणअन्तर्गतका दरमा वृद्धि गरेको छ । बैंकदरलाई २०७८÷७९ को ५.० प्रतिशतबाट बढाएर ८.५ प्रतिशत निक्षेप सङ्कलन दर २.० प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात ३.० प्रतिशतबाट ४.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूको लागि १० प्रतिशतबाट १२.० प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लागि ८.० र ७.० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आइएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा सात प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गराइएकोले ब्याजदर केही घट्ने देखिएको छ । यसलाई नेपाली अर्थव्यवस्थामा सुधार आएको सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ ।
उपसंहार
मूल्य अर्थात् मुद्रास्फीति बढ्दै जाने अवस्था नीति निर्माताको लागि चिन्ताको विषय बन्छ किनकि यसको नराम्रो प्रभाव न्यून आय भएका सर्वसाधारणमा पर्दछ । यसबाहेक पनि विकासशील देशको उपभोक्ता बास्केटमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू रहने भएकाले विकसित मुलुकको तुलनामा विकासशील देशमा यसको अत्यन्त नराम्रो प्रभाव पर्दछ । मुद्रास्फीति अर्थव्ववस्थाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानिए तापनि स्वस्थ अर्थव्यवस्थाको लागि न्यून मुद्रास्फीति र आर्थिक विकासको सन्तुलन हुनुपर्दछ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको अवलम्बन गर्नुभन्दा पहिले मुद्रास्फीतिको कारण पत्ता लगाउनुपर्दछ र त्यसैअनुरूप मौद्रिक र वित्त नीतिमार्पmत नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ । यदि अर्थव्यवस्था इखभचजभबतभम छ अर्थात् ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएका कारण वस्तु र सेवाको समष्टिगत माग बढेर मुद्रास्फीतिको दर बढेको छ भने केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने जस्ता माग घटाउने मुद्रास्फीति विरोधी नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
कतिपय केन्द्रीय बंैकहरूले मुद्रास्फीति घटाउन विदेशी विनिमयदरमा उतारचढाव ल्याउने गरे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सफलता पाएको देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा त झन् भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर कायम गरिएकोले विदेशी विनिमयदरमा उतारचढाव ल्याउन असम्भव छ । यसैले ब्याजदरमा नियन्त्रण ल्याउनु नै एक मात्र विकल्प हुन्छ । उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थव्यवस्थामा अत्यन्तै नराम्रो असर गरेजस्तै अत्यधिक मूल्य घट्नुलाई पनि राम्रो मानिँदैन । मुद्रास्फीतिको दर अत्यन्त कम भएको समयमा पनि उपभोक्ताले थप मूल्य घट्ने आशा राख्ने हुनाले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दैनन् भने व्यावसायिक क्षेत्रले पनि लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । यसको उदाहरणको रूपमा जापानलाई लिन सकिन्छ । जापानमा मुद्रा सङ्कुचनको कारण केही वर्षसम्म आर्थिक वृद्घिदर बढ्न सकेको थिएन ।
उच्च मुद्रास्फीति नै मुद्रा सङ्कुचनको एक प्रमुख कारण हो । यस्तो समयमा उपभोक्ताले वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न नसक्ने हुनाले व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन घटाउनुपर्दछ जसले गर्दा बेरोजगारी बढ्ने र क्रयशक्ति घट्ने भएकाले थप उत्पादन हुन सक्दैन र मुद्रा सङ्कुचनको अवस्था आउँछ । यसैले यसलाई छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसैगरी, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सरकारले आयातित वस्तुमा लाग्ने आयात कर घटाउनेलगायत कतिपय वस्तुको आयात घटाउने र मूल्य घटाउन निर्यात रोक्ने कदम चाले तापनि यसलाई दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिन सकिँदैन । सरकारले खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारी तवरबाट मूल्य तोकिदिएर घटाउन प्रयास गरे तापनि यसले अनुदान अर्थात् सरकारी खर्च बढाउँछ र यो अल्पकालीन उपाय मात्र हुन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा भने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको उपकरणमार्पmत गर्न सक्छन् । यसैले मुद्रास्फीतिको दर उच्च भएको समयमा मौद्रिक नीति बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा रहेको छ ।
(पन्त नेपाल राष्ट्र बैंककी पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
