काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साईक्लिकल बफरको प्रावधान लागु गरेका कारण बैंकहरुले आवश्यक रिजर्भ पुर्याउनुपर्ने भएपछि अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन ।
राष्ट्र बैंकले क्यपिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साईक्लिकल बफर पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागु हुने यसअघि राष्ट्र बैंकले बताइसकेको छ । यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत पनि तोकिएको पूँजी कोष कायमै गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन छ । यस्तो बफर २०७७ असारसम्म कायम गनुृपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । तर कोभिडका कारण केही वर्ष राष्ट्र बैंकले यसलाई रोकेको थियो । अब अगामी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को सुरुदेखि नै २ प्रतिशत बफर नपुर्याउने बैंकलाई नगद लाभांश बाड्न रोक लगाईने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारिसकेको छ ।
यो बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । अर्को शब्दमा देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको (म्याक्रो इकोनोमी) विभिन्न आयामको आधारमा यो बफर दर निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई २ प्रतिशत तोकेको छ । कतिपय यूरोपेली बैंकहरूमा यो शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको निर्णयपछि १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
