अमेरिकाको आर्केन्सा युनिर्भसिटीबाट ‘इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ’ मा स्नातकोत्तर सकेर डेढ दशकअघि नेपालमै बस्नेगरी फर्किए सुदीप आचार्य । अहिले उनी डिसहोम नेपालका प्रबन्ध निर्देशक तथा कामना सेवा विकास बैंकका बोर्ड अध्यक्ष छन् । बुढानिलकण्ठबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका उनी राज्यले केही सुविधा दिने हो भने नेपाललाई सम्भावना नै सम्भावना भएको देशको रूपमा लिन्छन् । उनका अनुसार नेपालमा वस्तु उत्पादनभन्दा पनि आइसिटी क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । उनै आचार्यसँग निजी क्षेत्र, सरकारी नीति, राष्ट्र बैंकले लिइरहेको अर्थनीतिको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उकेरा अनलाइनका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश सान्दर्भिक ठानेर साभार प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईंको बुवा कृष्ण आचार्य पनि उद्योगी । दक्षिण एसियामा नै चाउचाउको व्यवसाय उहाँहरूकै समूहले सुरु ग¥यो । लिगेसीकै कारण व्यवसायी नै बन्छु भन्ने थियो कि व्यवसायमा आउनु संयोग हो ?
मैले बुढानिलकण्ठ स्कुलमा पढेँ । २०४६ सालमा एसएलसी दिएपछि ओ लेभल, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा भर्ना भएको थिएँ । त्यतिबेला अमेरिका पढ्न जानुपर्छ भन्ने थियो चलेको थियो हाम्रो समाजमा । अहिले पनि त्यही नै छ । बुढानिलकण्ठमा पढ्नुभएका अनि पछि विदेश जानु भएका दाजुहरूले विदेशको पढाइबारे भनिरहनुहुन्थ्यो । मैले पनि अमेरिका जाने सोच बनाएको थिएँ । ओ लेभलको अध्ययन सकियो । ११ को कक्षा पनि सकियो अनि म अमेरिका जाने भएँ । अमेरिका त गएँ, म जहाँको लागि गएको थिएँ त्यहाँ एक हप्तापछि मात्रै भर्ना हुने भयो । त्यसपछि नजिकैको आर्केन्सा युनिभर्सिटीमा भर्ना भएँ । तर के पढ्ने मलाई थाहा थिएन ।
अनि ?
उनीहरूले के पढ्छौँ भनेर सोधेँ, के भन्नु–भन्नु भएर कम्पयुटर साइन्स भनेँ । त्यतिबेला अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीलाई कम्प्युटर साइन्स पढ्न उति सहज थिएन । मैले इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ पढेँ । स्नातक सकेपछि नेपाल फर्किएर ‘तोरतिया’ भन्ने उद्योग खोलेँ भक्तपुरमा । मेसिनले रोटी बनाउने थियो यो कम्पनी । तर राम्रो भएन । हामीले चलाउन सकेनौँ । बुवाले के–के गर्न सकिन्छ भनेर आइडिया लगाउनु भइरहेकै थियो । तर केही सिप लागेन । कम्पनी बन्द भयो । पछि मेरो विवाह पनि भयो । चीनमा व्यवसाय गर्ने भनेर आउजाउ पनि गरियो । चीनमा पनि बिजनेस नगर्ने भएपछि अमेरिकामा मास्टर्स सकाउन गएँ । मसँग ग्रिनकार्ड थियो । नेपाल र अमेरिका आउजाउ गरिरहेँ । पछि नेपाल बस्नेगरी फर्किएँ ।
दोस्रो व्यवसायिक यात्रा कसरी शुरू भयो ?
नेपालमै बस्ने गरी आएपछि कास्की फाइनान्सको बोर्डमा बसेँ । इन्डस्ट्रियल कर्पोरेशनमा इन्जिनियरको हिसाबले काम गर्न भने पाइएन । कर्पोरेशनमा जागिर खान इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने रहेछ । काउन्सिलमा दर्ता हुन १२ प्लस ४ वर्षे स्नातक चाहिने । मेरो पढाइ ११ प्लस ४ थियो । मिलेन । त्यसपछि आफैँ पो उद्यमी भइयो । सन् २०१० तिर केबल कम्पनी डिस नेपाल र होम टिभीको लाइसेन्स पायौँ । हामी यति उत्साहित थियौँ कि, बैंकहरूलाई ‘यति धेरै आम्दानी हुन्छ, बोरामा जोखेर पैसा दिनुपर्छ’ भन्थ्यौँ । त्यतिबेला ६७ करोड लगानी गर्न १५ वटा जति वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपरेको थियो । प्रतिस्पर्धी कम्पनी भएकाले डिस नेपाल र होम टीभीको बजारमा झगडै पर्छ भन्थे । एकै प्रकृतिको कम्पनी भएपछि प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो । पछि दुवै पक्षलाई सिंगल चलाउन सकिँदैन भन्ने भयो । अनि मर्ज गरेर कम्पनीको नाम डिसहोम रह्यो ।
पहिला के हुनुहुन्थ्यो कम्पनीमा ?
म सेल्स ऐण्ड मार्केटिङ हेड थिए । केही समयपछि कम्पनी छाडेँ । पछि कार्यकारी निर्देशक भएर २०१५ मा यो कम्पनीमा आएँ । अहिले प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु । हामी अब आइपीओ पनि इस्यु गर्ने भएका छौँ । ३ सय ४० करोडको इक्वीटी छ कम्पनीको ।
नेपालमा लाइसेन्स राजनीति चल्छ भन्छन् । लाइसेन्स लिने अनि काम नगर्ने, लाइसेन्सकै किनबेच गर्ने गरेको देखिन्छ । केबलको लाइसेन्स लिन कतिको सकस भयो ?
नेपालमा फर्केपछि मलाई धेरैले नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै छैन किन फर्केको भन्थे । नेपालमा केही कुरामा सहज छ, केही कुरामा अप्ठ्यारो पनि छ । तर कामै गर्न नसिकने भन्ने हैन । केबलको लाइसेन्स दिने बेलामा शंकर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो सञ्चार मन्त्री । त्यतिबेला १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा २ वटाले पाएका थिए । अहिले त जतिले पनि पाउँछन् । लाइसेन्स दिँदा १ करोड भए पनि सरकारलाई आम्दानी हुन्छ भनेर हेरिन्छ । त्यो व्यवसाय टिक्छ की टिक्दैन भनेर हेरिँदैन । तर व्यक्तिको लगानी डुब्नु भनेको पनि राज्य नै घाटामा जाने त हो । तर त्यसरी हेरिँदैन । लाइसेन्स दिँदा आउने रकम हेरिन्छ । लगानी गर्दा बजार कस्तो छ हेरिँदैन । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी र केबलको लाइसेन्स बग्रेल्ती बाँडियो । खुला बजारको नीति भएकाले जो जता जान पनि पायो । तर, यसो भन्दैमा सबैले आफ्नो व्यवसाय सस्टेन गर्न पाएका छैनन् ।
जस्तो ?
उदाहरणका लागि डिस होमले एनटीभी नेपालको जुनसुकै कुनामा पु¥याउने जिम्मा लिएको छ । आफू टिक्न सके पो सेवा पु¥याउने हो । नसके त छोडिन्छ नि ! यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । ह्वारह्वारी लाइसेन्स बाँडेको छ । बजारको क्षमता हेरिएको छैन । यसमा चाहिँ चलखेल भएको हुनसक्छ । अमेरिका जस्तो देशमा यो क्षेत्रमा यो कम्पनीले सेवा दिने भनेर छुटाइदिएको हुन्छ । तर, हाम्रोमा भने जो जहाँ पनि जान पाउने नियम छ । ठोस नीति नै छैन । राज्य अनुदार हुनुपर्नेमा उदार छ अनि उदार हुनुपर्ने पक्षमा अलि अनुदार । विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने, निजी क्षेत्रलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नै नसक्ने दृष्टिकोण सर्वसाधारणदेखि राज्यमा रहेकाहरूसम्मको गलत सोच देख्छु ।
सरकारले वैदशिक लगानी ल्याउने भन्छ, तपाईं अनुदार छ भन्नुहुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रत्यक्ष वैदशिक लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो देखि“दैन भन्न खोजेको हो ?
यसमा पनि उदाहरणसहित कुरा गरौँ न त ! एकजना कांग्रेस नेताको घर गएको थिएँ म । त्यहाँ कार्यकर्ताहरू आउनुभएको थियो । उहाँहरूले गाउँमा १५ बिघा जग्गाको भाउ र न्युरोडको एउटा सटरबाट आउने भाडा बराबर भएको, लघुवित्तले ठगेको, बैंकका सीईओले २० लाख रूपैँया तलब लिएको लगायतमा कुरा भइरहेको थियो । उहाँहरूलाई भ्यालुएशनको कुरा थाहा भएको देखिएन । बैंकको सीईओले २० लाख तलब खान्छ तर उसले इनकम ट्याक्स पनि उच्च दरमा तिर्छ । सरकारले प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम लगाएर असमानता हटाउने पो हो त, कमाउनेको रिस इष्र्या गर्ने त होइन नि !
त्यस्तै वैदशिक लगानीलाई सरकारले स्वागत भनेको छ । नेपालमा ल्याउन पनि सजिलो छ तर यहाँको लगानी लैजान चाहेको खण्डमा गाह्रो छ । विदेशीले यहाँ लगानी गरेर कानूनी रूपमा गरेको आम्दानी लैजान किन गाह्रो नीति बनाएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले कति संघर्ष गरेर कम्पनी खडा गरेको हुन्छ, त्यो नदेख्ने ? निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई हेर्ने हाम्रो बानीमा दृष्टिदोष छ । शंका बढि छ ।
यसको पनि कुनै न कुनै कारण त होला नि ! त्यत्तिकै शंका गरिएको मात्र हो त ?
कुनै समस्या भए प्रष्ट नीति बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ । तर त्यतातिर ध्यानै छैन । मुल कुरा दलहरू प्रजातान्त्रिक भएनन् । नेतृत्वगणमा उद्यमशीलताको भिजन भएन । नेतृत्वले सुविधा दिने हो, ऐन नियम, कानूनमा त्यतातर्फ ध्यानै छैन । वास्तवमा अधिकांश दलले नै वैदेशिक लगानीलाई आम मान्छेमा नकारात्मकता फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो ब्याजदर नीतिको विरोध गरिरहेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । कामनाकै झापा शाखाले कर्जा अपचलनमा तपाईंहरूमाथि कारबाही पनि गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गाइड गर्न सक्ने राष्ट्र बैंक मात्रै हो । त्यो काम गर्नसक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकमा देखिन्छ । जहाँसम्म हाम्रो शाखाले गरेको बदमासीमा कारबाही कुरा छ त्यो त हामीले नै प्रतिवेदन बुझाएका हौँ । तल्लो तहका कर्मचारीले गरेको बदमासीमा कार्यकारी निर्देशकलाई नमुछे हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । व्यवसायीले जहिले पनि कम ब्याजदर होस्, मनग्गे ऋण पाइयोस् भन्ने सोच्छ नै । त्यसो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले खुला गर्न सक्दैन ।
अहिले पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका राम्रो नै छ । तर, कोभिड कालमा भने चुकेको थियो । जस्तो एक व्यक्तिलाई पाँच सय डलरसम्मको कार्ड दिएको थियो । यो गलत थियो । यसले गर्दा पछि हामीसँग डलर अभाव भयो । त्यतिबेला खर्च भएको थिएन । निर्माणका काम भएका थिएनन् । त्यहि भएर पो हामीसँग डलर थियो त । तर राष्ट्र बैंकले झन् धेरै विदेशी मुद्रा संकलन गर्नुपर्ने ठाउँमा वितरण ग¥यो । । अब भने यो समस्या समाधान हुँदैछ । अन्य कुरामा त म राष्ट्र बैंकसँग असुन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरै छैन ।
अन्त्यमा, नया पुस्ता दिनकै १५ सयको हाराहारीमा कमाउनका लागि विदेश गइरहेका छन् । नया पुस्ता टिक्नै सकिरहेका छैनन् । नेपालमा उद्यम गर्न सकि“दैन हो ?
राज्यले केही सुविधा दिने हो भने नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको देश हो । तर, नेपालमा वस्तु उत्पादनभन्दा पनि आइसिटी क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । विदेशमा पनि नेपालीले कम्पनी खोल्न पाउनुपर्छ । व्यवसाय गर्न निरुत्साहित गर्ने होइन, उत्साहित गर्नुपर्छ । एनिमेशन र आइटी क्षेत्रबाट नै नेपाल सम्मुनत हुने सम्भावना देख्छु म ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
