काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको आर्थिक क्षेत्र विभिन्न कोणबाट समस्याग्रस्त देखिन्छ । अझ सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक वृद्धिले त झन् नेपाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ ।
भ्रष्टचार, अनियमितता मौलाउनुका साथै विदेशमा गरिने लगानी र स्वीस बैंकमा नेपालीले जम्मा गरेको रकम समेत बढिरहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाउनुले पनि जोखिम उच्च रहेको कुरामा बल पुगेको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला सम्बन्धि निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश गर्ने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहयोग नियन्त्रण गर्ने देखि अनुदान र सहायता समेत रोक्ने सम्भावना हुन्छ ।
नेपाललाई ऋण दिने ९५ प्रतिशत ऋणदाता यही समूहका सदस्य भएकाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र निक्कै शंकटग्रस्त अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
त्यस्तै, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना बढ्ने, प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने जस्ता समस्याहरु देखिन सक्छ ।
यसअघि सन् २०१४ मा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न थालिएको थियो, पछि सरकारले सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नेे प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि आवश्यक मात्रामा सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन नबन्दा र भएका कानुन समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुदा नेपाल नकरात्मक सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना निश्चित जस्तै भएको छ ।
अहिले सरकारले यही मुद्धामा केन्द्रित भएर सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी १९ वटा ऐन संसोधन प्रकृयामा अघि बढाएको छ । तर, संसद् बाट पास भएको छैन ।
यदि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जान सक्ने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको अवस्था खेप्न पर्ने हुन्छ । तर, एपीजीले एकै पटक ‘ग्रे लिस्ट’(नकारात्मक) वा कालोसूचीमा नराख्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ‘ग्रे लिस्ट’ र त्यसपछि मात्र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने भएकाले एपीजी र एफएटीएफले नेपालको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् ।
यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बधी कानुन बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रि«य समुदाय (एपिजी)लाई विश्वास दिलाउन सके नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिने आधार भने कायम छ । यसतर्फ सरकार गम्भिर हुनु जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
