काठमाडौं । विकास खर्च गर्नमा प्रदेशहरूले पनि संघकै बाटो पछ्याएका छन् । संघको जस्तै विकासे मानसिकताका कारण आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा हुने बेलासम्म प्रदेशहरूले औसत विकास खर्च १३ प्रतिशत मात्रै भएको निराशाजनक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्नेमा प्रदेश–१ को प्रगति १९ दशमलव २७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कर्णालीले त ९ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । गण्डकीले १६ दशमलव २९ प्रतिशत, लुम्बिनीले १४ दशमलव ८२, सुदूरपश्चिमले ११ दशमलव शून्य ८, बागमतीले १० दशमलव ४६ र मधेस प्रदेशले १० दशमलव ३०, विकास खर्च गरेका छन् । विकास खर्च सुस्त भए पनि चालु खर्चमा भने सबै प्रदेश अगाडि नै देखिन्छन् ।
प्रदेश–१ ले यो अवधिमा चालु खर्च ३२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो प्रदेशले चालु आवका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च २२ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख र चालु खर्च १६ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख छ । संघीय संरचनामा देश गएपछि प्रदेश–१ सरकारले ६ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पुँजीगततर्फ खर्च भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३४ अर्ब ७६ करोड सात लाखमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड १९ लाख बजेट थियो भने १५ अर्ब ९६ करोड ९० लाख बजेट चालु खर्चतर्फ थियो ।
प्रदेश–१ ले सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च पहिलो बजेट अर्थात आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा चालु खर्च ७८ प्रतिशत हुँदा पुँजीगततर्फ ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।
मधेस प्रदेशमा विकास खर्च १० दशमलव २४ प्रतिशत
संघीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने मधेस सरकारले संघीयता पछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेट सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आवमा मधेसले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको छ । यो ६ महिनामा जम्मा ५ अर्ब ११ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख ६ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६५ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट खर्च भएको छ ।
बागमतीमा खर्च १० दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै
बागमती सरकारले चालु आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बागमती सरकारले पुस मसान्तसम्म कुल बजेट मध्ये ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार ४ सय २२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । चालु खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ ।
चालुतर्फ २७ अर्ब ९ करोड ३ लाख ५२ हजार ६६ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ (१० दशमलव ४६ प्रतिशत) खर्च भएको विवरण छ ।
गण्डकी प्रदेश पनि चालु खर्चमा अगाडि
गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को ६ महिनामा १६ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा गण्डकीको कुल बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख मध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड र चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख विनियोजित छ । पुस मसान्तसम्म चालु खर्च २ अर्ब ९० करोड ९२ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ६० करोड ६८ लाख गरी जम्मा पाँच अर्ब ९६ करोड ९९ लाख रहेको छ ।
लुम्बिनीको विकास खर्च १५ प्रतिशत
लुम्बिनीमा पनि पुँजीगत खर्च उत्साहजनक छैन । चालु वर्षको ६ महिनामा पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख पुँजीगत बजेटमा ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख मात्रै खर्च भएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल खर्च १८ दशमलव ४५ प्रतिशत भएको छ ।
खर्च मध्ये विकासे मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन झनै निराशाजनक छ । सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा जम्मा १३ दशमलव ९९ प्रतिशत पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगततर्फको बजेट ९ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ७२ हजारमध्ये यो ६ महिनामा जम्मा १ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी ठूलो बजेट खेलाउने अर्को मन्त्रालय पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि जम्मा १९ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित रकम ६ अर्ब ५० करोड ९३ लाख २६ हजार बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब २८ करोड ९५ लाख १३ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको १ अर्ब ११ करोड ६१ लाख २९ हजार बजेटमध्ये ८ करोड ९७ लाख ९० हजार खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख बजेटमा ३९ करोड ८१ लाख १२ हजार, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको १ अर्ब ५० करोड ८ लाख ६० हजार बजेटमा १४ करोड ७४ लाख ५८ हजार रकम खर्च भएको छ । यो प्रदेशको सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय परेको छ ।
पुँजीगततर्फको बजेट जम्मा ४ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालुतर्फको बजेट खर्च पुस मसान्तसम्ममा २३/४३ प्रतिशत भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट छ । पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा १२ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बजेटको कुल खर्च प्रतिशत जम्मा १५ दशमलव ४६ छ ।
कर्णालीमा खर्च नौ प्रतिशत
यो आवको ६ महिनामा कर्णालीको कुल बजेटको १३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ (कुल बजेटको ९ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ३८ हजारमध्ये २ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
यो वर्ष मात्रै होइन कर्णालीमा विगतका चार आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सात प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । कुल बजेट १ अर्ब २ करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । ०७६/७७ मा झन्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आधाआधि मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र
यो ६ महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारले कुल बजेटको १४ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कुल ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेटमध्ये यो अवधिमा ५ अर्ब २४ करोड २३ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तत्थ्यांक छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था त दयनीय नै छ ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित २६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाखमध्ये ११ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालु खर्च २१ दशमलव २८ प्रतिशत छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ३४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ जम्मा ११ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्चेको छ ।
त्यसै गरी ६ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ४५ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल खर्च १२ दशमलव ५० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ दशमलव ५० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२ दशमलव ८३, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८ दशमलव १० र प्रदेश व्यवस्थापिकाले १५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्चेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
