काठमाडौं । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसकेपछि सरकारको नेत्रृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसक्नुमा सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि सुरु भएको रुस र युक्रेन युद्धलाई दोष दिइने गरिएको छ । यो युद्धले नेपालसहित विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनले गत अक्टुबरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले विश्व व्यापार वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा तल रहने देखाइसकेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिसम्बन्धी ६ महिने प्रतिवेनदले ८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको देखाएको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ११ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भएको थियो । यो भनेको ठुलो परिमाणमा व्यापार घट्नु हो ।
शोधनान्तर स्थिति बचतमा लैजाने र डलर सञ्चिति बढाउने सरकारी प्रयासका कारण आयात व्यापार घट्न पुगको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । तर, नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने देश चीन र भारतसँगको निर्यात व्यापार ३२ प्रतिशतले घट्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । यसले नेपालले निर्यात गर्ने उत्पादन नै कम हुन थालेको देखाउँछ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले कफी, अलैँची र चियाको उत्पादन बढाउने र विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति नै बनाएको लामो समय व्यतित भइसकेको छ । तर, त्यो रणनीति कागजमा मात्रै सीमित रहन पुगेको आभास देशको आर्थिक सूचकहरूले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ अर्ब ८४ करोडको अलैँची निकासी भएकोमा गत वर्ष ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रको निकासी भएको छ ।
त्यस्तै पाँच वर्षअघि ३ अर्ब २५ करोडको चिया निकासी भएकोमा गत वर्ष ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको निकासी भएको छ । अदुवा निर्यातको अवस्था पनि नाजुक नै रहेको छ । पाँच वर्षअघि ७७ करोड २४ लाखको अदुवा निर्यात भएकोमा गत वर्ष ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ ।
०६७ सालमा एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटिआइएस) कार्यक्रमअन्तर्गत निर्यात बढाउन १९ वस्तुको पहिचान गरिएको थियो । त्यसमा पुन संशोधन गर्दै ०७६ सालमा २८ पु¥याइएको थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ३७ अर्ब, ०७६/७७ मा ३० अर्ब र ०७७/७८ मा करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचीमा रहेका बस्तु निर्यात भएको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको तयारी खानेकुरा, कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल मात्रै आयात भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अलैँची, अदुवा, चिया, जडिबुटी, कपडा र धागो, छाला, पस्मिना, गलैँचा, कफी, तरकारी र तरकारीको बिउ, फलफूल र जुस, मह, चाउचाउ, तयारी पोसाक, ऊनीका उत्पादन, हस्तकला, छुर्पी, रुद्राक्षलगायतलाई निर्यातयोग्य बस्तुको सूचीमा राखेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ को अनुसार ०३१/३२ मा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६९ प्रतिशत थियो ।
दुई दशक अघिसम्म पनि ३७ प्रतिशत थियो । अहिले २३ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान १७ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, सेवा क्षेत्रको योगदान ४५ बाट बढेर ६१ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसले कृषिक्षेत्र खुम्चिएको कारण सेवा क्षेत्र बढेको आँकलन गरिएको छ । निर्यात व्यापारमा सेवा क्षेत्रको योगदान नगन्य छ ।
त्यसो त केन्द्रीय बैंकका अनुसार ६ महिनामा सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यको रेमिट्यान्सको वृद्धिले आयात र उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गरेका कारण सेवा क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएको भनाइ छ । ०४९ को आर्थिक सुधारपछि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र खुला भए । तर, त्यसपछि कृषि क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योग धराशयी हुँदै गएको पनि देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सेवा क्षेत्रको विस्तार तीव्र भए पनि वैदेशिक व्यापारमा सेवा क्षेत्रको योगदानको हिस्सा अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन् ।
त्यसको लागि कृषिक्षेत्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिएमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । तर कृषिक्षेत्र लक्षित सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषिमा सुधार ल्याउन प्रत्येक बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने गरिएको छ ।
कार्यक्रमको लाभ वास्तविक किसानभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताले मात्रै पाउने गरिएको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नका लागि मात्रै बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि उपज प्रशोधनमा खासै लगानी गरेको देखिँदैन । प्रशोधन नगरी निर्यात गरिँदा अदुवा र अलैँचीमा मात्र पनि किसानले ठूलो लाभ लिन सकेका छैनन् । ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा पनि किसान समस्यामा रहेका छन । अहिले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न तह पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसको कारणा किसानले पाउने मूल्यभन्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ ।
यसले बिचौलिया अर्थतन्त्र निर्माणमा मात्रै प्रश्रय दिएको देखिन्छ । सोही कारण खेतीपातीको काम गरेर लागत नै उठ्ने स्थिति नआएपछि किसानहरूमा नैराश्यता आउने क्रम बढ्न थालेको छ । यही कारणले गर्दा युवा जनशक्ति खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन् । युवा जनशक्ति बाहिरिनु रहरले नभएर बाध्यताले गर्दा बाहिरिएको देखिन्छ ।
कृषिबाट परिवार पालिने स्थितिसमेत नभएपछि आफू र परिवारको समस्या समाधान गर्नका लागि विदेशिनुपर्ने जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले कृषि मैत्री नीति ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । कृषि मैत्री नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा खाडी मुलुक र मलेसिया जानेको संख्यामा कमी आउने निश्चित छ ।
नेपालका मुख्य निर्यातक राष्ट्रहरू भारत, अमेरिका, जर्मनी, टर्की, युके, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान, चीन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र बंगलादेश रहेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक स्थितिले देखिएको छ । ती देशहरू मध्ये पनि कृषि वस्तुलगायत अन्य उत्पादित सामानको मुख्य बजार भारत र चीन रहेका छन् ।
त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार उत्पादन बढाउनु पर्दछ । व्यापार घाटा कम गर्ने मुख्य आधार नै कृषि क्षेत्र हो । कृषि पूर्वाधार र कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योग खुल्न नसक्दा कतैबाट लाभ लिन सकिने अवस्था देखिँदैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तर जलस्रोतको धनी देश नेपालले विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गरेर आम्दानी भने गर्न सकेको छैन ।
विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन । बनाउँदै भत्काउने र भत्काउँदै बनाउने कार्यलाई आमनागरिकले कमिसनरूपी मिठाइको रूपमा लिन थालेको पनि लामो समय भइसकको छ । तर, पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छैन । यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने परिपाटीमा मुलुक अघि बढ्दा विकासको कार्य हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ । विकास निर्माणको कार्य आर्थिक वर्षको अत्यमा मात्रै हुनुमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्नु, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु हुन, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने जस्ता कारणले असारमा बढी खर्च हुने गर्छ । यसलाई रोक्न नसक्दा मुलुकमा स्रोत र साधनको समेत अभाव हुन पुग्दा व्यापार घाटा बढाउन मलजल पुगेको देखिन्छ ।
१८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन ४ गतेसम्म सरकारले १८ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । ६ महिना नाघिसक्दा गरेको खर्च ज्यादै कम हो । सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको विकास खर्चको लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्य मध्ये माघ मसान्त सम्ममा ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणले देखाएको हो ।
विकास खर्च हुन नसक्नुमा सरकारले लिएको महत्वकांक्षी योजनाको काम अघि बढ्न नसक्नुलाई लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिएका आयोजनाले पनि खर्च बढाउन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको रुख कटान समयमा नहुने, ठेकेदारको व्यवस्थापकीय अक्षमता, निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्यांकनको अभाव, स्थानीय बासिन्दाको अस्वाभाविक मागजस्ता समस्याले विकास खर्च निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ ।
राजनीतिक दलले अझै पनि अर्थतन्त्रलाई साझा एजेन्डाको रूपमा ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादन, रोजगारी, लगानी लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको कारण विकास खर्चले गति लिन नसकेको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको छ । जबकी सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो । यो रकम चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ३७ दशमलव २२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि साधारण खर्चमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशलमव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो रकममा ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख हुन आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापनको रकम सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिने अवधिमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन ३६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त आवमा कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
तर माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ९ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयन’ विषयको कार्यक्रममा उनले विकास बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
विनियोजन भएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्वबाहेक थप बजेट माग नगर्न तथा शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन पनि अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
