काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको सीमा बढाएर दोब्बर पारेको छ। भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाका लागि अनुमति नीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ५ करोडदेखि ८० करोड रूपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको हो।
भुक्तानी र फर्छ्यौट सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा विद्यमान अनुमति नीति-२०७३ खारेज गरी बिहीबार नयाँ नीति जारी गरेको हो । पुरानो नीतिमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीलाई न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो।
त्यस्तै नेपाल बाहिरबाट समेत भुक्तानी कारोबार गर्ने गरी सेवा दिने कम्पनीलाई २५ करोड र विदेशी कम्पनीलाई ३० करोड रूपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने तोकिएको थियो। त्यस्तै कार्डमार्फत कारोबार गर्ने भुक्तानी संस्थालाई र दूरसञ्चार प्रविधिमार्फत कारोबार गर्ने संस्थालाई क्रमश: ५ करोड र १ करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस नीतिमा भने सो पुँजी दोब्बरले बढेको हो। उक्त नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालमा स्थापना भई मुलुकभित्र र बाहिर समेत भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको हकमा लागु हुनेछ। यस अतिरिक्त, भुक्तानीको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुमतिपत्र पनि खुला गरिएको छ।
यस नीति अन्तर्गत भुक्तानी सेवा प्रदायकले भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रूपैयाँ र कार्डसहित अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रूपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भएको छ।
त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको हकमा यो पुँजी ४० करोड रूपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भएको छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले नेपालमा जारी भई भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रूपैयाँ कायम गर्न पर्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
