काठमाडाैं । लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव चर्किएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट करिव २१ खर्ब रुपैया सापटी लिएका छन । साउन देखी असोज अन्तिम साता सम्म आइपुग्दा वित्तीय संस्थाले सो रकम सापटी लिएका हुन । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने तरलता व्यवस्थाको पहिलो जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै भएको बताएका छन ।
ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्स सुविधामा प्रवेश गर्ने, २ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा तथा सापटी लिने, ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपयोग गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत साउनदेखि असोज २४ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत २० खर्ब २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएका छन् । यस्तै, रिपो मार्फत ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका छन् ।
एसएलएफ सुविधा मार्फत लिइएको सापटी ५ दिनको लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो सापटीको अवधि ७ दिन रहेको थियो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप–कर्जा अनुपातको (सीडी रेसियो) सामन्जस्याता मिलाउन राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ र रिपो सापटी लिएका हुन् ।
एसएलएफ सापटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकलाई ८.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । रिपो मार्फत सापटी लिँदा बोलकबोलका आधारमा मात्रै ब्याजदर तय हुने गर्छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज २४ मा मात्रै ४ कारोबार मार्फत ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा साउन १ मा ५ कारोबार मार्फत १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ओभर नाइट रिपो (रिपो) सुविधा मार्फत ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लिइएको छ ।
असोज २४ मा एकै दिन एउटा बैंकले ३८ करोड रुपैयाँ रिपो लिएको तथ्याकंकले देखाएको छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १२४ पटक रिपो सुविधा उपभोग गरीसकेको छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ र १४ दिनको लागि रिपो जारी गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो र रिभर्स रिपो ६ महिनासम्मको लागि जारी गर्न पाउने व्यवस्था ‘राष्ट्र बैंक खुल्ला बजार कारोबार विनियमावली २०७१’ले गरेको छ । रिपो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा नगद दिने व्यवस्था हो भने रिभर्स रिपो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको रकम राष्ट्र बैंकले व्याज तिरेर लिने व्यवस्था हो ।
केन्द्रीय बैकले बजारको आवश्यकता अध्ययन गरेर रिपो वा रिभर्स रिपो जारी गर्ने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ सुविधाको सापटी लिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
