आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालको सुरुदेखि नै कर्जा विस्तारमा आक्रामक बनेका नेपालका बैंकहरू तीन महिनापछि नै त्यसमा लगाम लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए । तरलता खुम्चिँदै गएपछि गत वर्षको मंसिरदेखि नै बैंकहरू ऋण विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भयो तर तरलताको संकट जहीँको तहीँ छ । यो पटकको तरलता संकट लामो अवधिमा मात्र चलेको मात्र छैन, विगतमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तरलतामा चाप नपर्ने सरकारी स्वामित्वकै बैंकहरू पनि अहिले समस्यामा परेको देखिन्छन् । निकट भविष्यमै पनि तरलता समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । यी र यस्तै विषयमा रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग बिजनेस न्युजका लागि जनार्दन बराल, केदार दाहाल र रविन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी सान्दर्भिक ठानेर साभार प्रस्तुत गरिएको छ :
गत वर्षको मौद्रिक नीति आएदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुँदै आयो । दोस्रो त्रैमासदेखि नै ऋण विस्तार त ठप्प नै भयो । समग्रमा ऋण विस्तार १३ प्रतिशतमै सीमित भयो । यो वर्ष पनि त्यही समस्या सरेर आएको जस्तो देखिन्छ । यो समस्या कहिलेसम्म रहला ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरूदेखि नै अर्थतन्त्रमा केही गतिविधि बढेको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव मत्थर भएको र कोभिडकालीन वित्तीय सहुलियतका कारणले पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ऋण प्रवाह पनि राम्रैसँग बढेको थियो । त्यसअघिका दुई वर्ष जुन शिथिलतामा भयो, त्यसमा गुमेको लाभ उठाउने अवसरका रुपमा सबैले एकसाथ लिँदा बजारमा एकैसाथ ऋण प्रवाह बढ्यो । तर ऋणसँगै निक्षेप पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन बढेन । पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ऋण प्रवाहअनुसार निक्षेप नबढे पनि तेस्रोमा पुग्दा बढ्न सुरु गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । हाम्रो ऐतिहासिक अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ । चैत बैशाखमा पुग्दा तरलता राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । तर अवस्था त्यस्तो बनेन । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छन् । रेमिट्यान्स पनि जुन ढंगले आउनुपर्ने थियो त्यो भएन । पुँजीगत खर्च पनि जुन मात्रामा बढ्छ भन्ने थियो भएन । अर्को स्वाभाविक निक्षेप वृद्धि पनि न्यून भयो । यी सबै कारणले दबाबको वातावरण सिर्जना भयो ।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको सुरुवाती अवस्थामा पुग्दा प्रायः सबै बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतकै नजिक छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा यस्तो पहिलोपटक यस्तो भयो । ५७ वर्षको इतिहासमा हामीलाई यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । बरु नियामकीय सीमासम्म कसरी कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने नै हुन्थ्यो । ९० प्रतिशतको सीमा दिँदा पनि हाम्रो लक्ष्य भने ७५ प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्ने हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय भने हामी पनि ९० प्रतिशतमा पुग्यौँ ।
हाम्रो बचत तथा मुद्दती खाताको संख्या घटेको अवस्था पनि होइन । तर बचतबाट धेरै मुद्दतिमा रुपान्तरण भएका छन् । सयाद सुविधा धेरै भएर होला । आम मान्छेले ब्याजदर थोरै तलमाथि भए पनि निक्षेप सार्दैनन् भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो । बाणिज्य बैंकको हकमा विगतमा त्यस्तो हुन्थ्यो पनि । तर, त्यस्तो रहेन भन्ने कुरा हाम्रै तथ्यांकले देखाउँछ । अर्को कुरा स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भयो । सबै बैंक गाउँमा पुग्नुपर्ने कुरा थियो । त्यसले गर्दा सरकारी कारोबार पनि बाँडिएर गयो । गर्न खोजेको राम्रै हो । जनताको सेवाको कुरा पनि थियो । एउटै बैंक सबै पालिकामा पुग्ने कुरा थिएन । हाम्रा लागि सम्भव थिएन । त्यसैले गर्दा हामीले पनि तरलता समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
अहिले पनि हामीले दुईवटा कुरालई क्यास गर्नुपर्छ । नेपाली जनतामा ३५ प्रतिशत जनताको पहुँच बैंकिङमा छैन । त्यहाँ छरिएर निष्क्रिय रहेको निक्षेपलाई संलकन गर्ने, ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लिने, स्किम पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने । हाम्रो गुनासो भनेको सरकारी बैंक भएकाले छरितो छैन भन्ने थियो । त्यसलाई अहिले हामीले सुधार गरिरहेका छौँ । डिजिटल प्रणालीमा पनि गइसकेका छौँ । यसमा सुधार गर्दैछौँ । त्यसपछि निक्षेपमा हामी सुधार गर्नसक्छौँ ।
अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति आउँदा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरियो । त्यो कायम गर्दा प्रणालीको सीडी बढी थियो । गएको वर्षको अन्तिमसम्म कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा बैंकहरू सचेत थिए । तर, त्यसका बाबजुद दोस्रो त्रैमाससम्म ३० प्रतिशतसम्मको ऋण विस्तार भएको थियो । पछि ग्रोथ गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसमा बाह्य कारण पनि थियो । तर अरु अनुमानयोग्य कारण पनि थिए होलान् । किन पहिला तीव्र विस्तार गरेर पछि रोकिनुपर्ने अवस्था आयो ?
हामीले पनि ऐतिहासिक ट्रेन्ड हेर्ने हो, कुन महिनामा गएर के हुन्छ भन्ने नै हो । यो हेर्दा तेस्रो र चौथो त्रैमासमा निक्षेप बढ्ने समय हो । त्यो ट्रेन्डले निरन्तरता पाएन । त्यही कारणले मिसम्याच भयो ।
यो वर्ष पनि दबाब छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत छ भने अरु पनि स्वाभाविक रुपमा दबाबमा छन् । यो वर्षको प्रक्षेपण कसरी गर्नुभएको छ ?
यो चाप तुरुन्तै सुध्रिनेवाला छैन । अलिकति समय लिन्छ होला । त्यसैले बैंकले सेवा गर्ने क्षेत्रमै विस्तार गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार भएपनि त्यहाँभित्रको सुविधामा पनि सुधार भएको छैन । बैंकिङ पहुँच नपुगेको ३५ प्रतिशत पनि त्यहीभित्र छ । यसमा धेरै काम गर्नुपर्छ । बैकिङ सचेतना पनि आवश्यक छ । अन्ततः सेवा विस्तार गर्नैपर्छ । हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ ।
मुलुकमा वित्तीय पहुँच फैलाउनमा वाणिज्य बैंकको भूमिका ठूलो छ । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार भएको छ । तर गाउँबाट निक्षेप संकलन गर्ने र सहरमा ल्याएर लगानी गर्ने चलन भएको छ । वित्तीय पहुँच भनेको निक्षेप संकलन र बचत मात्र हो त ग्रामीण क्षेत्रका लागि ?
तथ्यांकमा हेर्दा गाउँबाट बचत संकलन गरेर ल्याउने ऋण चाहिँ सहरका सानो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरेको देखिएको छ । हामीले पनि समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्नुपर्छ । हामीले निक्षेपलाई कर्जाको अनुपात पनि एकाकार गरेर जानुपर्छ । सम्भावना न्यून भए पनि त्यहाँ खोजी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुईवटा पूर्वाधार चाहिन्छ । एउटा वित्तीय साक्षरताका कुरा छ । बैंक के हो किन चाहिन्छ बैंकबाटै ऋण किन लिनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ । कर्जा नलिएर व्यापार विस्तार गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरूलाई सिकाउन आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका शाखालाई अहिले पनि लगानीको पनि टार्गेट दिएका छौँ । स्थानीय तहसँग पनि हामीले सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छौँ । अर्को सहुलियत कर्जाको सदुपयोगसम्म त हामी हेर्छौँं तर रिकभरीका लागि सहयोग चाहिन्छ भनेका छौँ । यो कुरालाई हामीले कार्यक्रममै राखेर अघि जान खोजेका छौँ ।
सरकारी बैंक भएर पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा धेरै नाफा गर्नेमा परेको छ । यो सूचकमा पुग्न कसरी सम्भव भयो ?
विगतमा पहिलो समस्या सीडी रेसियो माथि जान नसक्नु थियो । म आउँदा ५६ प्रतिशत सीडी रेसियो थियो । चार वर्षमा मलाई ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भनिएको थियो । त्यो ठूलो चुनौती थियो । व्यापारलाई राम्रोसँग विस्तार गरेर हामीले अधिकतम् सीमामै पुग्यौं । डिपोजिट घटेकाले पनि त्यो भएको हो । निक्षेप घट्ने कुरा राम्रो त होइन तर त्यसले गर्दा ब्याज खर्च पनि कम भयो, जसले नाफा कमाउन सजिलो भयो । दोस्रो हामी समग्रमै धेरै खराब कर्जा भएको बैंक हौँ । हामीले गएको वर्ष त्यस्तो कर्जा उठाउनेमा जोड दियौं । कर्जा अशुलीमा अलि उदार हुने छवि थियो । त्यसलाई हामीले बदल्यौँ । एनपीए भएका खातालाई कि उठाउने नभए जसरी पनि टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई जोड दियौँ । कतै पनि उदारता देखाइएन । यसले गर्दा अहिले एनपीए २ प्रतिशतमा झरेको छ । राम्रो रिकभरी भयो । तेस्रो कुरा राइटअफ गरेको ऋण पनि थियो । त्यसबाट हामीले ५० करोड न्यूनतम् उठाउने भनेका थियौं त्यसमा त अझ बढेर आएको छ । यी कारणले गर्दा नाफामा राम्रो देखियो । यसले गर्दा परिणाम राम्रो दियो । किन भने व्यापार त हाम्रो २ खर्ब प्लसको थियो ।
सबैभन्दा धेरै नाफा गर्न सफल भए पनि यो बैंक अझै सरकारी स्वामित्वमै छ । यो प्रतिफल जनतामा पनि जानेगरी सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने योजना अझै कायमै छ कि हरायो ?
यो ठूलो विषय हो । सरकारको बैंक भएकाले सरकारकै निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भनेर २०७२ सालमा भएको निर्णय अझै कायमै छ । त्यसमा अर्को निर्णय त भएको छैन । पछिल्लो समय आएर सरकारी बैंकको हकमा लचकता पनि छ । तर यसमा अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि छ । यति धेरै बैंकको बीचमा एउटा सरकारी बैंक चाहिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ । सरकारको विशेष आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्दा पुँजी आवश्यक परेको खण्डमा सरकारी बैंक हुँदा राम्रै हो कि भन्ने कुरा पनि छ । सरकारी योजना अनुसार ड्राइभ गर्नसक्छ भन्ने मान्यता छ ।
तर अहिलेको स्थितिमा के भइरहको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । अरु बैंक ठूला हुँदा हामी सानो हुँदै जान्छौँ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको पुँजी त बढाउनैपर्छ । यसका लागि कि सेयर जारी गर्नुपर्यो कि सरकारले थप लगानी गर्नुपर्यो भन्ने खालको बहस भइरहेको छ । सरकारी बैंक तीनवटा छन् । यीबीचमा मर्जर गर्ने विषयमा पनि केही सोच्न सकिन्छ भन्ने छ । ।
ठूला बैंकहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पनि अपग्रेड गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारी बैंक राख्ने अहिलेको नीति अनुसार नै जानका लागि पुँजी वृद्धि कसरी गर्ने ? यदि छाड्ने हो भने कसरी ? सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ अब । यसमा छलफल हुँदै जाला । अहिलेको मर्जरको प्रभाव हामीलाई पनि निश्चत रुपमा पर्ने नै देखिन्छ । अब हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ होला । यद्यपिको यो कुरा सरकारले सोच्ने कुरा हो । व्यवस्थापनको तहबाट सरकारले जे निर्देशन दिन्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो ।
गएको वर्ष तुलनात्मक रुपमा वाणिज्य बैंकले कम ब्याजदर लियो । यो वर्ष त्यही सस्तो ऋण थेग्न सकिने अवस्था छ कि छैन ?
अहिले पनि सबैभन्दा न्यून आधारदर हाम्रै छ । प्रिमियम पनि हामीले मध्यम नै लगाएका छौँ । त्यसैले गर्दा हाम्रो ब्याजदर कम छ । तर हाम्रो अहिले जुन निक्षेप लिइरहेका छौँ, त्यसले यही दरमा ऋण दिइरहनसक्ने अवस्था छैन । संस्थागत निक्षेपमा पनि अरुले जति दिएका छन् त्यसमा हामीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । हिजो सेभिङमा २/३ प्रतिशत दिए पुगेको थियो, अहिले बढेको छ । अब हाम्रो निक्षेपको ब्याजदर अरु बैकको भन्दा कम छैन । हिजो ब्याज संवेदनशीलताको कुरा थिएन । अहिले गाउँगाउँमा कुन बैंकले कति दिएको छ ? कति सुविधा दिएको छ भनेर सोधिन्छ र हेरिन्छ । यस्तोमा हाम्रो आधारदर अब बढ्छ । सबै बैंकको ब्याज बढ्छ । बढ्दा पनि हाम्रो फेरि पनि कमै हुन्छ । हिजोको ब्याजदर हुँदैन तर अरुकोभन्दा फेरि पनि कमै हुन्छ । हामी माथि जाँदा अरु झन् माथि जान्छन् ।
ब्याजदरमा बैकर्स संघले पनि कार्टेल गर्यो भन्ने छ । जुनसुकै बैंकको एउटै दर हुने भन्ने अवस्थामा आलोचना हुन्छ । यसमा तपाईंको बुझाइ के छ ?
बजार अर्थतन्त्रमा जुन प्रतिस्पर्धाको कुरा हुन्छ त्यसमा यो म्याच गर्दैन । बजारमा वस्तुको मूल्य भनेको त गुणस्तर र सहजता हेरिन्छ । सेवामा पनि सुविधा र सुरक्षाको कुरा हुन्छ । सबैको समान दर भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छ भन्ने त छ । तर सँधै एउटै दर राख्छौँ भन्ने सम्भव हुँदैन । तर अहिले खुला छाडिदिँदा एकैचोटी थेग्न नसक्ने हुन्छ कि नियन्त्रण बाहिर जान्छ कि भन्ने डर छ । यो चिन्ता निरुपण हुने गरी नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जुन अवस्था छ यही रहेमा त्यसले हामीलाई नै राम्रो गर्दैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि कायम हुने र अनियन्त्रित पनि नहुने किसिमको कुनै उपाय सोच्नुपर्छ ।
वाणिज्य बैंक केही वर्ष पहिलेसम्म कर्पोरेट हाउसको रोजाइमा पर्दैन थियो । यसमा के सुधार गर्नुभयो र व्यापार बढ्यो ?
आजका दिनमा अवस्था फेरिएको छ । आजको दिनमा नेपालमा त्यस्तो कर्पोरेट हाउस छैन, जसको कारोबार बाणिज्य बैंकसँग नहोस् । तर पाँच वर्षअघिको अवस्था यस्तो थिएन । तर अहिले पनि एउटा कुरा अझै के छ भने वाणिज्य बैंकले डकुमेन्टेसन र औपचारिकता बढी छ भनिन्छ । यो त छ । किन भने हामी सरकारी बैंक हो । यहाँको बोर्डको संरचना जस्तो छ । हाम्रो निगरानी संयन्त्र कति छ ? लोकसेवादेखि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, लेखा समितिदेखि महालेखासम्मले हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले अन्यन्त्रको तुलनामा प्रक्रिया अलि बढी हुन्छ । यसमा अहिले पनि हामी लचक हुन सक्दैनौँ । तर अहिले हाम्रो निर्णय क्षमता तीव्र भएको छ । हामीले दुईवटा कुरामा परिवर्तन गर्र्यौँ । हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो जनशक्तिको संरचनामा परिवर्तन भएको छ । अहिलेको हाम्रो जनशक्तिको औसत उमेर नै ३६ वर्ष हो । हाम्रो वरिष्ठ मान्छे नै ४५ वर्षको होला । म त बाहिरबाट आएको हो । डीसीओ नै ४३ वर्षमै अवकाशमा गइरहेका छन् । त्यो जनशक्ति इफिसियन्ट हुनुको प्रमाण हो ।
हिजो हाम्रो कारोबार म्यानुअल थियो । अहिले हामीले डिजिटल सफ्टवेयर ल्याएका छौँ । प्रविधिमा पनि परिवर्तन भयो । नयाँ मान्छे आएपछि नयाँ सोच हुने भयो । सरकारी तरीकाको काम हुने भयो । त्यसमा पनि सुधार भएको छ । जनशक्तिको संरचनामा भएको परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा सुधार भयो । कागजपत्र दिएमा १५ दिनभित्र निर्णय हुन्छ । फेरि हाम्रोमा कमिटी प्रणाली छ निर्णयको । सीईओको पनि एकल अधिकार छैन । विगतको अनुभवका आधारमै यस्तो निर्णय प्रणालीको विकास भएको हो । यसले राम्रै परिणाम दिएको छ । यसले नराम्रो केही गरेको छैन । सुरक्षित कारोबार गरेरै नाफा आर्जनका लागि पनि यसले राम्रो जग बसालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
