काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको छ । राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र तोकिएको विवरण पठाउन भनेको स्रोतले बताएको छ । ‘यही भदौ १ देखि ७ सम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण पठाउन भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाए/घटाएनन् भन्नकै लागि उक्त विवरण माग गरिएको हो ।’
चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशिनकामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत विन्दु कम ब्याजदर मात्र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । उल्लिखित व्यवस्था पालना भए/नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिन बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबारे विवरण मागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्ला दिनमा केही बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भदौमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सहमति गरेको थियो । तर केही बैंकले संघको सहमतिविपरीत रेमिट्यान्स खातामा १३.०३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएको भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको तुलनामा रेमिट्यान्स खातामा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याजदर दिन पाउँछन् ।
सोहीअनुसार बैंकर्स संघले भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत, एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९.०३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा १२.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने सहमति गरेका थिए । बैंकहरूले भदौका लागि ब्याजदर सूची पनि प्रकाशन गरेका थिए ।
पछिल्ला दिनमा केही बैंकले निक्षेपमा १३.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिएर अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोस्न थालेपछि यस विषयले चर्चा पाएको हो । सहमतिविपरीत धेरै ब्याज दिएर आफूहरूको निक्षेप खोसेको प्रमाणसहितको उजुरी बैंकर्स संघमा पनि परेको छ । सोही उजुरीका आधारमा ती बैंकलाई ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिएको र उक्त उजुरी राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पुर्याइएको स्रोतले बताएको छ ।
तर रेमिट्यान्समा धेरै ब्याजदर दिने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले न्यूनतम एक प्रतिशत भनेकाले त्योभन्दा बढी ब्याज दिन पाइने दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि तरलता समस्या समाधान नभएको र वित्तीय प्रणालीबाट निक्षेप घट्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जसरी भए पनि निक्षेप बढाउने ध्याउन्नमा लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला चार महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन्, जसअनुसार भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा अधिकत ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशत गरेका छन् । एक वर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.०३ प्रतिशत र साधारण बचतको ६.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । तर साउनदेखि नै कर्जाको ब्याजदर भने बढेको छ ।
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नबढाए पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएकाले बैंकहरूको लागत बढ्को र त्यसले आधार दर बढाएको छ । आधार दर बढेका अनुपातमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका हुन् ।
