गत हप्ता विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरुको सम्बन्धमा केही राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारले निकै सनसनी मच्चायो । व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका छन्, सोही नियुक्तिबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तर मिडियाहरुमा समाचार आयो –“संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त ५२ जनाको नियुक्ति खारेज हुँदै ! नयाँ नियुक्तिका लागि डाक बढाबढ हुँदै ।” यस्तो शीर्षकका समाचारहरु केही राष्ट्रिय दैनिकमै आए । ती समाचारको श्रोत भनेर उल्लेख गरिँदा धेरै जनासँग एउटै नाम मिल्ने व्यक्तिको हवाला दिइएको थियो । प्रकाशित समाचारको वास्तविक श्रोत खासमा को चाहिँ हो भनेर कसैले पहिचान गर्न नसकोस् भन्ने अभिप्रायले यस्तो साझा नामलाई श्रोतको रुपमा उल्लेख गरिएको हुन सक्छ !
अझ उल्लेखनीय पक्ष त यो छ कि, यसरी श्रोतको सन्दर्भमा भ्रम सिर्जना गर्ने ढंगले प्रकाशित समाचारलाई केही लेखकहरुले आफ्नो लेखकीय विषय नै बनाए । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको साउन २७ मा प्रकाशित लेखलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, अर्का लेखक वकिल मैनालीको लेखलाई पनि यहिरुपमा लिन सकिन्छ । यी लेखकहरुले प्रकाशित समाचारको श्रोतलाई विषयवस्तु बनाएर लेख लेख्दैगर्दा समाचारमा उल्लेख भएको श्रोत कति वास्तविक र वस्तुपरक हो ? के आधारमा समाचार प्रकाशित भएको छ ? भन्नेतर्फ गहिराइमा गएर विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझ्ने र तथ्य जाँच्ने प्रयास गरेजस्तो लाग्दैन ।
त्यसो त, चिया पसलहरुमा सुनिने चियागफलाई आधार बनाएर प्रकाशित हुने गरेका कतिपय समाचार पढे/सुनेर धारणा बनाउने “विद्वान”हरुको पनि कमि छैन यहाँ । यस्तो प्रवृतिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि त प्रश्न उठ्ने गरेकै छ, त्यसमाथि नेपाली समाज पनि ‘हल्लै हल्लाको शिकार’ हुँदै भड्काउमा बहकिने गरेको छ । श्रोत र सम्वाददाताको सुरक्षाका लागि श्रोतको नाम/परिचय नखुलाउने चलन पत्रकारितामा छ । श्रोत उल्लेख गर्दा श्रोतलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने अवस्थामा मात्र श्रोतको पहिचान गोप्य राखिनुपर्ने हुन्छ । शक्तिशाली र पहुँचयुक्त पदाधिकारीहरूका कर्तुतहरूको बारेमा समाचार तयार गर्दा मात्र श्रोतको पहिचान लुकाउनुपर्ने व्यवस्था पत्रकार आचार सहिँताले गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को बुँदा नं ४.८(१) मा भनिएको छ, ‘समाचारको विश्वसनीयताका लागि श्रोत उल्लेख गर्नुपर्दछ । श्रोत उल्लेख गर्दा श्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा श्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्दछ ।’
“श्रोतको सन्दर्भमा भ्रम सिर्जना गर्ने ढंगले प्रकाशित समाचारलाई केही लेखकहरुले आफ्नो लेखकीय विषय नै बनाए । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको साउन २७ मा प्रकाशित लेखलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, अर्का लेखक वकिल मैनालीको लेखलाई पनि यहिरुपमा लिन सकिन्छ । यी लेखकहरुले प्रकाशित समाचारको श्रोतलाई विषयवस्तु बनाएर लेख लेख्दैगर्दा समाचारमा उल्लेख भएको श्रोत कति वास्तविक र वस्तुपरक हो ? के आधारमा समाचार प्रकाशित भएको छ ? भन्नेतर्फ गहिराइमा गएर विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझ्ने र तथ्य जाँच्ने प्रयास गरेजस्तो लाग्दैन ।”
तर हाम्रो पत्रकारितामा कतिपय समाचारमा आवश्यक नै नभएको ठाँउमा पनि श्रोतलाई गोप्य राख्ने वा धेरैजनासँग मिल्दो नामलाई श्रोतको रुपमा उल्लेख गरेर सम्वाददाता र मिडिया हाउसको अभिष्ट पूरा गर्ने हिसाबबाट समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरिएका धेरै दृष्टान्तहरु छन् । संबैधानिक नियुक्तिहरुको सम्बन्धमा हालै प्रकाशित सामग्री पनि यस्तै उद्देश्यबाट प्रेरित हो कि भन्ने देखिन्छ । पत्रकार न त विज्ञ हो, न अन्तर्यामी । न त पत्रकारसँग गोप्य कुरा थाहा पाउने जादुको छडी नै हुन्छ । कुनै विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित विषयका जानकारसँग निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, श्रोतको सार्वजनिकताले समाचारको विश्वसनीयता सिद्ध गर्छ । श्रोतको सार्वजनिकता भनेको प्रापकलाई सूचनाको मुहानसम्म नै पुर्याउनु हो । तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा समाचारलाई बंग्याउने, आफूअनूकुल प्रस्तुत गर्ने, बढाइचढाइ गर्ने, सानोतिनो कुरामा पनि सन्सनी मच्चाउने हावादारी चरित्रको पत्रकारिताले वास्तविक पत्रकारिताको मर्मलाई समाप्त पारिरहेको छ ।
अहिले त झन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको बढोत्तरी, युट्युब तथा अनलाइनहरूको विकासको कारणले गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढेको छ । सँगसँगै भ्युज बढाउने र भाइरल हुने लालसामा सनसनीपूर्ण खबरहरू फैलाउने क्रमले पनि तीव्रता पाएको छ । यसमा मूलधारका मिडियाहरूसमेत बहकिन थालेका छन् । ब्याड न्युज ट्राभल फास्ट भन्ने प्रसिद्ध युक्ति नै रहेको छ । सूचनाका उपभोक्ताहरू नै सन्सनीपूर्ण समाचारको पछाडि कुद्ने हो भने नेपालका मिडियाहरू फेक न्युज प्रोड्युसरमा परिणत हुन जानेछन् ।
मिडिया आफैँमा पावरफुल एजेन्सी हो । राज्यका सबै अंग र निकायमाथि मिडियाले निगरानी गर्छ, प्रश्न गर्छ । तर तथ्यहरूको जाँच र पुष्टि नगरी कच्चा सूचनाको भरमा समाचार प्रकाशित गर्दा मिडियाप्रतिको भरोसा घट्दै जान्छ । शक्ति र सत्तामाथि निगरानी गर्ने तथा वाचडगको भूमिकामा रहने स्वयं मिडियाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । त्यसैले राज्यका अन्य निकायझैँ मिडियालाई पनि जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
मिडियाहरूले एकातिर विकृति र विसंगतिका विरुद्ध खरो उत्रनुपर्छ भने अर्कातिर समाजका प्रेरणादायी पक्षहरूको रहस्य पनि उत्खनन गर्नुपर्छ । नागरिकमा आशा र विश्वासको सञ्चार गराउने काम पनि मिडियाले नै गर्न सक्छन् । सूचना जति पवित्र र प्रामाणिक हुन्छ, नागरिकका बीच भरोसा त्यति नै गहिरो हुन्छ । देश सही सूचनाले बन्छ । फेक न्युज र प्रोपोगान्डा जहिले पनि भीड मात्र बन्छ ।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुन्)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
