काठमाडौ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अन्य मन्त्रालयको तुलनमा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बेरुजुको अंश ४० दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाको ५९ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रुपैया रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड बेरुजु रहेको पनि महालेखाले जनाएको छ । यो संगै कृषि मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षाको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड र गृहको ९२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको पनि उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ४० प्रतिशत रकमान्तर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमा ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको पनि महालेखाले औल्याएको छ । बजेटमा नभएका ११ कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरी १ अर्ब १४ करोड ७२ लाख खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा लेखापरीक्षण रकमको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा ३.५६, वाग्मतीमा १.६०, गण्डकीमा १.२७, कर्णालीमा ५.१५ र सुदूरपश्चिममा २.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
यो संगै सरकारले लिएको क्रणको उपयोग बिनै व्याज तिरेको देखिएको छ । सरकारले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख रहेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको अंश ९ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख र आन्तरिक ऋणको अंश ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड १६ लाख रहेको छ ।
उक्त बर्ष सरकारको ऋण दायित्व ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४४ लाख थप भएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राप्त भएको आन्तरिक ऋण र उपयोग भएको रकम बीचको फरक ४३ अर्ब ९५ करोड उपयोग गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक प्राध्यापकलगायतका पेसाविद् अधिकांशले स्थायी लेखा नम्बर नलिएका र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगरेको जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
