काठमाण्डौ । २६ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को निधारीत समयमा साधारणसभा गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थानको वित्तीय पारदर्सिशता तथा आर्थिक सुशानका लागि संचालनमा रहेका संस्थानहरुले कानुनमा तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
तर २०७८ जेठ मसान्त सम्ममा १६ सार्वजनिक संस्थानले मात्रै लेखापरीक्षण गराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने कम्पनीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ३ बर्षको, बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय वीमा कम्पनी लिमिटेडको विगत ५ बर्ष तथा राष्ट्रिय वीमा संस्थाको ९ बर्ष देखी लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन ।
जनकपुर चुरोट कारखाना र राष्ट्रिय आवास कम्पनीले एक बर्ष ढिला गरी मात्रै लेखापरीक्षण गराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिती समिक्षा, २०७९ मा ४२ संस्थानको विगत ३ बर्षको संचालन अवस्था विश्लेषण गर्दा ४ क्षेत्रका १५ सार्वजनिक संस्थान घाटामा रहेका छन ।
त्यसो त अस्तित्वमा नरहेका २९ संस्थानहरुमा १ अर्ब ९३ करोड २७ लाख ४५ हजार रुपैया ऋण लगाानी रहेको छ । सरकारले गरेको कुल ऋण लगानीको शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत अस्तित्वमा नरहेका संस्थामा लगानी भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
व्यवसायीक संभावना नभएका र उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पदान गर्न नसकी लगातार घाटमा संचालन भएका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको आर्थिक दायित्व प्रत्येक बर्ष बढ्ने क्रम रहेको छ ।
बड्दो आर्थिक दायित्व घटाउन संस्थानको पुनसंरचना गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैगरी बन्द अवस्थामा रहेको संस्थानको पुनः संचालन गर्न गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार ४४ संस्थान अस्तित्वमा रहेकोमा ६ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।
हाल बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल ओरिएण्ट एण्ड म्याग्नेसाइड प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रवर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाता, बिराटनगर जुट मिल र नेपाल औषधि लिमिटेडमा सरकारको लगानी रहेको उल्लेख छ ।
पन्ध्रौ योजनामा आवश्यकता र उपदेयताको आधारमा संघीय संरचनाबमोजिम उपयुक्त ठहरिएका सस्थानको पुर्नसंरचना र स्थापना तथा सान्दर्भिक नदेखिएका संस्थानको विनिवेश गर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का बजेटमा सार्वजनक संस्थानको संचालक समिति र प्रमुखलाई कार्यसम्पादन नतिजाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेखी बनाइने, व्यवसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्प्न गर्न नसकी लगातार घाटामा संचालन भएका संस्थानको अध्ययन गरी एक आपसमा गाभ्ने र खारेज गर्ने नीति लिइएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएकोमा एक संस्थानको मात्रै कानुनी रुपमा खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । अन्य संस्थानको कानुनी रुपमा खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न नभएको पनि महालेखाको ५९ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खारेजी गर्ने निर्णय भैसकेको लामो अवधि सम्म पनि कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण पनि स्पष्ट पार्न नसकेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
