काठमाडौं । सरकारी नियमित भुक्तानी शुक्रबारदेखि रोकिने भएको छ। सरकारी खाताको हिसाब किताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी बन्द हुने जनाएको छ। कार्यालयले सुचना जारी गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार भुक्तानी नहुने जनाएको हो। नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ र २ मा सरकारी खर्चबारे उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै सो नियमको उपनियम ७ र ८ मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भुक्तानी बारेमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्र सरकारको भुक्तानी रकम फ्रीज नहुने भनि लेखिएको बाहेक अन्य भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा ७ दिन अगावै बन्द हुने उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय र प्रदेशको हकमा पनि सोहि कुरा लागु हुनेछ।
केन्द्र सरकारको हकमा अत्यन्त जरुरी खर्च गर्नु परेमा स्रोत फेरिएमा थप बजेट पाएमा मात्रै भुक्तानी हुनेछ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा यो सुविधा छैन। नियमावली अनुसार कोलोनिकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खाता बन्द भएको नभएको अनुगमन गर्न सक्नेछ।
यदी सो बन्द नभएको देखिएमा तत्काल बन्द गराउन सक्नेछ। जसअनुसार यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी भुक्तानी तिब्र रुपमा बढेको छ। अहिले दैनिक १५ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी भैरहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
