काठमाडौं । महंगी अहिले सम्मकै उच्च अंकमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि महंगी कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको देखाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सतप्रतिशत गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण आम नागकिर आहत बनीरहेका छन । प्रत्येत दिन जस्तै मुल्य बढने गरीरहेको छ ।
आमनागरिकको ढाड सेक्नेगरी बढाइएको चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार असफलजस्तै देखिएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । नेपाल आयल निगमले गर्ने पेटोलियम पर्दाथको मुल्यबृद्धि संगै बजार मल्य बढ्ने गर्छ भने उस्ले मुल्य घटाउदा भने बजार मुल्य घट्ने गरेको छैन । ढुवानी भाडादरसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चरम रूपमा बढेकाले आमउपभोक्तालाई गम्भीर असर परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले फितलो अनुगमन र सरकारी अकमण्र्यताले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको बताएका छन । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेता पनि समाजवादी अर्थतन्त्र अपनाएर समतामूलक मुलुक निर्माण गर्ने भन्दै आए पनि आफूलाई फाइदा हुने खालको पुँजिवादी अर्थतन्त्र अपनाउने गरेकाले सर्वसाधारण माथि मुल्यबृद्धिको चाप बढेको हो ।
तर बढ्दो मुल्यबृद्धिको सम्बन्धमा भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि सरकारका कारण नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आएको समस्याले सिर्जित भएको बताउदै आएका छन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका युद्धको प्रभावका कारण मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । खानेतेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभावकै कारण रहेको उनले बताएका छन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको युद्धको प्रभावका कारण मूल्य बढिरहेको उनले सार्बजनिक रुपमा नै बताउने गरको छन ।
यता दश महिने अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव १३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मुद्रास्फिति ५ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । घ्यू तथा तेल, फलफूल, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तीजन्य पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २४.८६ प्रतिशत, १२.६१ प्रतिशत, ११.३० प्रतिशत, १०.५३ प्रतिशत र ९.७० प्रतिशत रहेको छ । साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मुद्रास्फीति २१.८१ प्रतिशत, ११.६४ प्रतिशत र ८.२१ प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.८९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ वैशाखमा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३.६२ प्रतिशत, ३.५१ प्रतिशत, ४.१४ प्रतिशत र १.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको केन्द्रीय बैकले जनाएको छ । चालु आवको १० महिनाको समग्र मूल्यवृद्धिलाई मात्रै हेर्ने हो भने मुलुकको समग्र महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको देखिन्छ । कोभिडका कारण क्रयशक्ति गुमाउन पुगेका आम नागरिक महँगीले थलिएका छन ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गत एक वर्षमा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको मूल्यमा उच्च बृद्धि भएको संघकी तथ्यांक अधिकृत ज्योति थापाले बताएकी छिन । सबैभन्दा उच्च मूल्यवृद्धि तेल र घ्यूमा भएको छ । चामल र पीठोमा एक वर्षको बीचमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । गत वर्ष ५० रुपैयाँ किलोमा पाइने आँटाको मूल्य ६० रुपैयाँ भएको छ भने ५५ रुपैयाँ किलोको मैदाको मूल्य ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । ६० रुपैयाँ किलोको सुजीको मूल्य ४५ रुपैयाँले महँगिएर १ सय पाँच रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षयता उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको छ भने पछिल्लो एक वर्षदेखी मुल्य बढ्ने क्रम तिव्र गतिमा रहेको छ । बढेको महँगीले उपभोक्तालाई मात्र नभई साना खुद्रा व्यापारीलाई पनि थप समस्या सृजना गरेको छ । मूल्यवृद्धिको स्रोतमै सरकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा बजारमा आफुखुसी मुल्य लिने क्रम बढेको संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले बताएका छन ।
तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने बजार महँगीलाई स्वाभाविक भएको दाबी गरको छ । मन्त्रालयले महँगीको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको बताउदै आएको छ । अहिलेको मूल्यवृद्धिमा खाद्य सुरक्षा र महँगीबाट उपभोक्तालाई जोगाउने तर्फ सरकारले खासै काम गरेको देखिदैन ।
नेपालमा प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु रहेको बताउदै मूल्य नबढ्ने दाबी गर्ने व्यापारिक समूहले सबैभन्दा पहिले मुल्य बढाउने गरेका छा । बजारमा समस्या आइसकेपछि ठूलाले सानालाई देखाउने, सानाले ठूलालाई देखाउने परीपाटीको कारण पनि मुल्यबृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको हो ।
सन् २०१६ मा नेपालको मुद्रास्फीति ९ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । त्यस यता ६ प्रतिशत भन्दा कम रहेको यस्तो दर यस पटक भने ८ प्रतिशतको नजिक पुगीसकेको छ । यस वर्षको मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण भन्दा पनि माथी पुगीसेको छ । कोषले २०२२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५ दशलमव ८ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।
बड्दो मुल्यबृद्धिलाई थेक्न सक्ने अवस्था सर्वसाधारणले गुमाईसकेका छन । आम्दानीको अनुपातमा मुल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथी पुगीसकेको छ । सर्बसाधारण मुल्यबृद्धिले पेट पाल्ने अवस्थाबाट पनि बञ्चित हुन थालेका छन । राज्यले कृर्षिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएपनि तरकारी तथा खाद्यान्नको लागि अझै पनि छिमेकी मुलुकको भरपर्नुपर्ने अवस्थाको कारण त्यस्ता बस्तुमा बिचौलिया हावी हुँदा मुल्य नियन्त्रण बाहिर गएको आकलन गरिएको छ ।
आर्थिक सवेक्षणका अनुसार धान रोपाइँ गर्ने क्षेत्र बढे पनि मकै, गहुँ, कोदो, जौ बालीलगायत उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेको छ । परम्परागत बालीको रूपमा चिनिएको कोदो बालीको क्षेत्रफल पनि क्रमिक रूपमा घटदै गएको छ । कोदो बालीमा मल तथा उन्नत बीउबिजनको अभावका कारण खेती घटेको आकलन गरिएको छ ।
क्रयशक्ति जति घटे पनि खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्ुत खरिद गर्नु आम उपभोक्ताको बाध्यता बनेको छ । भोक र रोगसंग सकी÷नसकी सामान गर्नुपरेको पिडा राज्यले महसुस गर्न सकेको छैन । मिठो मसिनो खाने बर्गलाई अझैपनि भोकको पिडा थाहा छैन । यसैमा सरोकारवाला निकाय रमाईरहेका छन ।
भोकमरी मापनमा आधारित विश्वव्यापी भोकमरी सूचांक २०१९ मा नेपाल विश्वका ११७ देशमध्ये भोकमरीको ७३ औं स्थानमा रहेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालका करिब २० लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको उल्लेख छ । खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) का अनुसार हाल विश्वको करिब २ अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खानाको पहुँच भन्दा बाहिर छन ।
यो तथ्यांक सन २०५० सम्ममा बढेर १० अर्ब पुग्ने आकलन गरिएको छ । यस्ले खाद्य असुरक्षा र भोकमरी ठूलो चुनौतिको सामान गर्नुपर्ने देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा बढ्दो मुल्यबृद्धिले आम नागरिकको जीवन गुजारमा अवरोध सृजना गर्ने निश्चित प्राय रहेको छ ।
आम नागरिक बढ्दो महँगीका कारण संकट तर्फ लम्किरहेका छन । महँगीले आकाश छोएको छ । मुल्यबृद्धिको अदृश्य शक्तिले चारैतर्फ कब्जा गरीसकेको छ । बढ्दो मुल्यबृद्दिको कारण आम नागरिकमा निरासाको कालो बादल मडारिन थालेको छ । त्यसैले सरकारले अनियन्त्रित मुल्यलाई जे जस्तो रवैया अपनाएर भएपनि नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्छ । बजारमा सरकार बिहीनताको अवस्था आउन दिनु हुदैन ।
यसमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक पार्टी र सत्ता बाहिर बस्ने अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग पु¥याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध लम्बिदै गएकोले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता आउन सक्छ । घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको जीवन संचालन गर्ने तर्फ पनि राज्यले सोच्नु पर्ने बिज्ञहरुले बताएका छन ।
मुल्यबृद्धिले जीवन गुजारामा कठिनाई
अत्याधिक बढेको मुल्यबृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन गुवारमा कठिनाई आएको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि संगै कालोवजारी गर्ने समुहको कारण सर्वसाधारणको पहुच भन्दा बाहिर मुल्य पुगेको छ । ढुवानी भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य अकासिएको छ । मूल्यवृद्धिले बजारको चहलपहलमा कमी आएको छ ।
नेपाल भारवाहक मजदुर संघका अध्यक्ष भक्तबहादुर लामाले महँगीले जीवन गुजारमा कठिनाई आएको बताएका छन । मुल्यबृद्धिले रोजीरोटीमै असर पुगेकाले ज्यालादर बढाउन नेपाल व्यापार संघ, राष्ट्रिय व्यापार संघ, वटु व्यापार संघ, जनसेवा विशाल बजारलगायतलाई पत्रचार गरेपनि कार्यान्वयनमा नआएको लामाको भनाई छ । सरकारले भारवाहक मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक अझसम्म पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
म्याद गुज्रेका सामान नष्ट
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले आकस्मिक रूपमा गरेको बजार अनुगमनमा मासु पसलदेखि हार्डवेयर व्यापारीसम्मलाई कारबाही गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख उमेशकुमार दाहाल, नापतौल विभाग, वाणिज्य विभाग, पशुपक्षी चिकित्सक, नेपाल आयल निगम, उपभोक्ता मञ्च, उद्योग वाणिज्य संघ, भक्तपुर नगरपालिका, जिल्ला घरेलु संघ लगायत संयुक्त टोलीले शुक्रबार बजार अनुगमन गरेको हो ।
भक्तपुरको कमलविनायकदेखि सल्लाघारीसम्मका विभिन्न पसलमा भएको अनुगमनमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । बजार अनुगमनका क्रममा कमलविनायकको सूर्य हार्डवेयरलाई ५ हजार जरिवाना गरेको छ । हार्डवेयरले नापतौल पूरा नभएको, ट्याग र लेबलिङ विनाको डन्डी बिक्री गरेको, तौलको राम्रो व्यवस्थापन नगरेको सहायक प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी कमलविनायककै महालक्ष्मी कोल्ड स्टोरलाई तीन हजार जरिवाना गरिएको छ । स्टोरमा खसी, कुखुराको मासु एउटै फ्रिजमा हालेर राखेको, सडेको मासुसँगै ताजा मासु राखिएको, चार वर्षदेखि पसल नवीकरण नगरिएको, दर्ता ढक तराजु नवीकरण नगरेको भेटिएको थियो । त्यसैगरी आरभ स्टोर, केएम मार्टमा लेबलिङ नगरिएको सामान प्याक गरी बिक्री गरिएको, म्याद गुज्रेका सामान फ्रिजमा राखिएको पाइएकाले तत्काल सुधार्न निर्देशन दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
