सरकारले ६ वर्षअघि महत्वाकांक्षी योजनासहित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०७२ चैत २५ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले मुलुकभर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसले बीमित सर्वसाधारणको उपचारमा लाग्ने खर्चमा ठूलो भरथेग गरेको छ । अहिले धमाधम सरकारी र निजी अस्पतालले भुक्तानी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचार नगर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । प्रभावकारी मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उक्त घोषणाले धक्का लागेको छ । त्यस्ता घोषणाले कार्यक्रम नै असफल हुने हो की भन्ने चासो र चिन्ता समेत देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका लागि खेमराज श्रेष्ठ र सरला सुवेदीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलासँग गर्नुभएको कुराकानी सान्दर्भिक ठानेर साभार प्रस्तुत गरिएको छ :
सरकारले महत्वाकांक्षी योजना सहित अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पछिल्लो समय किन समस्या देखिन सुरु भयो ?
स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो । सबै नेपाली नागरिक स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमले राखेको छ । नेपाली नागरिकहरु, जो आर्थिक रुपमा विपन्न छन् । जसको स्वास्थ्य उपचारमा बढी खर्च हुन्छ । त्यो खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सबै नागरिक स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउन यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला स्वास्थ्य बीमा ऐन थिएन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश २०७१ अनुसार सञ्चालन भएको थियो । २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन बन्यो ।
२०७५ सालमा नियामावली बन्यो । अहिले ऐन र नियामावली अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । ०७२ मा कार्यक्रम सुरु भए पनि ६ वर्षकै अवधिमा ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ । छोटो समयमा ५७ लाख जनता बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । यो कार्यक्रममा ४ सय ५० वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु आबद्ध भइसकेका छन् । जसमा निजी सरकारी र सामुदायिक अस्पताल छन् । कतिपय नागरिकलाई यति धेरै राहत भयो कि राज्यले नागरिकलाई दिने लोकप्रिय सेवा यो बन्यो । राज्यले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने क्षेत्र स्वास्थ्य बीमा हो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई निःशुल्क गरिएको छ । आर्थिक अवस्था कम भएका बल्लबल्ल प्रिमियम तिर्न सक्ने वर्गका लागि पनि यो कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ । उनीहरुको लाखौं रकम जोगिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति नैराश्यता/गुनासो पनि छ, किन यस्तो हुन आयो ?
सुरुमा स्वायत्त अंग हुन्छ भनियो । ७७ जिल्लामा पुगिसक्दा यसको संरचना बढाउनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म पनि बोर्डको आफ्नै कर्मचारी छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीबाट काम भइरहेको छ । अस्थायी दरबन्दी ३ सय ८२ जना चाहिन्छ भनिएकोमा अहिले २ सय ५० जनाको हाराहारीमा मात्रै छ । यति थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपरेको छ । त्यही भएर बोर्डले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । २०७७ फागुनमा म आइसकेपछि बोर्डको स्थायी संरचनाको बारेमा मन्त्रालयमा पेस गरेको अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थायी संरचना बनाएर ‘कस्तो मान्छे आवश्यक पर्ने हो आफैं छानेर राख’ भनेर स्वीकृति मागेको १५ महिना भइसकेको छ । अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । केन्द्रमै कार्यक्रम लागू गर्न कति धेरै कानुन बनाउनु पर्छ । कार्यविधि बनाउनु पर्छ । भविष्यका लागि कुन तरिकाले अघि बढ्नु पर्छ ।
हामीले त्यस्ता कर्मचारी पाउन सकेका छैनौं । जिल्लामा काम गर्ने मानिसको अभाव छ । चौथो, पाँचौं र छैंटौ तहको मान्छे धेरै छन् । उनीहरुलाई यहाँ काम गर्न मन लागेन भने छिट्टै सरुवा मागेर हिड्छन् । त्यसपछि फेरि कर्मचारी माग्नुपर्यो । बोर्डमा काम गर्न सबै कर्मचारी तयार हुँदैनन् । कसैले घरपायक खोज्लान् ? त्यही भएर बोर्डले चाहेर काम गर्न सकेको छैन । जनता र जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रियादेखि अस्पतालको समस्या बुझ्न सकिएको छैन । बोर्डले अस्पतालमा गएर अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
अहिले धमाधम अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरिरहेका छन् ? एकाएक यो समस्या किन आयो ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गरिसकेपछि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । अहिले सेवा लिइसकेपछि अस्पतालले भुक्तानी माग गर्छन् । उपचार र रोगको औषधिको मूल्य तोकिएको छ । सेवाग्राहीले अस्पताल बाट पाएको बिलको प्रमाण पेस गर्छन् । बिलसँगै भेरिफाइ गर्ने कागज पनि चाहिन्छ । ओपीडीदेखि ल्याबका रिपोर्टको सक्कली कागजहरु पेस गर्नुपर्छ । यो दाबीपछि हाम्रा कर्मचारीले कागजपत्रहरु हेर्छन् । राम्रोसँग चेकजाँच गरेर मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अस्पतालले दाबी गरेको आधारमा भुक्तानी दिन सकिँदैन । हाम्रो पनि अडिट हुन्छ । हामीलाई पनि हेर्ने निकाय छ । त्यही भएर हामीले सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा केही ढिला भएको हो । हामीसँग चिकित्सक र फर्मा–सिष्टहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हेरेर मात्रै एप्रुभ गर्नुहुन्छ ।
६ वर्षअघि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जति संख्यामा कर्मचारी थिए । अहिले पनि त्यही १८ जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ । एक जनाले दैनिक पाँच सय जना मान्छेको दाबी भुक्तानी हेर्न सकिन्छ । २/४ वर्ष पहिले थोरै थोरै दाबी आउँथ्यो ठिकै हुन्थ्यो । अहिले दाबी दैनिक २५ हजार आउने गरेको छ । हाम्रो क्षमता ९ हजार मात्रै छ । बाँकी १४ हजार दाबी दैनिक थपिने क्रममा छन् । त्यसैले २०७३/७४ साल देखिका दाबी थन्किएर बसेका छन् । मैले २०७८ साल असार मसान्तसम्मको दाबी पुरै फर्छ्यौट गरेको थिएँ । अहिले २०७८ अघिको दाबी छैन । अब चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखिको दाबी हेर्न बाँकी छ । साउनदेखि वैशाख सम्ममा बोर्डले ८ अर्ब १३ करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।
हामीलाई २०७८ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी गर्न ३ अर्ब ८२ करोड भुक्तानी नपुगेपछि अर्थ मन्त्रालयमा रकम मागेका थियौं । तर त्यतिबेला एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी आयो । चालु वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब थप बजेट गरी ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । त्यो रकम हामीले माग गरेका छौं । माग स्वीकृति भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ । पैसा नपाएकोले भुक्तानी रोकिएको हो । त्यही आधारमा सेवा रोक्ने भन्ने हुँदैन । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र धुलिखेल लगायत अन्य अस्पतालले पनि चालु वर्षकै भुक्तानी माग गरेका हुन् । पुरानो बाँकी छैन । शिक्षण अस्पताललाई ७ करोड र धुलिखेल अस्पताललाई ३० करोड तिरिसकेको छ । चालु वर्षको पुस, माघ, फागुनको दाबी धेरै हुँदा रकम धेरै देखिएको हो ।
उनीहरुको शंकाचाहिँ बीमा बोर्डले रकम नदिने भयो अब उपचार रोक्छौं भन्ने हो ?
सरकारी संस्था भएकाले पैसा आउँदैन भन्ने विषय त हुँदैन । उपचार गर्ने पनि कतिपय सरकारी संस्था छन् । सरकारी संस्थाले रकम यो आर्थिक वर्षमा नदिए पनि अर्को आर्थिक वर्ष त दिइहाल्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आउनेबित्तिकै दिइहाल्छौं ।
बीमा पोलिसीलाई दुरुपयोग गरे भन्ने पनि सुनिन्छ । उदाहरणका लागि बीमा पोलिसी सकिन लाग्दा अनावश्यक रुपमा परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ, होइन ?
केही समस्या नभएका होइनन् । यो भर्खरै सुरु भएको कार्यक्रम हो । कतिपय मान्छेले कुरा बुझ्दैनन । यो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो । सक्नेबाट रकम लिएर नसक्नेको उपचार गर्ने हो । ३५ सय प्रिमियम तिर्दा ५ जना परिवारलाई कभर गर्छ । कुनै रोगव्याधि लागेन भने अरुलाई हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्यो । भोलिको दिनमा मलाई होला भन्ने सोचेर पनि दुरुपयोग गर्नुभएन ।
तपाइले यसो भनिरहँदा दाबी भुक्तानीमा शंका गर्ने ठाउ भेट्नु भएको छ कि ?
मान्छेको बुझाइमा केही समस्या छ । यो कुरा बुझाउन समय लाग्छ । मान्छेलाई सुरुमा बीमा गर्दा एकपटक सेवा लिउँ भन्ने हुन्छ । विस्तारै समय बित्दै जाँदा चाहिँदा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने भावना पलाउँछ । यो संक्रमणकालीन समय हो ।
बीमा पोलिसी भित्र कुनै सुविधा नलिने व्यक्तिलाई नवीकरणमा सुविधा किन नदिने ?
अहिले सुविधा छैन । बीमामा सहभागी नहुने दुई कारण छन् । एउटा बीमा गरेर सेवा नलिने र अर्को सेवामा सन्तुष्ट नहुने छन् । त्यही भएर हामीले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।
दाबी पेस गरेका अस्पतालको विश्वसनीयता कति छ ?
केही अस्पतालले पेस गरेको दाबी १०० प्रतिशत नै पास भएको छ भने कतिपय अस्पतालको समस्या पनि छन् । निजी अस्पतालमा पनि केही समस्या छ । निजीको तुलनामा सरकारीको कागजपत्र कम पेस हुन्छ । औसतमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म दाबीमा समस्या छ ।
सरकारी निकायले गरेको कार्यक्रमलाई सरकारी अपस्तालले नै किन घेराबन्दी गरे ?
बोर्डले नीति नियम र कार्यविधि बनाएर कडाइ गर्न थालेको छ । अब अस्पतालहरुलाई त्यतिकै भुक्तानी दिने कुरा भएन । बोर्डले कडाइ गर्न थालेको पनि अस्पताललाई असहज हुन थालेको हुनसक्छ । बीमा कार्यक्रम असफल होस् भन्ने खालको वर्ग पनि होला, यसलाई असफल बनाउन पनि खोजिएको होला । यहाँ धेरै कुरा हुन सक्छन् । यो बोर्डले पैसा नदिएको भन्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन । यो प्रभावकारी कार्यक्रम हो । बीमा कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम हो, यसलाई नराम्रा मान्छेले असफल बनाउन खोजेको हुनुपर्छ ।
अहिले बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले नै कभरेज गरेर रकम दिइरहेको छ । यसलाई प्रिमियमबाट पुग्ने गरि चलाउन सकिने अवस्था छ ?
यो बीमाको सोच नै त्यही हो । किनभने भोलि आफ्नै रकमले स्वास्थ्य बीमा होस् भन्ने हो । भोलिका दिनमा राज्यको दायित्व शून्य बनाउने नै योजना हो । त्यो अनुसार अघि बढ्न बोर्डलाई स्वायत्त रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण दिनुपर्छ । स्वास्थ बीमाको ऐन र नियमावलीमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको स्वास्थ बीमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । सबै नागरिक बीमामा आबद्ध भएपनि निश्चित रकम उठछ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नियमावलीमा छ । यसमा एक प्रतिशत काम गर्ने व्यक्तिले र एक प्रतिशत रोजगारदाताले कर तिर्ने भनिएको छ । औपचारिक क्षेत्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएमा प्रिमियम रकम आउँछ र भोलिका दिनमा राज्यले बीमाका लागि अनुदान दिनु पर्दैन ।
अहिले ३५ सय रुपैयाँ भनेको अनौपचारिक क्षेत्रका लागि हो । यसमा ५ जना परिवारको लागि स्वास्थ बीमा उपलब्ध हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको ५ जनाको परिवारलाई ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम होइन । उनीहरुको तलबबाट १ प्रतिशत र रोजगारदाताले १ प्रतिशत दिएर २ प्रतिशत बनाउँदा १० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा कम पाँच हजार लिन सकिएला । यो कार्यान्वयनमा आएमा ठूलो रकम उठ्छ । यो हुनेवित्तिकै न्यून आय भएका जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ । बोर्डमा जम्मा भएको पैसा अन्यत्रै लगानी गरेर छुट्टै आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ । यसले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीबाट गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ । यसलाई तपाइँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
स्वास्थ्य बीमा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम राज्यले गर्छ । स्वास्थ्य बीमा संचालन गर्न निर्देशिका ऐन र नियमावलीहरु छन् । यही नियमावली अनुसार यो कार्यक्रम चल्ने हो । म सरकारले नियुक्ति गरेको कर्मचारी भएकाले सरकारको निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिँदा सरकारी क्षेत्रमा दिनुपर्यो । पहिले सरकारी अस्पताल नै सेवा दिने हो । सरकारीले नै सबै दायित्व लिने हो भने निजीको काम छैन ।
अस्पतालले उपचार गर्न सक्दिन भनेको छ । तत्काल यो समस्याको हल गर्न बोर्डको भूमिका के हुन्छ ?
उपचार गर्दिन भन्न पाउँदैन । ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । अब असार मसान्तसम्ममा ६ अर्ब जति भुक्तानी गर्न बाँकी हुन्छ । यो रकम भुक्तानी हुन्छ । सेवा कसैले रोकेका छैनन । रोक्न मिल्दैन । शिक्षण अस्पतालसँग वार्ता गरिसक्यौं । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग पनि वार्ता गरिसकेका छौं । छलफल बाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
सरकारसग खर्च नलिई यो कार्यक्रम कसरी अघि बढ्न सक्ला ?
यो अघि बढ्न सक्छ । अहिले जुन तरिकाबाट संचालन छ । यसको संरचना फेर्नुपर्छ । स्थायी संरचना बनाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियामावलीमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । आम नागरिकलाई बीमाको कार्यक्रममा सहभागी गराउने औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमाको कार्यक्रममा सहभागी गराउने काम अघि बढाउनु पर्छ । यो भयो भने बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
