काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये कुल सम्पत्तिका आधारमा १० ठूला बैंक छनौट गरी तिनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बंगलादेशी ‘हउलदार युनुस एण्ड कम्पनी’लाई दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले दोस्रो चरणमा सो कम्पनीलाई छनौट गर्दै आशयपत्र जारी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव तथा सहयोगमा अघि बढाइएको यस प्रक्रियाअनुसार कम्पनीलाई करिब ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर (झण्डै ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी दिइनेछ ।
लेखापरीक्षणका लागि छनौट भएका १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन्।
स्वतन्त्र लेखापरीक्षणमार्फत यी बैंकहरूले प्रवाह गरेका कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । यस क्रममा कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने प्रवृत्ति, समूहगत कर्जा वितरण, कर्जा केन्द्रीकरण, असल–नराम्रो कर्जाको अवस्था लगायतका पक्षको विश्लेषण गरिनेछ ।
सरकारले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा १० ठूला बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले बंगलादेशी कम्पनीमार्फत लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।
नेपालका बैंकहरूले ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गर्ने भएकाले उनीहरूले कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र ती कर्जाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने बारे यथार्थ बुझ्न आवश्यक ठानेर परीक्षण गरिँदैछ । विश्वभर यस्तो अभ्यास भइरहेजस्तै नेपालमा पनि यसअघि पटक–पटक यस्तो समीक्षा गरिएको छ ।
बैंकहरूको आकार र लगानी दुवै बढ्दै गएकाले भविष्यमा ठूलो जोखिम मोल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो परीक्षण गरिने बताइएको छ । ठूला बैंकको परीक्षणबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीको अवस्था स्पष्ट हुने र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि पनि नेपालमा सन् २०१५ मा सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा परीक्षण भएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा ग्लोबल अडिट फर्म केपीएमजी पोर्चुगलको प्राविधिक साझेदारीमा नेपालका टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी र एसएआर एसोसिएट्सका प्रतिनिधिहरूले २२ वाणिज्य बैंकसहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिवेदन मूल्यांकन गरेका थिए ।
त्यो परीक्षणको आधारमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर र प्राप्तिको दिशामा लैजाने नीति ल्याएको थियो । सो अध्ययनपछि तयार भएको निष्कर्षअनुसार तत्कालीन ग्राण्ड बैंक लिमिटेड प्रोभिजन थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रभु बैंकसँग गाभिएको थियो ।
नवीनतम परीक्षणमार्फत पनि कर्जाको वास्तविक स्थिति, असल–नराम्रो कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकन र सम्पत्ति गुणस्तरको पारदर्शी प्रतिवेदन तयार हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
