काठमाडौं – देश आर्थिक शिथिलतातर्फ गइरहेको भनेर यदाकदा बहस, तर्क र विष्लेषण भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सकारात्मक संकेत सहितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको तथ्याङ्कीय चित्रमा धेरै सूचकहरु सकारात्मक देखिएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर विगत पाँच वर्षको औसतभन्दा माथि रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यसअघि नै गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने आँकलन गरेको थियो । यो वृद्धिदर विगत दुई दशकको वार्षिक औसत वृद्धिदर भन्दा माथि हो ।
गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदानमा भने केही घटबढ भएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिडीपीमा कृषिको योगदान २४.७१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थोरै सुधार भई २५.१६ प्रतिशत रहेको छ ।
यता यस अवधिमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदानमा भने कमी आएको छ । जिडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.०८ प्रतिशतले कमी आई १२.८३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदानमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष ०.३७ प्रतिशतले कमी आई ६२.०१ प्रतिशत रहको छ ।
तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कमा कमी आउँदा मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै
गत वर्ष मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणमै रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ४.०६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर मध्यम अवस्थामा रहेकोले पनि मूल्यवृद्धिलाई सिमाभित्रै राख्न सम्भव भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्यवृद्धि ५.४४ प्रतिशत थियो ।
प्रदेशगत रुपमा कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेश उच्च मूल्यवृद्धिको चापमा परेका देखिन्छ । कोसी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देशको समग्र मूल्यवृद्धिभन्दा उच्च ५.४६ प्रतिशत र ५.०२ प्रतिशत रहेको छ । मधेसमा समग्र मुलुकको बराबर तथा अन्य प्रदेशमा कम मूल्यवृद्धि पाइएको छ ।
औसत मूल्यवृद्धि सिमाभित्रै रहनुको पछाडि औसत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कको न्यून वृद्धिदर पनि हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क २.८५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क वृद्धिदर ५.०३ प्रतिशत थियो ।
व्यापार घाटा अझै जिडीपीको २५ प्रतिशत बराबरी, रेमिट्यान्स प्राप्तिमा छलाङ
वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातमा निकै सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात ८१.८ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । यो भटमास तेलको अस्वाभाविक निर्यात वृद्धिका कारण भएको हो । यस अवधिमा आयाततर्फ भने १३.३ प्रतिशतको वृद्धि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी)को ३४.१ प्रतिशत बराबर कुल वैदेशिक व्यापार रहेकोमा निर्यात ४.५ प्रतिशत र आयात जिडीपीको २९.५ प्रतिशत बराबर छ ।
निर्यात बढेको भए पनि व्यापार घाटामा भने उल्लेख्य कमी आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिडीपीको २५ प्रतिशत बराबर मुलुकले व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय रेमिट्यान्स प्राप्तिमा भने निकै सुधार आएको छ । यस आर्थिक वर्ष १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । यो उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको झण्डै ९३ प्रतिशत बराबरी हुन आउँछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ८ लाख ३९ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए । तत्कालका लागि रेमिट्यान्स आयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिए पनि यसले भविष्यमा चुनौती थप्न सक्ने विष्लेषण गरिँदै आइएको छ ।
चालु खाता र वेदेशिक विनिमय सञ्चितिमा सुधार
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय रेमिट्यान्सको अंश बढ्दा यसले चालु खाता सन्तुलनमा राख्न सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चालु खाता २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ ।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा २०८२ असार मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उपलब्ध विदेशी विनिमय सञ्चितिले १८.२ महिनाको सेवा आयात तथा १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्यापत हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा सुधार, ऋणको भार बढ्यो
पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै सरकारी क्षमताको आलोचना भइरहँदा गत आर्थिक वर्ष भने यसमा थोरै सुधार पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा यसमा थोरै सुधार गरी गत आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
यस्तै, राजश्व संकलनमा पनि थोरे सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष बढाएर ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।
निक्षेप संकलन बढे पनि कर्जा लगानी साँघुरियो
गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षहरुमा जस्तै मुद्राको आपूर्ति अर्थात विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रा प्रदाय १२.९ प्रतिशतले बढेको थियो । बजारमा उपभोग तथा लगानी माग बढ्दा मुद्राको आपूर्ति बढ्ने गर्दछ । यसलाई बजार व्याजदरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
गत आर्थिक वर्ष बजार व्याजदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा आउँदासमेत लगानी माग बढ्न नसक्दा विस्तृत मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर पनि उल्लेख्य बढ्न नसकेको हो । गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन बढेको छ ।
यस वर्ष ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अंश सानो रहनुले बजारमा लगानी मागमा गिरावट आएको देखाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
