काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौंथो त्रैमासमा चार वटा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एसिया बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, र पोखरा फाइनान्सलाई विभिन्न नियमन उल्लंघनका कारण जरिवाना र सचेतावनी दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सिटिजन्स बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा बैंकको निर्देशन विपरीत संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको पाइएपछि सचेतावनी जारी गरिएको छ। यस बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार कर्जा उपयोगको विस्तृत अध्ययन नगरेको, ब्याजदर गणना गलत तरिकाले गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर पुरानो कर्जा चुक्ता गरेको, बैंक जमानतको भुक्तानी तोकिएको समयमा नगरेको र कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन नियमअनुसार नगरेको तथ्यहरू भेटिएका छन्।
एनआइसी एसिया बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको, कर्जा सम्झौताका कागजातहरूमा आवश्यक स्पष्टता नराखेको र ब्याजदर परिवर्तनको सूचना ऋणीलाई नदिएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सचेत गरेको छ।
पोखरा फाइनान्सलाई न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै ३२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। उक्त फाइनान्सले माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिमा मौज्दात रकम नपुर्याएको पाइएको छ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङले कर्मचारी उपदान सम्बन्धी विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना संशोधन गरी लागू गरेको र संचालक समितिमा रिक्त पदको नियुक्ति आवश्यक प्रक्रियाबिना मात्र गरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको छ। राष्ट्र बैंकले यी कारवाहीहरू वित्तीय संस्थाहरूले नियमन र व्यवस्थापनका मापदण्ड पालन गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि जारी गरेको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
