काठमाडौँ । नेपालको मौद्रिक लक्ष्य खासगरी कर्जा प्रवाह वृद्धि असफल भएको छ। निजी क्षेत्रतर्फ १२.५% कर्जा प्रवाहको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंक २०८०/८१ मा करिब २ खर्ब रुपैयाँले लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएअनुसार ६ खर्ब ५० अर्ब कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा ४ खर्ब ४० अर्बमा सीमित हुनु गम्भीर आर्थिक संकेत हो। तर, यो केवल बैंकको कमजोरी होइन, यो समग्र आर्थिक प्रणालीमा गडबडीको प्रतिबिम्ब हो।
निजी क्षेत्र मौन छ, बजार माग प्रायः शून्य, जसले बैंकहरूलाई ऋण दिन सक्ने भए पनि लिन चाहने नै नहुँदा कर्जा प्रवाह थलिएर बसेको छ। बैंकहरूले व्याजको सस्तो योजना ल्याए पनि व्यवसायीहरू ‘जोखिम’ लिन तयार छैनन्।
ऋण असुलीमा कमजोरी आउँदा प्रोभिजनिङ बढेको छ। यसले बैंकको सञ्चालन नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। कतिपय बैंकको सञ्चित नाफा ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यही कारण, बैंकहरूले लगातार दोस्रो वर्ष सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन नसक्ने सम्भावना बढ्दो छ।
बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले “प्रिफरेन्स सेयर” को नीति ल्यायो। तर धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्तीले योजना अलपत्र पर्यो। सरकारले भने नीति निर्माण, कर सुधार वा लगानी वातावरण निर्माणमा खासै चासो देखाउन सकेन।
उत्पादनमुखी नीति त छँदै छैन, बेरोजगारीकै समस्या चर्किंदै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, जसले आन्तरिक माग संकुचन मा ठूलो भूमिका खेलेको छ।
नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार अर्थतन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी व्यवहारमै अल्झिएको छ, परिणाममुखी नतिजा ल्याउने प्रयास देखिन्न।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
