कानुन अर्थात अनुशासन । कानुन, अनुशासनको पाटो हो । परिपालन गर्नेले समस्या भोग्नु पर्दैन र प्रतिफल पनि राम्रो पाउँछ भने पालना नगर्ने वा उलङ्घन गर्नेले सजाय भोग्नु पर्छ, सजायको भागीदार हुन्छ । सजाय कसुरको आधारमा तय गर्ने विषय हो । विषय प्रकृति अनुसारका कसुर र त्यसै अनुसारका राज्यद्धारा बनाइएका दण्ड जरिवानाको भागीदार हुनुपर्छ । जहाँ कसुर हुन्छन् वा हुने सम्भावना हुन्छ, जहाँ ऐन नियम कानुनको बर्खिलाफ काम हुन्छ वा हुने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ दण्ड जरिवाना सजायको मापदण्डहरूको निक्र्यौल पनि राज्यको मूल कानुनले गरिरहेको हुन्छ । अनि विषयपरक कसुर र दण्ड जरिवानाको परिकल्पना पनि गरिएको हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित आधिकारिक निकाय पनि राज्यले तोकेको हुन्छ । त्यसैले हिजोको शताब्दीमा कानूनलाई पाप र धर्मसँग जोडिएको थियो । जसले अनुशासनको पालना गर्दैन उसलाई पाप लाग्ने मनोवैज्ञानिक दण्ड दिइन्थ्यो । अनुशासन पालनकर्तालाई धर्मको पुरस्कार पनि दिइन्थ्यो । त्यसैले वर्तमान कानुनका दस्तावेजहरू हिजोको धर्म र पापको परिस्कृत रूप हुन भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला ।
पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था
विश्व सहकारीको उत्पत्तिलाई हेर्ने हो भने, श्रम शोषणमा परेका मजदुरहरूको जीवनसँग जोडिएर आएको छ । उनीहरूको कष्टपूर्ण दैनिकीको दिगो समाधान खोज्ने क्रममा सहकारीको उत्पत्ती भएको पाइन्छ । विश्व सहकारी इतिहासले पौने दुई सय वर्ष पार गरिसकेको अवस्था छ । बेलायतको रोचडेल शहरबाट सुरू भएको सहकारी पद्धति नेपालमा ६ दशक पुरानो भएको छ । रोचडेलका केही मजदुरहरूबाट सुरू भएको सहकारी अभियानले आज विश्वको आधा जनसङख्या सहकारीमा आवद्ध गराइसकेको छ । अझ सहकारी अभियानमा महिला र यूवालाई बढी आकर्षित गराएको छ । अधिकांश मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीले प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । अन्य देशमा प्रशस्तमात्रमा सहकारीहरू उत्पादन क्षेत्रमा लागेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सचार, कृषिमा सहकारीहरूको उपस्थिति बाक्लो छ ।
बाहिरी मुलुकमा सहकारीको माध्यामबाट सदस्यहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्री देखि सबै सेवा तथा सुविधा पाएका छन् । विश्वमा रहेको सहकारी अभियान एउटै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्दिष्ट भएका हुन्छन् । चाहे त्यो बचत तथा ऋण सहकारी होस् चाहे त्यो बहुउद्धेश्यीय सहकारी । उत्पादन क्षेत्रका सहकारी हुन् वा सेवामुलक सहकारीहरू । सहकारीका सात सिद्धान्त पूर्णरूपमा पालना गर्नु नै सहकारी कानुन पालना गर्नु हो । आफू आवद्ध विषयको मूल्य, मान्यता, र सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा बिना छलकपट आत्मसाथ गर्नु त्यसलाई अंगिकार गर्नु र त्यसको पालना गर्नु गराउनु अनुशासनमा रहनु नै कानुननको पालना गर्नु हो । हरेक देशका छुट्टै सहकारी ऐन नियम भएपनि अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको लागि प्रतिपादित गरेको सात सिद्धान्तले नै विश्वका सहकारी अभियानलाई हेरिरहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा लिएको छ । निजी र सार्वजनिक सरह सहकारीलाई तेश्रो खम्बाको रूपमा अंगिकार गरेको छ । सहकारीको उत्पादन क्षेत्रको पाटो कमजोर भए पनि सहकारी ऐन तथा नियामावलीले त्यो पाटोको अभावलाई परिपूर्ती गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । सहकारी ऐन २०७५ ले सहकारीलाई बचत तथा ऋणको कारोवारको अलवा उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरी व्यवसाय, परियोजना, उद्योग संचालन गर्न सक्ने गरिदिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरूलाई सहुलियत तथा अनुदानको समेत व्यवस्था गरी यो क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरेको छ ।
सहकारी सेवासहितको व्यवसाय हो भन्ने गरिन्छ । सहकारीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, यही सहकारीको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता हो । नेपालको सहकारी अभियान र कानुन कार्यान्वयनको पाटोको कुरा गर्नु भन्दा पहिला यसको सुरूवात र आवश्यकता अनि वर्तमान प्रयासहरूका बारेमा जान्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका गोरखा र तनहुँका केही व्यक्ति तथा तिनका परिवारलाई पुनसर््थापित गर्न २०१३ सालमा चितवनको बखानपुर (हालको शारदानगर) मा बसोबास गराई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार मल विउ बीजन लगायतका सामग्री खरिद गर्न मासिक दश रूपैंया संकलन गर्ने गरी समाजसेवी बखानसिंह गुरूङ्गले सुरू गरेको बखान सहकारी ऋण समिति नै आजको आधुनिक सहकारी अभियानको प्रारम्भिक रूप हो ।
यसले के प्रष्ट पारेको छ भने जहाँ सामाजिक समस्या आएको छ, त्यसको दिगो समाधानको रूपमा सहकारी पद्धतिको सुरूवात भएको छ । यसको अर्थ हाम्रो जस्तो भौगोलिक जटिलता भएका देशदेखि युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकहरूमा पनि सहकारी पद्धती अत्यावश्यक छ । समाजका हरेक पाटाहरूमा सहकारी पद्धतिको अपरिहार्यता छ । सहकार्य गर्ने गर्जो टार्ने, समुदायका विभिन्न समस्या हल गर्न सहकारी पद्धति अपनाइएको छ । अर्मपर्म, पैंचो, सापटी तथा सामूहिक समस्याको सामूहिक हल, भविष्यमा जोहो गर्ने कुरामा समेत सहकारी पद्धतिसँगै आएको छ । त्यसैले अहिले आएर सहकारीको संस्थागत रूपमा परिवर्तन भई वर्तमानको आधुनिक सहकारी अभियानकै रूपमा अघि वढिरहेको छ ।
अहिले मुलुकभर ३५ हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ–संस्थाहरू स्थापनामा देखिन्छन् । बचत तथा ऋण सहकारीका अलवा कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत, उत्पादन क्षेत्रका सहकारी, सेवा क्षेत्रका सहकारीहरूका साथै तिनीहरूका विषयगत केन्द्रीय संघहरू, जिल्ला संघ, सहकारी बैंक र सहकारी महासंघ अभियानमा सरोकारवालको रूपमा रहेका छन् । नियामक निकायका रूपमा संघीय संरचना अनुसारका स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघले सहकारीको नियमनकारी भूमिका निभाएका छन् । सहकारी ऐन २०४८ पछि संख्यात्मक रूपमा फस्टाएको सहकारी अभियानले पुन ०७५ सालमा सहकारी ऐन पाएको छ । सहकारी नियामावली २०७६ पनि सहकारीको विकास प्रवद्र्धनका लागि आइसकेको छ ।
राज्यबाट सहकारीको सम्बोधन
नेपालको संविधानले सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा लिएको छ । निजी र सार्वजनिक सरह सहकारीलाई तेश्रो खम्बाको रूपमा अंगिकार गरेको छ । सहकारीको उत्पादन क्षेत्रको पाटो कमजोर भए पनि सहकारी ऐन तथा नियामावलीले त्यो पाटोको अभावलाई परिपूर्ती गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । सहकारी ऐन २०७५ ले सहकारीलाई बचत तथा ऋणको कारोवारको अलवा उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी लगानी गरी व्यवसाय, परियोजना, उद्योग संचालन गर्न सक्ने गरिदिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरूलाई सहुलियत तथा अनुदानको समेत व्यवस्था गरी यो क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भावना विकास गरिने व्यवस्था सरकारको वार्षिक बजेटमा गरिंदै आएको छ । सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र गरिवी निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने साथै सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ भने उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउने मौकासँगै अवसर पनि दिएको छ । जडिवुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यमका साथै दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नवीकरणीय उर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिने राज्यको नीति छ ।
दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारी, निजी, र सामुदायिक क्षेत्रँंगै सहकारीलाई पनि अवसर आएको छ । राज्यले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारीमा सहकारीको पनि साथ खोजेको छ । सहकारी मार्फत कृषि उपजहरूको थोक बजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका साथै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारीलाई दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने उल्लेख छ ।
संविधान, सहकारी ऐन, नियामावली, सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण ऐन, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र बैंक ऐन, स्थानिय सहकारी ऐन लगायत सहकारीले सम्वोधन गर्ने विविध पक्ष र सरोकार निकायहरूको ऐन तथा नियामावलीमा सहकारीलाई सम्वोधन गरिएको पाइन्छ । सहकारी संघसंस्था संचालन गर्दा सहकारी कानुन पालना नगर्दा एक वर्ष र एक लाखदेखि दश वर्ष र दश लाख र त्यो भन्दा माथि कसूरका आधारमा दण्ड जरिवाना, कालो सूचीमा नाम राख्नेदेखि संस्था खारेजी लगायतका दण्ड जरिवाना सहकारीको कानुनले बोलेको छ । मूल कानुनले तोके र बोलेको ऐन कानुन मान्नु र पालना गर्नु गराउनु सबैको दायित्व हुन्छ । राज्यले अवलम्बन गरेका नितीहरूको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।
के गर्ने सहकारीको साख जोगाउन
तर वर्तमान अवस्थामा सहकारीहरू एउटै मात्र उद्धेश्य बचत तथा ऋणमा सीमित हुनु, सम्भावना भएर पनि सहकारीहरू उत्पादनमा जान नचाहनु नियामक निकायको पनि कमजोरी हो भन्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्र विशुद्ध सामाजिक क्षेत्र भए पनि राजनीतिसँग जोडिँदा सहकारीको मूल मर्म मर्दै गएको छ । प्रवद्र्धन, विकास र दण्ड जरिवानाका लागि सहकारी कानुन बलियो भए पनि सहकारी क्षेत्रका समस्या र विकृतिमा कमी नआउनुमा नियामक निकाय भन्दा अभियान शक्तिशाली देखिएको छ । सहकारी अभियानमा राजनिति हावी भएकाकारण पनि सहकारी अभियानले प्रगतिको सास फेर्न कठिन भएको महसुस गर्न सकिन्छ । सहकारी अभियानले स्व–नियमन, स्व–सुशासनका पक्षमा सदस्यलाई जागरूक नगराउँदा कमजोर हुन गएको हो ।
यसले गर्दा सहकारीमा सीमित ब्यक्तिहरूले हालीमुहाली गर्न पाएका छन् । आफू पायक सहकारी कानून नआउदा विरोध गर्नेहरू अभियानमै एकरूपताको कमी देखिन्छ । सहकारी कानुनका दण्ड जरिवाना, कार्यकारी, दोहोरो सदस्यता, संख्यात्मक वृद्धि, केन्द्रीय संघको राजनीति, ऐन नीति नियम पालना गराउन नसक्नु नियामक निकायको कमजोरी रहेको छ । सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सहकारी अपरिहार्य हुँदा हुँदै पनि यसको महत्व आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्नु, स्वार्थ बाझिने कार्य गर्ने र आफुअनुकुल सहकारीको परिभाषा गर्ने परिपाटी अभियानले त्याग्नुपर्छ । सहकारीको पुँजी उत्पादनमा लगाउनुको विकल्प छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
