काठमाडौं । तरलता संकट गहिरिएर ऋण उपलब्धता नभएका बेला बैंकहरुले ऋणको ब्याज दर १८ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै व्यवसायीले चर्को विरोध गर्न थालेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायिक संगठनका अध्यक्षहरुसँग परामर्श थालेका छन्। उनले तिहार बिदा सुरु हुनुअघि आइतबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरुलाई डाकेर परामर्श गरेका हुन्।
एकदमै गोप्य राखिएको बैठकका बारेमा अध्यक्षहरुले आफ्नो कार्य समितिसँग पनि छलफल गरेका छैनन्। गभर्नर अधिकारीले नै मिडिया कुरा नल्याउन अध्यक्षहरुलाई भनेका थिए।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बढेको ब्याजले अर्थतन्त्रमा समस्या थुपारेको भन्दै तरलता संकट गहिरिएमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेतर्फ सचेत गराएका थिए। उनले चालु पुँजी कर्जाका सन्दर्भमा पनि धारणा राख्दै मार्गदर्शन राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यो ल्याउन समय अनुपयुक्त भएकाले फिर्ता लिन आग्रह गरे।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले ब्याजका कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको भन्दै यसमा सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए। चेम्बरका अध्यक्षले पनि ब्याजका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललगायत थिए। गभर्नरले सकभर व्यवसायीको कुरा सुनेका थिए। उनको टिमले भने चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको बचाउ गरिरहेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
