काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमनमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता नभएकाले नियमनमा कडाई गर्ने भएको हो । ठूलो रकम परिचालन गर्ने ओरियन्टल कोअपरेटिभ बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय ठूलो रकम परिचालन गर्दै आएको सिभिल सेभिङ्ग्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड जथाभावी लगानी गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।
सिभिलका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु अहिले जेलमा छन् । सानालगायत ठूला सहकारीमा वित्तीय अनुशासन पालन नभएर बचकर्ताको रकम डुब्ने अवस्था आएपछि यसलाई रोक्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेटमार्फत वित्तीय सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले नियमनकोे दायराबाहिर रहेका वित्तीय सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउनको लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने जनाएको हो ।सहकारी क्षेत्रको नेपालमा गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवर्धन, स्थानीय सीप एवंं छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग, लघुउद्यम विकास आदि कार्यहरु गर्दै आम सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । (क) वर्गका २७ वाणिज्य बैंक, (ख) वर्गका १७ विकास बैंक, (ग) वर्गका १७ फाइनान्स कम्पनी, (घ) वर्गका ६५ लघुवित्त र एक पूर्वाधार विकास बैंक केन्द्रीय बैंकको नियमनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, पुँजी बजारअन्तर्गतका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मर्चेन्ट बैंक, धितोपत्र कारोबार गर्ने ‘ब्रोकर’, सिडिएस एन्ड क्लियरिङको नियामकीय संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र २० निर्जीवन कम्पनी र १९ जीवन बिमाको नियामकीय संस्था बिमा समिति रहेको छ ।
अन्य वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने विभिन्न नियामकीय संस्था हुँदा सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्नु आवश्यक ठानेर सरकारले छुट्टै नियामक स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । नियामक निकाय भएका वित्तीय क्षेत्रमा समस्या कमै आउने गरेको छ ।
हाल देशभरमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था रहेका छन । जसमध्ये १३५ वटा सहकारी संघ संस्था, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ संस्था, स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ६५९ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
देशभरमा २९ हजार ८८६ सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३५ वटा सहकारी संघ संस्था, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ संस्था, स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ६५९ सहकारी संस्था छन् । सहकारी संस्थामा ७३ लाख ७ लाख ४६२ जना सदस्य रहेका छन् ।
सहकारी संघ सस्थामा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी संघ संस्थामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड र कर्जा विस्तार ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक उल्लेख छ । देशभरमा रहेका २९ हजार ८८६ सहकारीले ८८ हजार बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
