काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनै फैसला गरेको छ। मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यद्यपी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर, पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघिसम्मलाई गभर्नर अधिकारीले राहत पाएका छन्। मंगलबार र बिहीबार निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रबार पनि भएको थियो। दुबै पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि अन्तरिम आदेश आएकाले सरकारले ‘भ्याकेट’ मा जान पाउँदैन। भ्याकेटको अर्थ पुनरावलोकन हो।
सर्वोच्चले यसअघि स्वायत्त निकायमा भएका सरकारी हस्तक्षेपका दुईवटा नजिरलाई उल्लेख गरेर गभर्नर अधिकारीको पक्षमा फैसला दिएको हो। पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल र संगिता भण्डारीको मुद्दामा भएको नजिरलाई सर्वोच्चले आधार बनाएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
