‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको संयोजनबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द निर्माण भएको छ । भ्रष्टाचार गैरकानूनी क्रियाकलाप, पतीत व्यवहार र खराव आचरण हो । पतित आचरण भएको दुश्चरित्रयुक्त व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ । बढ्दो महङ्गी, अतिशय मोह, प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली, आध’निक जमाना, महामारीको रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचार प्रायः सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ । विकसित, अविकसित र अल्पविकसित देश एवम् सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म फैलिएर असमानताको खाडल सिर्जना गरेको छ । दण्डहीनताजस्ता विविध कारण विश्वमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दो रूपमा छ । नेपालमा पनि यसले जरो गाडेको कुरामा दुईमत छैन । उच्च, मध्यम र निम्न वर्ग तथा राजनीतिक र प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वमा पनि जरा गाडेको पाइन्छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी संस्थाजस्ता सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको कुप्रभाव प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा परेको छ । फलतः परिवर्तन र विकासको प्रवाह र पूर्वाधारमा अस्तव्यस्त पद्धति निम्तिएको छ । भ्रमको धन्दामा भ्रमकै लहरमा लहरिदाँ विश्वमै परिवर्तनको हिसावमा हामी नेपाली पछि छौँ । त्यसैले भ्रष्टाचारको निमीट्यान्न पार्न अहिलेदेखि सबै नेपालीजनको क्रियाशील हुनु पर्दछ ।
भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता र अन्यायको भूमरीमा लैजान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकमा गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध भएको हामी पाउँछौ । हामीलाई थाहा छ, दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरूपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा नपाउने, अधिकारबाट वञ्चित भई पीडित र दयनीय जीवनयापन गर्नुपर्ने, विकासको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने कठिनाइपूर्ण अवस्था रहेकोले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो अनिवार्य र आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । तसर्थ, भ्रष्ट चरित्र भएको जुनसुकै व्यक्ति देश र समाजको लागि अपराधी हो र विकासको बाधक हो भन्ने कुरा बुझी सबै जनता विशेषगरी युवावर्गले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी दुवैको निगरानी, नियमन र कारबाही गर्न सहयोग गर्न नितान्त जरुरी छ ।
नेपाली जनताले सुशासन, समृद्धि र विकासको सपना देखिरहेका छन् । यो जनताको आवश्यकता पनि हो । विश्वले विज्ञान र प्रविधिमा फड्को मारिरहेको समयमा हामी विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा सीमित रहनु कसैका लागि पनि सुखद् र सन्तोषजनक परिस्थिति होइन । त्यसैले पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई सकेसम्म निर्मूल गर्ने प्रयास गर्न विलम्ब भएको छ । जनताले भ्रष्टाचारको सूचना पाए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नैपर्छ । अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु झन् ठूलो अपराध हो भने जस्तै कारबाही गर्न चुकेमा झन् भ्रष्टाचारले बढावा हुने मौका पाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नसके राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्छ । यो नागरिकको कर्तव्य भएकोले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध अभियान र सचेतना गर्नुपर्छ र गराउन हातेमालो गर्नुपर्छ । यसबाट भ्रष्ट चरित्र हटाउन वा कम गर्न सकिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको अर्थ र उद्देश्य नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याउनु हो ।
नेपाली जनताले सुशासन, समृद्धि र विकासको सपना देखिरहेका छन् । यो जनताको आवश्यकता पनि हो । विश्वले विज्ञान र प्रविधिमा फड्को मारिरहेको समयमा हामी विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा सीमित रहनु कसैका लागि पनि सुखद् र सन्तोषजनक परिस्थिति होइन । त्यसैले पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई सकेसम्म निर्मूल गर्ने प्रयास गर्न विलम्ब भएको छ । जनताले भ्रष्टाचारको सूचना पाए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नैपर्छ । अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु झन् ठूलो अपराध हो भने जस्तै कारबाही गर्न चुकेमा झन् भ्रष्टाचारले बढावा हुने मौका पाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नसके राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्छ ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था भएको छ, तर विभिन्न कमजोरीका कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त भएको छैन । नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २१ धारा २३८ र २३० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । कानून अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले गैरकानूनी विधिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु र उत्तरदायीपूर्ण कार्य संस्कारको विकास नगर्नु आदि भ्रष्टाचारमै पर्छ । भ्रष्टाचारले सुशासनलाई प्रत्यक्ष नकारात्मका प्रभाव पारेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायको स्थानीय स्तरसम्मै सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । घुस दिने र लिने सम्भाव्य आधार र बाटोको पहिचान गरी नियन्त्रणको योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक हुन् । जनता पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पहरेदार हुन् । यसर्थ, कर्मचारी जनताको सांझेदारीमा केन्द्र, क्षेत्र र गाउँसम्म नैतिक शिक्षा दिदै भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पर्छ भने भ्रष्टाचारको शैली, विधि र प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्ने, कर्मचारी र उसको परिवारलाई पर्याप्त तलव सुविधा दिने नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको कार्यशैली, कर्तव्य र भूमिका निर्वाह गरेर नगरेको निरन्तर छड्के जाँच, अन्वेषण अर्थात अनुगमन गर्ने, गलत काम गरेको खण्डमा कसैको दबाव र प्रभावमा नपरीकन दण्ड सजाँय गर्न चुक्नु हुँदैन । यदि चुकेको खण्डमा जनताले सूचना लिने र समय समयमा राज्यलाई खवरदारी गरिरहनुपर्छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण दिनु राज्य÷सरकारको दायित्व हो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नेता र कार्यकर्तासमेतलाई उत्कृष्ट कार्य र भूमिका निर्वाह गरेमा पुरस्कृत गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गरी विवरण राख्ने र अनियमितता पत्ता लगाउनु पर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गरे÷नगरेको अनुगमन गरी नगरेको भए कानूनी कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ । जनताले यसैगरी पनि सार्वजनिक निकाय, संघ संस्था, कार्यालयको सूचित हुने र सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । जीवनमा हामी सुख, खुशी र सुविधा खोज्छौँ, यसको अर्थ मानवले सदा सकारात्मक परिवर्तन चाहन्छ । परिवर्तनको खोजीमा हरेक मानवले यथासक्य मिहीनेत र पसिना, तन, मन र धन लगानी गर्दछ ।
तर, केही व्यक्तिले राज्यकोषको दुरूपयोग गरी एक व्यक्तिको स्वार्थमा लिप्त भै जनताको सकारात्मक परिवर्तनको चाहनामा जानी÷नजानी अवरोध खडा गरिदिनु मर्मस्पर्शी व्यथा होओइन भन्न मिल्दैन । समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्न मनैदेखि कर्मचारी, राष्ट्रसेवक, प्रशासन, सुरक्षाकर्मी आदिले काँधमा काँध र साथसँगै हात दिन निकै विलम्ब भएको छ । जनता समक्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने, साथै भ्रष्टाचारको असरबारे सूचित गर्दै विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रक्रियाबारे जानकारी समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनताले पाउनुपर्ने सुविधाको जानकारी दिने सुविधा लिने प्रक्रिया, नागरिक वडापत्रको अनिवार्य व्यवस्था आदिको बारेमा पनि राज्यले जनचेतना फैलाउन’ अपरिहार्य रहेको छ । कार्यालय वा सरकारी निकायको लेखा परीक्षण, बजेट र हिसावकिताबमा पारदर्शिता, चुस्तता, कामकारबाहीमा निष्पक्षता आदिको परीक्षण अर्थात जाँच भने गर्नैपर्ने हुन्छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति कार्यान्वयनका लागि हामी सबैको सक्रियता जरुरी छ । किनकी, जनता, समाजसेवी, बुद्धिजिवी र संघसंस्थाबीच समन्वय र सहकार्यबाट मात्र मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मुलन गर्न सकिन्छ जसबाट सुशासनमा बल पुग्छ । फलस्वरूप गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र पछौटेपनसमेत उन्मुलन हुन मद्यत पुग्छ । सुशासनले निश्चित अवधिमा योजना पुरा गर्न, विकास निर्माणका कार्य र पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न, दिगो विकास पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न र जनतामा विकास र सुविधाको समान पहँुच प¥याउन सहयोग गर्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रको बजेट, योजना र लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गरेको हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई सार्थक रूप दिन आयोगसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, गुणस्तर तथा नियन्त्रण विभाग लगायतका संस्थागत समन्वय गर्दै जनताको सहभागिता र सक्रियतासमेत रहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहज रूपमा सम्भव छ ।
यसप्रकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न अन्तर सरकारी निकायको समन्वय, गैरकानूनी काम गरी आम्दानी गर्ने र अस्वाभाविक जीवनयापन गर्ने भ्रष्टाचारीको घृणा र विरोधको आधारहरूको तय, उनीहरूलाई राज्यको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने सम्मको सजाय गर्न सकिन्छ । नीतिगत, सुसंस्कृत राजनीति, खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिलाई पनि जनताले बहिष्कार गर्नु झन् जाति हुनेछ । दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ भने सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रतिको प्रतिवद्धता सदैंव अपेक्षित हुन्छ । तर हाम्रो देशमा सुशासन वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी भएको पाइन्छ । अर्कोतिर व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जनप्रतिको अतिशय मोह र घुसखोरीविना कुनै कार्य सम्पन्न गर्न सकिदैन भन्ने जनताको मानसिकताको कारण पनि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नमा चुनौती थपिएको छ ।
त्यसैले आयोगको एउटै उद्देश्य, लक्ष्य र नारा ‘भ्रष्टाचारबाट छुट्कारा ः हामी सबैको अभिभारा’ भन्ने नारालाई अर्थपूर्ण बनाउन यसको मर्मलाई आत्मसात गर्ने खाँचो रहेको छ । अन्त्यमा, अग्रगमन, विकास र सकारात्मक परिवर्तनको शत्रु भ्रष्टाचार हो । तसर्थ, विकासेको ओठे नारालाई पूर्ण गर्न, समृद्ध र विकसित राष्ट्र निर्माणको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सबै निकाय र जनताको हातेमालो जरुरी छ । तवमात्र राष्ट्रनिर्माणको महाभियानले सार्थक रूप लिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
