काठमाडौं । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । उनीहरुका लागि एकमुष्ट १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले सेना बाहेकका लागि पौने ७ अर्ब मात्रै निकासा गरेको छ । सुरक्षा प्रबन्धका लागि मात्र करिब १० अर्ब रकम लाग्ने जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले स्थानीय निर्वाचनका लागि १ लाख १८ हजार २३१ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । गृह र अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी कटौती गरी १ लाख म्यादी प्रहरी मात्रै भर्ना गर्न स्वीकृति दिए ।
म्यादीका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा अर्थले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । यति मात्र होइन प्रहरीले माग गरेको बजेटमा समेत अर्थले व्यापक कटौती गरेको छ । म्यादी प्रहरीबाहेक आफ्ना लागि नेपाल प्रहरीले ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको छ ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरीले त झण्डै ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थले ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ। यस्तै अर्थले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
नेपाली सेनाले ४ अर्ब रकम माग गरेको छ । स्थानीय भत्ता, कर्मचारी तालिम, औषधि खरिद लगायत शीर्षकमा माग गरिएको बजेटमा अर्थले स्वीकृति दिएको छैन् भने निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायले सवारीसाधन खरिदमा समेत बजेट माग गरेकोमा अर्थले यसपटक त्यसका लागि बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
