नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता तथा विकासमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी एकआपसमा सहकार्य गरी अघि वढ्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । नेपाल सरकारको १५ औं योजनाले समेत सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणात्मक एवम् दीगो सहकारिता सोचका साथ रणनीति तथा कार्यनीति तजुमा गरेको छ ।
सवैभन्दा वढी सञ्जाल विस्तार भएको यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको गठन भई ६५ लाखभन्दा वढी व्यक्तिहरूलाई सगंठित गराएको छ । तथ्यांकअनुसार ३२५ वटा जिल्लास्तरीय सहकारी संघहरु, २० विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरू, १ राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित शीर्षस्थ निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ क्रियाशील रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रमा २१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको परिप्रेक्षमा आमसमुदायलाई वित्तीय पहुँचका साथै उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणका एवं महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।
विधिवतरुपमा सहकारी संस्थाको विषय २०१३ सालदेखि समुदायमा विद्यमान हुँदा पनि २०४६ को लोकतन्त्रिक व्यवस्थापछि २०४८ को सहकारी ऐनले समुदाय केन्द्रित सहकारीको स्थापनालाई प्रवद्र्धन गरेको छ । २०४९ को नियमावलीले समुदायको आफ्नो संस्थाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई फैलन मद्दत गरेको र अभियानको रुपमा जागरण ल्याउन नेपालमा बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अग्रसरता लिएको पाइन्छ । समुदायमा वित्तीय कारोबारका लागि सहकारीहरु संगठित हुने र सोही समयमै कृषि, उपभोक्ता, दुग्ध, विभिन्न कृषि उपजसँग सम्बन्धित र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारीहरु सदस्यहरुको सेवाको लागि गठन भए र हालसम्म पनि क्रियाशील रहेका छन् । यो संख्या ३४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । संस्थागतरुपमा आर्थिक क्रिया–कलापहरुसँग सरोकार राख्ने र सोहीमार्फत सदस्यको आर्थिक जीवनस्तर सुधारका लागि आफ्ना विशिष्टिकृत मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सञ्चालन पद्दतीको आधारमा समुदायलाई वित्तीय सेवाहरु उपलब्ध गराउने गरी गठित बचत तथा ऋण सहकारीहरु (जसका परिकल्पनाकार र मार्गदर्शनका प्रणेताको रुपमा जर्मनीका एफ डब्ल्यू राइफाइसन (१८१८–१८८८) लाई चिनिन्छ) आज यही अवधारणाको अभ्यास संसारभर फैलिएको छ र यसैका असल अभ्यासहरु पछयाउँदै नेपालले साकोस सञ्चालनमा अग्रगामी उपलब्धी हासिल गरेको छ । विशेषगरी सदस्यहरुको प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास, स्तरीकरण र प्रविधि उपयोग–हस्तान्तरणको माध्यमबाट अनुशासित र मर्यादित सहकारीको संस्कृति सिकाउने, संघ÷संस्थाको विनियम, नीति तथा कार्यविधिहरु निर्माण गनर्,े आवश्यक अनिवार्य नीतिहरु, वित्तीय मापदण्ड (पल्र्स अनुगमन प्रणाली) बमोजिम सहकारीको वित्तीय एवम् आत्मनिर्भरता वा दीगोपना परीक्षण गनर्,े सुशासनमाफर्त भूमिका र जिम्मेवारी विषयमा छलफल र बहस गनर्,े चुस्त आन्तरिक सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमार्फत चुस्तता एवम् दुरुस्तता कायम गनर्,े नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षणका औजारहरुको प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरुको निर्माण, कार्यान्वयन, परीक्षण र स्तरीकरणका कार्यहरु नेपालमा भएका छन् ।
संस्थागत सहकारी सञ्चालनको २८ वर्षमा शुरुवाती अवस्थादेखि स्तरीय संस्था निर्माणसम्म आइपुग्दा संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष, सुशासन, ज्ञान एवम् दक्षतामा आधारित नेतृत्व, परिस्कृत अभियान र मार्गदर्शनका चरणमा पुगेको पाइन्छ । रोजगारी सृजना, बृहत पूँजी परिचालन, समुदायको विश्वासको केन्द्र एवम् सदस्यको जीवनपद्धति सहकारी बनेको छ भने अर्काेतिर उत्पादन, बजारीकरण, औद्योगीकरण र ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र उत्पादनका संलग्न उद्यमी जनशक्तिको विकास र रोजगारीको सृजनामा प्रश्न उठ्ने गरेको महसुस गराएको छ । सन् २०१९ को अन्त्यदेखि विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले यस प्रश्नको पनि जवाफका लागि अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो विषय उत्पादन, बजारीकरण, उद्यमशिलता र आत्मनिर्भरता रहेको तथ्य यसले देखाएकोछ । यही महामारीको अवस्थामा पनि अत्यन्त न्यून प्रभावित क्षेत्र भनेको कृषि रहेको सर्भेक्षणले देखाएको छ । सहकारीहरु यिनै प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि स्वनियमनमा रही स्वतःस्फूर्तरुपमा क्रियाशील रहे, कतिपय सहकारी संघ संस्थाहरुले खाद्यान्न, तरकारी, औषधीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा संलग्न रहेर विपदका समयमा सहकारीको साथ र विश्वासलाई स्थापित गर्न सके ।
‘सहकारीहरुले आजसम्म लेखा अभिलेख व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रकाशन, तथ्यांक तुलना र आंकलन, डिजिटल सेवा, केन्द्रिय सञ्जालको निर्माण, भुक्तानीको व्यवस्था, नगदरहित कारोबार आदिको सेवा प्रदान गरिरहेकाछन् ती सबै प्रविधि सहकारी क्षेत्रको आफ्नो प्रविधिमा सञ्चालित रहेको अवस्था छैन ।’
सहकारी संस्थाको दैनिक प्रकाशकीय एवम् आर्थिक क्रिया–कलापहरुको अभिलेखिकरणलाई सहज बनाउन २०५५ सालदेखि यदाकदा शुरुवात गरिएको प्राविधिकीकरणको सुस्त गतिलाई परिवर्तित समय र प्रविधिको स्वरुपले विस्तार घिस्रिन बाध्य बनाएको अवस्था र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको जस्तो ठूलो प्राविधिक लगानी नभएका कारण सुशुप्त रुपमा प्रविधिको अवलम्बन गरेका सहकारीहरुका लागि मोवाईल प्रविधिले प्रतिस्पर्धामा ठूलो चुनौती खडा गर्यो । सहकारीको बृद्धि, विकास, व्यवस्थापन र सुशासनको अनुकुल अवस्थाले प्रविधिमा आधारित सेवा दिनका लागि सक्षम संस्थाहरुले परिवर्तित स्वरुपहरुलाई अंगाल्दै आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएका छन् । जति पनि सहकारीहरुले आजसम्म लेखा अभिलेख व्यवस्थापन, प्रतिवेदन प्रकाशन, तथ्यांक तुलना र आंकलन, डिजिटल सेवा, केन्द्रिय सञ्जालको निर्माण, भुक्तानीको व्यवस्था, नगदरहित कारोबार आदिको सेवा प्रदान गरिरहेकाछन् ती सबै प्रविधि सहकारी क्षेत्रको आफ्नो प्रविधिमा सञ्चालित रहेको अवस्था छैन । वित्तीय संस्थाको नेटवर्क र निजी कम्पनीहरुको सहजिकरण रहँदै आएको छ सहकारी क्षेत्रको बेग्लै पहिचानसहितको कारोबार गर्ने कुनै संयन्त्र बन्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एकअर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगदरहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख छ ।
यहाँ गाभिने वा एकिकरण हुने भन्नु बलियो, सशक्त एवम् सबल संस्थाको परिकल्पना गरिनु हो भने नगदरहित कारोबार कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको व्यवस्था गरिनु सहकारी क्षत्रे मा प्राविधिक फड्को मार्ने अवसर प्रदान गरेको बुझ्नुपर्दछ । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन विकास, सहजिकरण र बहस पैरवीका लागि नेतृत्व लिने संघ–संगठनहरुले अब सहकारी क्षेत्रको लागि उच्च प्रविधिको विषयमा वकालत गर्ने र राज्यको नीतिबमोजिम अधिकार प्राप्तीको पहलकदमी लिन ढिला भइसकेकोछ । कारोबार प्रविधिमार्फत गर्नु भनेको सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण गरेको उपज, वस्तु वा सेवालाई प्रविधिमार्फत उपभोक्ता समक्ष प्रस्तुतिकरण गर्नु र सोको माग एवम् आपूर्तिको प्रविधिमार्फत व्यवस्था मिलाउनु हो भने आर्थिक कारोबारलाई नगदरहित प्राप्ति एवम् भुक्तानीको व्यवस्थापन कुनै निश्चित स्थान, व्यक्ति, समयको सीमाभित्र नरही सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन गर्नु पनि हो ।
त्यसैले आजैदेखि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु, नगदरहित कारोबार र सहकारीहरुको भुक्तानी पूर्जाको समेत सर्व–स्वीकार्यतालाई सहकारी राष्ट्रिय नेटवर्क र सहकारीको आफ्नो भुक्तानी एवम् फछर्यौटको संयन्त्र निर्माण गरी सहकारीका सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यस महामारीले उपलब्ध गराएको अवसर सदुपयोग गर्नतर्फ लागौं । निश्चय नै सम्बन्धित नियमनकारी निकाय, सरोकारवाला संघ–संस्थाहरु र शिर्षतहका सहकारी संघहरुले यसमा साथ र सहयोग दिनेछन् ।
(सापकोटा नेफ्स्कूनका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
