काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दवाव बढ्दै गएका कारण अर्थ मन्त्रालय खर्च कटौतीको अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ३० बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई बजेट बिनियोजन गर्न कठिन भएको भन्दै अर्थले निर्वाचनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट निकासा गर्न नसक्ने भन्दै सवारी साधन खरिदमा बजेट विनियोजना नगर्ने भएको छ ।
बाह्य क्षेत्र एवं सरकारको ट्रेजरीमा दबाब रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले निर्वाचन लक्ष्यित थप बजेट माग गरे पनि दिन सक्ने अवस्था नभएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले बताएका हुन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढेको र ढुकुटीमा पनि प्रयाप्त रकम नभएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट माग भए पनि दिन नसक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रालय पुगेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे पनि ट्रेजरीको अवस्था ऋणात्मक रहेको पनि उस्ले बताएको छ ।
प्रदेशहरुमा रहेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई दिन ४ वटा सवारीसाधन अपुग भएको भन्दै कार्यालयले गत वर्षदेखि नै बजेटको माग गरे पनि अझ सम्म पाउन सकेका छैन । बढ्दो आयातले शोधनान्तरघाटा बढेर २ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि राष्ट्र बैंक बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको दबाबमा रहेको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७.२ महिनाका लागि वस्तु आयात गर्न पुग्ने मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढेसंगै सरकारको ढुकुटीमा पनि प्रयाप्त रकम नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव बढन थालेको छ । तरलता अभाव बढ्दै जाँदा अन्तरबैंक ब्याजदर करिब ७ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । प्रणालीमा तरलता चुलिएका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर फागुन १६ सम्म ६.९६ प्रतिशत छ ।
फागुन १५ मा भने अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९८ प्रतिशत थियो । यसअघि अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हुने गरेकोमा अहिले करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसअघि माघ २८ मा अन्तरबैंक ब्याजदर ५.०२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर २ सातामा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो असार मसान्तमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले कतिपय बैंकहरुको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । समग्र प्रणालीमा सीडी रेसियो १६ गतेसम्म ९०.३६ प्रतिशत छ । बैंकलाई पैसाको आवश्यक परेमा राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिने तथा अन्तरबैंक कारोबार गर्ने गरिएको छ ।
बैंकहरुलाई तत्काल पैसा चाहिएको खण्डमा भने राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिनुभन्दा पनि अन्तरबैंक कारोबार बढी गर्ने गरिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, राष्ट्र बैंकले पैसा पठाउन समय लाग्ने भएकाले बैंकलाई आवश्यक पर्ने रकम अन्तरबैंकबाट तत्काल पैसा लिएको कारण अन्तरबैंक ब्याजदर ६.९६ प्रतिशत पुगेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
