काठमाडौं । याक एण्ड यति होटलका कानूनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दावी गर्नु भएको छ । कानूनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यति होटल सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रोयल्टी तथा राजश्व वापतको रकम समेत तिर्न बाँकी नभएको बताउनु भएको हो ।
उहाँले पर्यटन मन्त्रालयले ४२ करोड क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएको भन्नु भएको छ तर होटलले ४२ करोड होइन् ४२ रुपैयाँसमेत रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको बताउनु भयो ।
कानुनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यतिले व्यवसाय गरेबापतको राजश्व तथा क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी राज्यलाई नियमित रुपमा तिदै आएको बताउनु भयो । सरकार आफैले २०७१ सालमा नै क्यासिनोको सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टी बापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको उहाँको तर्क छ ।
कर्णले २०७१ सालमा लाइसेन्स खारेज गरेपछि याक एण्ड यति होटलले लाइसेन्सको लागि निवेदन नदिएको बताउनुभयो । उहाँले होटलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टीको दायित्व तिरेको बताउनु भयो ।
क्यासिनोको लाइसेन्स नै नभएको होटलको रोयल्टी तिर्ने दायित्व नभएको कर्णले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सो सम्बन्धमा गलत रेकर्ड राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्र्यटनमन्त्री प्रेम आलेले होटल बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । कर्णले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बन्चित भएकाले सरकारले तत्काल होटल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
कर्णले पर्यटन विभाग र मन्त्रालय सजक नभएकाले याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले होटलले २०७० साउनमा क्यासिनोसम्बन्धि नयाँ कानून लागू भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटलसँग नभएको बताउनु भयो ।
त्यति बेला नै पर्यटन मन्त्रालयले होटललाई क्यासिनो खारेज भएको भनेर पत्र पठाएको उहाँको भनाई छ । सरकारले नै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेपछि लाइसेन्स नै नभएको होटललाई रोयल्टी माग गरेर होटल बन्द गर्नु गैरकानूनी काम भएको कर्णले दावी गर्नु भयो । यसरी गैरकानूनी रुपमा होटल बन्द गर्नु नियमक निकायहरुको अनियमितता भएको कर्णले बताउनु भयो ।
पर्यटन मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टि बाँकी छ भनेको तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भ्रम छर्ने काम भएको कर्णले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, कर्णले २०७१ सालपछि याक एण्ड यति होटलमा गिल्ट इन्भेष्मेन्ट प्रालीले क्यासिनो सञ्चालन गदै आएको बताउनु भयो । उहाँले याक एण्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टीको दायित्व होटलको नभएको बताउनु भयो ।
कर्णले यो कुरा विभाग आफैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै स्वीकार गरेको बताउनु भयो । उहाँले विभागले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल्ट क्यासिनो चलाउँदै आएको खुलाएको बताउनु भयो ।
कर्णले पर्यटन विभागले गैरकानुनी रुपमा चलाएको क्यासिनोलाई बन्द नगराएर चल्न दिएर रोयल्टी जोडेर बस्नु नै गल्ती भएको बताउनु भयो । उहाँले याक एण्ड यति होटलले सरकारलाई बारम्बार क्यासिनो बन्द गराउन पत्र लेख्दा समेत बन्द नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
अहिले अख्तियारले विभागमाथि प्रश्न उठाएपछि विभाग जोगिनको लागि होटलको नविकरण समेत रोकेर बदनाम गराउन खोजिएको बताउनु भयो । विभागले हिजोसम्म आफ्नो रेकर्डमा गिल्टको नाममा राखेको रोयल्टि दायित्व आज याक एण्ड यतिको नाममा ल्याएर देखाउनु राजकीय अराजक भएको जिकिर गर्नु भयो ।
होटल र क्यासिनोको अनुमति पत्र फरक–फरक हुने भएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटल समेत बन्द गराउने निर्णय गर्नु भएको थियो ।
यस्तै, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट होटलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
