काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकहरुबाट संचालित साना मूल्यका भूक्तानी उपकरण तथा सेवा (मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यूआर कोड इत्यादि) मा लागू हुने भुक्तानी प्रणाली अन्तरआबद्धता तथा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था जारी गरेको छ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले अन्तरआवद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) सम्बन्धी सेवा दिँदा सेवाग्राहीहरुबाट प्राप्त तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, तोकिएको सेवा प्रवाह गर्दा बाहेक अन्यत्र त्यस्तो तथ्यांकको प्रयोग नहुने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध अन्य सहभागी संस्था र राष्ट्र बैंकले समय समयमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीअन्तर्गत पर्ने गरी परिभाषित गरेको कुनै पनि साना मूल्यका भुक्तानी उपकरणमा लागू हुने जनाएको छ।
बैंकले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने सबै अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासद्वारा स्थापित प्राविधिक तथा व्यावसायीक मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
कुनै संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्दा यस्तो मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्य कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने गरी नियमहरु बनाउन वा प्रविधिको प्रयोगमा रोक लगाउन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तर, त्यस्तो पहुँच दिँदा अन्य भुक्तानी प्रणाली वा संस्थाबाट तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिमलगायत प्रणालीगत जोखिम आउने सक्ने देखिएमा वा प्रणालीको सुरक्षामा नकरात्मक प्रभाव पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रणालीमा तोकिएको समयसम्मको लागि पहुँचमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसरी पहुँचमा रोक लगाइएको अवस्थामा सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित संस्था र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, भक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भुक्तानी सेवा प्रदायक, अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रयोगकर्तालाई अन्य भुक्तानी प्रणालीमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउन, सहभागी संस्थाबीच विभेद हुने गरी नियम बनाउन वा संस्थाको आकार वा भुक्तानी कारोबारको आधारमा पहुँच रोक्ने काम गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ।
त्यसैगरी, बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा काम गर्दा गैरबैंक भुक्तानी सेवा सम्बन्धी संस्थालाई भेदभाव गर्न नहुने तथा संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आफ्नो संस्थामा सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यस्तो कामबाट भुक्तानी प्रणाली तथा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम हुने पर्याप्त आधार देखिएमा तोकिएको समयसम्मको लागि सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सक्ने छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
