काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तरगतको रकम जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गर्न मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा तयार पार्दे उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा ३५ दिन भित्र राय सुझाव पेश गर्न सरोकारवाला व्यक्ति र निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास, वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन, वित्तीय समावेशीकरण, विद्युत्तीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा योजदान गर्न नाफाको निश्चित अंक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत खर्च गर्न पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बैंकहरुले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा राख्ने व्यवस्था छ र सो रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तरगतका खर्च निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा न्यायोचित ढंगले वितरण हुने, सामाजिक हित प्रवद्र्धन हुने र बहुउपयोगी कार्यमा स्रोतको प्रभावकारी हुने ठहर राष्ट्र बैंकको छ ।
त्यसैगरी संस्थापक शेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च र व्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्च पनि सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्दा निजी बाहेकका सरकारी, सामुदायिक तथा अन्य गैर नाफामूलक संस्थाहरुको लागि मात्र गर्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयमा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
