काठमाडौं । वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म जम्मा १३.४४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सो अवधिमा कुल ३१.०३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । पुस मसान्तसम्म कुल बजेट पाँच खर्ब हाराहारीमात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभागीय मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसक्न दबाब दिँदै आउनुभएको थियो । उहाँले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना अघि सार्नुभएको थियो ।
तर, बजेट खर्चमा कुनै सुधार आएको छैन । खर्चमा सुधार नआएपछि उहाँले पछिल्लोपटक बाँकी छ महिनामा शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गर्नुभएको थियो ।
पुस २ गतेकोे पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्री शर्माले समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै चाँडो खर्च गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगरेमा बजेट रकमान्तर गरिने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मन्त्रालयको ३० प्रतिशत बजेट यही (पुस) महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ । बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन, अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन । असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् चालुतर्फ १० खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड सात लाख, पुँजीगततर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड नौ लाख र वित्तीय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये छ महिनामा पुँजीगत, चालु र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी कुल बजेट पाँच खर्ब हाराहारीमात्रै खर्च भएको हो ।
सो अवधिमा सरकारले राजस्व र अनुदान गरी ४७.५७ को स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ । चालु वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ४२ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख राजस्व असुली भएको छ ।
कर राजस्व ४६.२६ र गैरकर राजस्व ४२.६७ प्रतिशत असुली भएको छ भने लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
