काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । चालु आवको छैटौँ महिनामा जम्मा ८.५३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूलाई चालु आवको पुस मसान्तसम्म ३० पुँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन पनि अर्थहीन बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा पुरानै ‘रेडिमेड’ तर्क दिएका छन् ।
उनीहरूले विकास खर्चले गति लिन नसक्नुमा कर्मचारी अभाव, वन तथा वातावरणका समस्या, अर्थ मन्त्रालयको ढिलासुस्ती, वृक्षारोपण वर्षा लागेपछि गर्नुुपर्नेलगायतका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको जिकिर गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले अर्थ मन्त्रालयमा डेढ महिनादेखि फाइल अड्किएको गुनासो गर्नुभयो । सोही मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठले मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ४५ करोडको स्रोत सुनिश्चितता नगरिएको र साढे दुई अर्बको भुक्तानी स्वीकृतिको फाइलसमेत अर्थमा रोकिएको बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले विभिन्न कारणले पुँजीगत बजेट अन्तिममा खर्च हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिस्थापन विधेयक आउने भएपछि खर्च प्रभावित भएको र बजेट खर्चको सुरुवात दशैँपछि मात्रै भएकाले समस्या देखिएको उहाँको तर्क थियोे ।
ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले पूर्वतयारी नगरी ठेक्का जाने कारणले आयोजना अगाडि नबढ्ने समस्या रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले हालसम्म ७.३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताउनुभयो । ठूला कृषि परियोजनामा कर्मचारी अभावका कारण पनि खर्च हुन नसकेको उहाँको दाबी थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण खर्च हुन नसकेको दाबी गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
