काठमाडौं । बैंकहरूले स्थानीय तहको निक्षेप रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात, व्यापार, सेयर धितो कर्जालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने शर्तमा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले सोमबार शर्तसहित निर्देशन जारी गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न हालको स्थानीय तहको निक्षेप परिचालन सीमा ५० प्रतिशतलाई थप ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको हो । उक्त व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप तरलता उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा ८० अर्ब र वाणिज्य बैंकहरूमा ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा भएको ८० अर्ब रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गरिसकेका छन् ।
आगामी असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने भएपछि थप २४ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूले आफूसँगै रहेको र बाँकी राष्ट्र बैंकबाट ३० प्रतिशत गरी ४९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको बजेट निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
