काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर बढाउन सहकारी सञ्चालकहरुले दवाव दिन थालेका छन् । दशैं-तिहार सकिए लगत्तै सहकारी सञ्चालकहरले विभागलाई सहकारीको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
विभागले नै सहकारीकर्मीहरुको दवावमा ब्याजदर बढाउन गृहकार्य शुरु गरेका छन् । अहिले सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा थप १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले व्यवस्था गरेको छ ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरूले विभागको मार्गदर्शन विपरीत नै मनपरी कर्जाको ब्याजदर तोकिरहेका छन् । तर विभाग आफैले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर लागू भए/नभएको विषयमा अनुगमन नै गर्न छाडेर उल्टै ब्याजदर बढाउन विभागका रजिष्ट्रारले नै सक्रियता देखाएका छन् ।
विभागले ब्याजदर बढाउने प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ब्याजदर सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
समितिले ब्याजदर बढाउने विषयमा गृहकार्य समेत शुरु गरेको छ । समितिको बिहीबार बैठक बसेको थियो । विभाग श्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन । २१ गते पुन समितिको बैठक बस्दैछ ।
ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा सदस्यहरुको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि साथै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने छन् । यो समितिले दिएको सुझावका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विभागको तयारी छ ।
विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी ब्याजदर बढाउनकै लागि समिति भने नबनाएको बताउँछन् । रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार अहिले कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम (तरलता)को समस्या छ । अहिले बजामरा देखिएको तरलताको समस्या र अन्य धेरै विषयहरु हेरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।