काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु ९ अर्ब ५७ करोड २१ लाख पुगेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहको बेरुजु आठ अर्ब २६ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब ७८ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड र अदालतको बेरुजु ८८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको बेरुजु १२१ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।आव २०७६–०७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख बेरुजु रहेकोमा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
शून्य बेरुजु भएका सरकारी कार्यालय
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको बेरुजु १२१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि एक दर्जन सरकारी कार्यालयको भने बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको औंल्याएकाे छ ।
महालेखाका अनुसार शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग रहेका छन् ।
यसैगरी मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगको पनि बेरुजु शून्य रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार आव२०७६/०७७ मा सरकारको कुल बेरुजु ११ अर्व ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७/०७८ मा बढेर २५ अर्व २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
