काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्न सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले केही दिनमै नयाँ जहाज खरिदबारे निर्णय गरिने भन्दै पर्यटनमन्त्रीसमक्ष यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार निगमले जहाज संख्या बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १४ र आन्तरिकमा १८ वटा पुर्याउने योजना बनाएको छ । योजनाअनुसार आन्तरिकतर्फ १८ वटा जहाजमा शहरी क्षेत्र रुटमा आठ र दुर्गम रुटमा १० जहाज पुर्याउने उल्लेख छ ।
सरकारी स्वामित्वको निगमले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने भन्दै २०७७ साउन १५ गतेबाट ग्राउन्डेड गरिएका छवटा चिनियाँ जहाज अझै पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा राखिएका ती चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई करोडौँ आर्थिक भार परेको छ ।
पार्किङ शुल्क र बिमाबापत निगमलाई उक्त दायित्व थपिँदै गएको हो । निगमले चीनबाट ५६ सिट क्षमताका दुईवटा एमए-६० र १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई–१२ जहाज अनुदान तथा खरिद गरेर ल्याएको थियो । दुई अर्ब ९४ करोड अनुदान र तीन अर्ब ७२ करोड ऋणमा २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म छवटा जहाज नेपाल ल्याइएको हो ।
चारवटा जहाजका लागि १.५ प्रतिशत व्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारले ऋण लिएको थियो । हाल निगमको सञ्चित घाटा पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसो त निगमसँग करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ तर घाटा बढेर सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भएको हो । निगमको ५४ अर्ब जायजेथा पनि आफैंले आर्जेको भने होइन । अधिकांश जग्गा-जमिन सरकारले दिएको हो ।
जहाज प्रायः सरकारकै जमानीमा किनिएका हुन् । त्यति गर्दा पनि ओरालो लाग्दै गयो । निगमको मुख्य कमाइको स्रोत जहाज उडाउनु नै हो । तर, अधिकांश जहाज ग्राउन्डेड छन् । नेपाल एयरलाइन्ससँगै जन्मिएको थाई एयरलाइन्सका ६० भन्दा बढी जहाज उडानमा छन् ।
निगम निजीकरणको निर्णय खारेज
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण नगर्ने भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निगमलाई निजीकरण गर्न भन्दै निगम व्यवस्थापनसँगै पर्यटन मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरिएको बताउनुभएको छ ।
निगम कार्यालयमा आयोजित निगम व्यवस्थापन र कर्मचारीसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । केही दिनअघि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै निजीकरणको विषय नै खारेज गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अघिल्लो सरकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरेपछि निगम कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कर्मचारीको चर्को विरोधपछि नयाँ सरकारका पर्यटनमन्त्री आलेले महाप्रबन्धक पौडेललाई हटाएर कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
