![](https://businessbahas.com/wp-content/uploads/2021/06/budget-1.jpg)
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिमार्जन गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै अहिलेको सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको हो । एमाले सांसदको नाराबाजीका बिच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोभन्दा झण्डै १५ अर्बले सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो ।
यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउनुभएको थियो ।
नयाँ बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकाले राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
शहरी विपन्न नागरिकका लागि काठमाडौं उपत्याकाका १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १ हजार ४ सय सडक आयोजना आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाललाई स्थगित गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लक्ष्य लिएको सरकारले खोप खरिदका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका ५ लाख परिवारलाई आवश्यक मापदण्ड बनाएर प्रति परिवार १० हजार नगद दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सो रकम स्थानीय तहको समन्वयमा असोजभित्र हस्तान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विभिन्न राजनीतिक आनदोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिवापत मासिक ३ हजार रुपैया प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चवापत मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ ।
चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास, भ्रमण खर्च लगायतमा १० प्रतिशतले कटौती गरेको छ ।