काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली-२०७८ जारी गरेको छ। विनियमावलीले विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा भुक्तानी प्रणाली सिफारिस सिमितको गठनको ब्यवस्था गरेको छ। अब प्रत्येक विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक संस्थाको राष्ट्र बैंकले फिल्डमै पुगेर अनुमगन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीको विकास, बिस्तार र सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन गर्न उक्त विनियमावली ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सोसँगै, इसेवा, खल्ती, आइएमईपे, प्रभुपे जस्ता डिजिटल वालेट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था राष्ट्र बैंकको विषेश निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा पर्ने भएका छन् ।
यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ जारी थियो । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित सुपरिवेक्षणले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ अनुसार राष्ट्र बैंकले ८ सदस्यको भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्नेछ । सो समिति सम्बन्धित डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षयता अर्को डेपुटी गभर्नर सदस्य हुने गरी गठन गरिने छ ।
यसबाहेक सदस्यहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली विभाग र बैंकिङ्ग विभागका कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । साथै, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य सचिव सो समितिमा रहनेछन् ।
भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विषयगत बाह्य विशेषज्ञ वा बैंकका पदाधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार बोलाएर गभर्नर/डेपुटी गभर्नरको निर्देशनमा प्रस्तावित विषयमाथि भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिमा छलफल हुनेछ ।
उक्त विनियमावली अनुसार भुक्तानी प्रदायक संस्थाले राष्ट्र बैंकको ऐन अनसार काम/कारोबार नभरेको पाइएका संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको निर्देशनदेखि खारेजीसम्मको निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने उल्लेख छ । हालसम्म भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा देखिएका समस्या तथा गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले टिप्पणी उठाएर समाधान गर्दै आएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
